काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ भदौ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन, मानवीय र भौतिक क्षतिबारे अध्ययन गरेर मानवअधिकार आयोगले प्रतिवेदनमा सत्ताको छायाँ परेपछि कैची चलाइएको हो ।
आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको पाँचसदस्यीय अनुसन्धान टोलीले करिब ६ महिना लगाएर तयार पारेको एक हजार पृष्ठको प्रतिवेदन ६ चैतमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बुझाइएको थियो । सो प्रतिवेदनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई समेत दोषी उल्लेख गरेकोमा संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यो लाइन हटाइएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रतिवेदनका केही विषयमा हेरफेर गरेर मात्रै संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । ‘उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली सेनालगायतको भूमिकामा प्रश्न उठाइएको विषयमा आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई हुबहु चित्त नबुझेपछि हेरफेर गरिएको थियो’, दृष्टिलाई बताएको छ । लिलि थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगको मूल प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै नागरिकको आँखामा छारो हाल्न सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त प्रतिवेदनले अन्योल खडा गरिएको छ । तसर्थ, आयोगले मूल प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज जेनजी युवाहरुले उठाउन थालेका छन् । मानवअधिकार आयोगजस्तो निकायले गरेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु र संक्षिप्त प्रतिवेदन भनेर मुख्य आरोपीहरुलाई बचाउन खोज्नुले आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनका बेला नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको आरोप थियो । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र सेनाका प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो । मानवअधिकार आयोग संवैधानिक स्वायत्त निकाय भएकाले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी नाम किटेर प्रतिवेदन ल्याउन नहुने आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले धारणा राखेको पनि स्रोतको दावी छ । आयोगका अध्यक्षको धारणापछि मात्रै प्रतिवेदन हेरफेर भएको र संक्षिप्त प्रतिवेदनका नाममा झुटो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आरोप छ । मूल प्रतिवेदनभन्दा फरक तरिकाले संक्षिप्त प्रतिवेदन बाहिर आउनु आयोगको गम्भीर त्रुटि हो । जसले गर्दा भोलि कानुनी कारबाहीमा जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ ।
जेननी आन्दोलन र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आन्दोलन रोक्न गरेको आह्वान र सेनाले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पदाधिकारीबीच फरक विचार उत्पन्न भएपछि प्रतिवेदन बुझाउन पनि समय लागेको थियो । प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारको नेतृत्व गरेकी सुशीला कार्कीको बयान नलिइएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्की (प्रधानमन्त्री हुनुअघि) र ओमप्रकाश अर्याल (गृहमन्त्री हुनुअघि) समेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूलाई सेनाले किन भगाएको भन्ने प्रश्न उठाएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो ।
बालेन्द्र शाहले उक्साएको आरोप र सिंहदरबार जल्दा महानगरको दमकल किन नपठाएको जस्ता विषयमा आयोगको प्रतिवेदनमा घटनाक्रम उल्लेख गरिएको थियो । आयोगले २३ र २४ भदौमा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठह¥याइएको छ । आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाह, गैरसरकारी संस्था हामी नेपालका अध्यक्ष सुधन गुरुङलगायतको बयान लिएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले नामै किटेर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन भनेको थियो । तर, मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा नाम तोकेर सिफारिस गरिएको छैन ।
गत ५ असोजमा गठित कार्की नेतृत्वको आयोगले करिब ६ महिनाको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार किटान गरेपनि बालेन्द्र शाहलाई भने उन्मुक्ति दिएको विषयले आयोग सत्ताको छाँयामा परेको स्पष्ट देखिन्छ ।
सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूले आन्दोलन सुरु हुनुअघि र भइसकेपछि तत्कालीन अवस्थाको सही मूल्यांकन गर्न नसक्दा आन्दोलन भड्किएको र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२३ भदौको घटनाबारे मात्रै उल्लेख गरिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २४ को घटनाबारे छुट्टै आयोग गठन गरेर अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको थियो । कार्की आयोगले २३ भदौको घटनामा मात्र केन्द्रित भएर २४ भदौका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, निजी सम्पत्ति, व्यवसाय र निजी निवासमा आगजनी, लुटपाट गरिएको थियो । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा ६३ वटा सिफारिस गरिएको थियो ।
तर, यसको संक्षिप्त पाठ मात्रै सार्वजनिक गरिएकाले पूर्णपाठ किन लुकाइयो भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । प्रतिवेदनमा २३ भदौमा भएको मानवीय क्षतिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का तत्कालीन सदस्यलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा दोषी देखाएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार, जेनजी आन्दोलनका बेला सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष ओली थिए भने सदस्यमा तत्कालीन रक्षामन्त्री मानवीर राई, गृहमन्त्री लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल थिए ।
सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूले आन्दोलन सुरु हुनुअघि र भइसकेपछि तत्कालीन अवस्थाको सही मूल्यांकन गर्न नसक्दा आन्दोलन भड्किएको र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई पनि मानवअधिकार आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । तर उनलाई बालेन्द्र शाहले पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।
आयोगले ओली र लेखकलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा कारवाहीको सिफारिस गरेपनि सरकार उनीहरुलाई कारबाही गर्न कानुनको खोजीमा छ । तर आफनै मन्त्री परिषदका सदस्यबारे भने मौन रहेको छ ।
‘तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकारण नं. ३७ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली), तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. २८ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखक र तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १८ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङसमेतले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न,’ भन्ने निर्णय आयोगको पूर्ण बैठकले गरेको छ ।
संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) मा ‘मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा (राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले) कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ ।
निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिंदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर पनि कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आए सोबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गरी यी तीन जनालगायतलाई कारबाही गर्ने सिफारिस आयोगले गरेको हो । यसरी कानुन बनाउँदा कुन–कुन कुरा समावेश गर्ने भनेरसमेत आयोगले नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्ने कानुन बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरूको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सिफारिस गरिएको छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्ता व्यक्तिलाई विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन पनि सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमादान दिन सकिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
१३ चैत २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि पहिलो निर्णयमै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । यसको भोलिपल्टै १४ चैतमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो । दुवै जनालाई अनुसन्धानका लागि म्याद थपेर राखिरहेका बेला १२ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो ।
