काठमाडौं । बालेन नेतृत्वको सरकार बनेपछि सरकारी कर्मचारी कटौती गर्ने र खर्च घटाउनेतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ । युवाहरूलाई मुलुकमै रोजगारीको नारा दिएर आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेर खर्च घटाउन लागेको देखिन्छ । तर, यसका लागि संसदमा भएका विचाराधिन ऐनलाई सरकारले तत्कालै लागू गर्ने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार केही दिनमा निजमाति कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन पास गराएर दरबन्दीमा अंकुश लगाउने तयारी भइरहेको छ ।
यसका साथै, सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान राखेर एक तहका सबै कर्मचारीलाई घर पठाउने देखिएको छ । यो प्रावधान नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि लागु गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा भने अहिले भएको नेतृत्वलाई आधार मानेर ‘कटअफ डेट’ मान्न लागिएको छ ।
निजामती कर्मचारीमा भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त प्रावधानको औचित्य पुष्टि गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी पठाउने तयारी पूरा गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री प्रतिभा रावलले यो विषयमा धेरै पटक विज्ञसँग छलफल गरिसकेकी छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हकमा पनि गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । प्रहरी र सशस्त्रले ३० वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड गरिरहँदा पहिलो तहलाई यो ऐनबाट हटाउने र आउने नेतृत्वदेखि ३० वर्षे प्रावधान हटाउने विषयमा छलफल भइरहको स्रोतले दृष्टिलाई जनाएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३० वर्ष र ५५ वर्ष प्रावधानसँगै ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन सुविधा नदिने प्रस्तावको तयार पारेको छ । प्रस्ताव अनुसार अब आगामी दिनमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि कर्मचारीले ३० वर्षकै आधारमा मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था लागू हुनेछ ।
यसअघि बढी अवधिको पेन्सन पाइरहेका कर्मचारीको सुविधा तत्काल नकटाइए पनि आगामी पेन्सन समायोजन भने सोही सीमाभित्र हुने तयारी गरिएको छ । यो नियम निजामतिमा मात्र होइन सुरक्षा अंगका सबै निकायमा लागु गर्ने गरी अघि बढाइएको स्रोतले बताएको छ ।
सरकारको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गए तत्कालै ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका करिब ३ हजार २ सय तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका करिब ७ हजार कर्मचारीहरू गरी झन्डै १० हजार २ सय कर्मचारी स्वतः अवकाशमा जाने अवस्था बन्नेछ । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीतर्फपनि करिब १ हजार कर्मचारीहरूले बिदा पाउनेछन् ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित अगाडि बढेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत ३०–५५ को प्रावधान थपेर कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो । त्यही क्रममा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नदिने प्रस्तावसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको थियो । तर कानुन मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै किन यस्तो व्यवस्था आवश्यक परेको, यसको संवैधानिक तथा प्रशासनिक औचित्य के हो र ३० वर्षपछि पेन्सन सीमित गर्नुपर्ने कारण के हो भन्दै विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी मागेको थियो । त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो औचित्यपत्र तयार गरी कानुन मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले अहिले खर्च कटौतीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । केन्द्र सरकारमा कर्मचारी र कार्यालयको सङ्ख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको तथा प्रशासनिक संरचना अत्यधिक भारी बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । सोही कारण कर्मचारी सङ्ख्या घटाउन ३० वर्ष र ५५ वर्षको व्यवस्था अपरिहार्य भएको दाबी सामान्य प्रशासनले गरेको छ ।
मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई दिएको जवाफमा हाल विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारी योजना अगाडि बढिरहेको र त्यसबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी ‘फाजिल’ मा पर्न सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो अवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै स्वाभाविक निकास दिन ३० वर्षे र ५५ वर्षेको प्रावधान आवश्यक परेको तर्क सामान्य प्रशासनले अघि सारेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्र सरकारमा कर्मचारी सङ्ख्या अत्यधिक भएको, तर प्रदेश र स्थानीय तहले अब आफ्नै कर्मचारी उत्पादन गरिसकेकाले केन्द्रका कर्मचारी समायोजनमा रुचि नदेखाउने अवस्था बढेको दाबी पनि गरेको छ ।
अब केन्द्रमा कर्मचारी सङ्ख्या घटाउनुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षसहित मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसमक्ष आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, पेन्सन दायित्व वर्षेनी भयावह रूपमा बढ्दै गएकाले राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक भार कम गर्न ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन सीमित गर्नुपर्ने तर्क पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि सारेको छ । कर्मचारीको तलब, भत्ता र पेन्सनमा मात्रै वार्षिक झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च भइरहेको तथ्य मन्त्रालयले पेश गरेका छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा यस्ता प्रावधान सहित विधेयक तयार पार्न थालिएको स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले नै सबै मन्त्रालयमा नीतिगत निर्णयका प्रस्ताव बनाएर पठाउने गरेको स्रोतको दाबी छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम सो अनुसार विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन अघि बढिरहेको बताइएको छ । यही विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा अघि बढाइने सम्भावना समेत रहेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबको संघीय प्रशासन ‘सानो तर प्रभावकारी’ बनाउने रणनीति अन्तर्गत कर्मचारी सङ्ख्या घटाउने, तलब तथा पेन्सनको दीर्घकालीन भार नियन्त्रण गर्ने तथा केन्द्र सरकारको संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित ३० वर्षे र ५५ वर्षेको प्रावधान अघि बढाएको हो । सरकारको यो कदमले निजामती वृत्तमा भने व्यापक तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । हजारौँ कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले कर्मचारी संगठनहरू असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सेवा अवधि र निवृत्त भरण सुरु हुने अवधिका बारेमा अर्थमन्त्रालयबाट अध्ययन गरिने भन्दै अर्थमन्त्रीले नै घोषणा गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले उक्त कुरा बताएका थिए ।
‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाश सेवा अवधि र निवृत्त भरण (पेन्सन) सुरु हुने अवधिका बीच रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिनेछ’ वाग्लेले भनेका थिए । यससपछि यी दुवै संगठनभित्र पनि छलफलको विषय बनेको छ । प्रहरी तथा सशस्त्रको ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नु पर्ने, र जवान हवल्दारसम्मका दर्जाहरुले सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन हुने व्यवस्था गर्न माग उठ्दै आएको छ ।
पहिलो १६ वर्षमै पेन्सन हुने अवस्थालाई बढाएर अहिले २० वर्ष पुर्याइएको छ । २० वर्ष सेवा गरेका प्रहरीले जागिर छाडेको अवस्थामा मात्रै पेन्सन पाउँछन् । त्यही २० वर्षलाई घटाएर १६ मा झार्नुपर्ने तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मीको माग छ । यता माथिल्लो दर्जाले भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर र पदावधिका कारण मात्रै अवकाश हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर वर्तमान सरकार यी दुवै विषयको सुनुवाई गर्नेतहमा पुगेको छैन ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पेन्सन अवधिबारे सर्वाेच्च अदालतले पनि दुई वर्ष अघि नै सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । २०८१ सालमै चालु आर्थिक वर्षभित्र सुरक्षाकर्मीहरुको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी ऐन परिमार्जन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधि विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अनिवार्य अवकाश लगायतका व्यवस्थाहरु ऐनमा नै समावेश हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको भएपनि अहिलेसम्म यो परमादेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सर्वाेच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अदालतको आदेश बमोजिम अनिवार्य अवकाश लगायतका व्यवस्थाहरु ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिँदा यसै आर्थिक वर्ष भित्र ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमा समेत ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ । स्थापनाकालमा सशस्त्र प्रहरी बलमा उक्त व्यवस्था नभएकोमा २०६६ सालमा नियमावली संशोधन मार्फत ३० वर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
