काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने उच्च राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वमन्त्री, सांसद तथा पूर्वप्रशासकहरूलाई दण्ड जरिवाना सजाय तोकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, पूर्वमन्त्री शरदसिंह भण्डारी, पूर्व मन्त्री तथा सांसद सुमना श्रेष्ठ, पूर्वसांसद तोसिमा कार्की तथा पूर्वमन्त्री भगवती चौधरीसहित ५ हजार ६ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने भएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सरकारी कोषबाट तलब–भत्ता लिने प्रत्येक राष्ट्रसेवकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा तोकिएको निकायमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, गत आर्थिक वर्षमा ठूलो संख्यामा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले नै उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वसहित कर्मचारीहरूमाथि पनि निगरानी बढाएको हो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले केही दिनअघि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५ हजार ६ सयभन्दा बढी व्यक्तिको सूची तयार गर्दै उनीहरूलाई जनही १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार, कारवाहीमा परेकामध्ये अधिकांशले विगतमा मन्त्री, सांसद, उच्च प्रशासक वा अन्य सार्वजनिक पदमा बसेर राज्यकोषबाट सेवा–सुविधा लिएका थिए । तर, कानुनअनुसार अनिवार्य सम्पत्ति विवरण भने बुझाएका छैनन् । अख्तियारले अब ती व्यक्तिलाई जरिवाना मात्रै होइन, तत्काल सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । आयोगले तोकिएको समयभित्र पनि विवरण नबुझाए उनीहरूको सम्पत्तिमाथि विस्तृत छानबिन हुने संकेत दिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिले अवैध वा अकूत सम्पत्ति लुकाएको हुन सक्ने आशंकामा अख्तियारले सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यही कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाएर आयोगले यस पटक कडाइ गर्न लागेको हो । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रवृत्तिलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा लिन सकिँदैन । पटक–पटक बेवास्ता गरिए त्यसलाई गम्भीर रूपमा हेरिन्छ । यसपटक कारवाहीको दायरामा केही पूर्वसचिव, पूर्वप्रशासक तथा अन्य कर्मचारीसमेत पर्ने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने ९ हजार ५९० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भए पनि अटेरी गर्ने जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्रहरीसँग जनही पाँच हजार जरिवाना असुल गर्न सतर्कताले अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो । सर्तकता केन्द्रले कुल सात लाख २८ हजार ७४७ ले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेमा सात लाख १९ हजार १५७ (९८.६८ प्रतिशत)ले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएकाले नौ हजार ५९० अर्थात् १.३२ प्रतिशतले भने विवरण नबुझाएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउनका लागि सर्तकता केन्द्र लगायतका निकायले ताकेता गरेका भएपनि उनीहरूले अटेर गरेपछि जरिवनासहितको कारवाहीको तयारी भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवाला निकायको समन्वयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूको सूची तयार पारेर कारबाही अघि बढाउन लागेको हो ।
