दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेका रास्वपाका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह सार्वभौम संसद्लाई अवज्ञा गर्दै अघि बढेका छन् । सदनप्रति अनुत्तरदायी देखिएका उनले अहिलेसम्म संसद्को पूर्वनिर्धारित बैठकमा सहभागी भएर सम्बोधन समेत गरेका छैनन् । उल्टै फिल्मी शैलीमा संसद् प्रवेश गर्दै हात उठाएर राष्ट्रिय हित विपरीतको अभिव्यक्ति दिएर विवादित बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतीय सीमा मिचेको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति अझैसम्म तरङ्गित छ । उनको अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाए पनि सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर देखिएर नै सत्ता पक्षले महत्त्व नदिएर उपेक्षा गर्दै अघि बढिरहेको छ । यसमा सभामुखको भूमिका कमजोर देखिएको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद्को नेता प्रधानमन्त्री हो । संसदले नै प्रधानमन्त्री चुनेकाले त्यही संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु प्रधानमन्त्रीको मुख्य दायित्व हो । अर्कोतर्फ संसदले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ । तर वर्तमान प्र धानमन्त्री बालेन्द्र साहले त्यही संसदलाई अवज्ञा गर्दै अघि बढ्ने र संसदमै पुगेर राष्ट्रिहित विपरीतको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । अहिलेसम्म औपचारिक सम्बोधनका लागि संसद् बैठकमा सहभागी नभएका उनले पदीय मर्यादा विपरीतको अभिव्यक्ति दिएर मुलुक र जनतामाथि आघात पुर्याएका छन् । उनको त्यस अभिव्यक्तिबाटै उनी प्रधानमन्त्री पदका लागि अयोग्य सावित भइसकेका छन् ।
यसको सशक्त प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको माफी माग्दै राजीनामा दिन दबाब दिनुपर्ने बेलामा प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका भने निकै कमजोर देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिँदा त्यसको प्रभाव संसद् बैठकमै देखिएको छ । यद्यपि, कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले केही समय अघि सत्ता पक्ष लक्षित कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गरेका थिए ।
अर्को प्रतिपक्षी दल एमालेले भने प्रधानमन्त्रीको देश विरोधी अभिव्यक्तिपछि निरन्तर राजीनामा माग गर्दै संसदमा सशक्त भूमिकामा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपाले भने औपचारिकता मात्रै प्रस्तुत गर्दै संसदमा आफ्नो ढुलमुले नीति तय गरेको छ । नयाँ शक्तिका रूपमा उदय भएको श्रम संस्कृति पार्टीले भने संसदीय मर्यादा विपरीत प्लेकार्ड बोकेरै संसदभित्र विरोध जनाउन थालेको छ । २६५ सदस्यीय संसदमा १८२ सिटसहित सत्ता पक्ष रहेको रास्वपा बाहेक अन्य पाँच दल प्रतिपक्षमा छन् । तर तिनै प्रतिपक्षी पाँच दलबीचमा पनि एकरुपता नहुँदा सरकारका गलत कदम विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने अवस्था बन्न नसकेको हो ।
संसदीय प्रक्रियाभित्र रहेर आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न संसद् संख्याले कुनै फरक पार्दैन, संसदीय अंकगणितले निर्णय प्रक्रियामा मात्रै प्रभाव पार्ने हो । विगतको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा पनि सीमित राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूले सरकारको गलत कदम विरुद्ध आफ्ना आवाज प्रखर रुपले मुखरित गर्ने गर्दथे । अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा संसदमा रहेका प्रतिपक्षको भने सरकार संसद्प्रति पूर्णतया नजरअन्दाज गर्दै अघि बढ्दा पनि संसदमा सशक्त प्रतिवाद हुन नसक्नु आश्चर्यजनक छ ।
प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रति अवज्ञाको खुलेरै विरोध गर्दै संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा प्रतिपक्षको कमजोर प्रस्तुतिले नै सत्ता पक्षले बेवास्ता गरिरहेको छ । मुलुकका ज्वलन्त समस्याको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जबाफदेही बनाउने दायित्व प्रतिपक्षको हो । त्यसैले लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, सबैका आआफ्ना राजनीतिक दाउपेचले सत्तापक्ष संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत अघि बढ्दा पनि प्रतिपक्षको सशक्त प्रतिवाद हुन नसक्दा सरकार झनै अराजकताउन्मुख हुने संशय बढेको छ ।
सदनका सबैजसो प्रतिपक्षी दलको मुलुकको वर्तमान व्यवस्था प्राप्तिमा अतुलनीय योगदान छ । यो व्यवस्था ल्याउन अथक मेहनत र संघर्ष ती दलले गरेका छन् । तर तिनै दलको अक्षमता देखाएर दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको रास्वपा मनोमानी ढंगले अघि बढ्दा वर्तमान व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने खतरा बढेको छ ।
अतः सरकारको स्वेच्छाचारी कदमलाई लगाम लगाउँदै जननिर्वाचित संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन प्रतिपक्षले संयुक्त रूपमा आफ्नो भूमिका थप मजबुद बनाउनुपर्छ । यतिबेला मुलुक र व्यवस्थाको रक्षा नै सर्वोपरी भएकाले त्यसका लागि संसदमा एकताबद्ध प्रतिपक्षको खाँचो छ ।
