काठमाडौं । अमेरिका र इरानले युद्ध अन्त्यको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मशुद पेजिस्कियानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
ट्रम्पले पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्य गर्ने सन्धि भएको फ्रान्सको भर्साइल्स दरबारमा बसेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उनी जी-७ राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा भाग लिन फ्रान्स गएका थिए ।
पछि अमेरिकी अधिकारीहरूले पत्रकारहरूलाई सम्झौता पढेर सुनाएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै तत्कालका लागि सैन्य गतिविधि रोक्ने, जलमार्ग खुलाउने, प्रतिबन्ध हटाउने र ६० दिनभित्र दीर्घकालीन सम्झौताका लागि वार्ता गर्ने खाका प्रस्तुत गरेको छ ।
सम्झौतामा उल्लेखित १४ बुँदा निम्न छन्
२. आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने
अमेरिका र इरानले एकअर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने तथा एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् ।
३. ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताको लक्ष्य
दुवै देशले अधिकतम ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता गर्ने उद्देश्यसहित वार्ता अघि बढाउने सहमति गरेका छन् । आवश्यक परे दुवै पक्षको सहमतिमा समय थप गर्न सकिनेछ ।
४. अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने
सम्झौता हस्ताक्षर भएपछि अमेरिकाले इरानविरुद्ध लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी र अवरोध हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । ३० दिनभित्र नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
त्यस अवधिमा युद्धअघि जति मात्रामा जहाज आवतजावत हुन्थ्यो, त्यही स्तरमा व्यापारिक गतिविधि पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अन्तिम सम्झौतापछि ३० दिनभित्र इरान नजिक रहेका अमेरिकी सेनालाई हटाउने पनि उल्लेख छ ।
५. इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज खोल्ने
इरानले फारसको खाडीबाट ओमान सागर हुँदै आवतजावत गर्ने व्यापारिक जहाजलाई सुरक्षित बाटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ। यो व्यवस्था ६० दिनका लागि निःशुल्क हुनेछ।
तर प्राविधिक तथा सैन्य अवरोध हटाउने र सम्भावित विस्फोटक पदार्थ हटाउने कामका कारण पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन ३० दिनसम्म लाग्न सक्ने बताइएको छ ।
इरानले ओमान र खाडी क्षेत्रका अन्य देशसँग छलफल गरेर स्ट्रेट अफ हर्मुजको भविष्यको व्यवस्थापन प्रणाली बनाउनेछ ।
६. इरानका लागि ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण योजना
अमेरिकाले क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको योजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यो योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया ६० दिनभित्र हुने अन्तिम सम्झौतामा तय गरिनेछ । आवश्यक आर्थिक कारोबारका लागि अमेरिकाले अनुमति, छुट र स्वीकृति उपलब्ध गराउनेछ ।
७. इरानमाथिका प्रतिबन्ध हटाउने
अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) बोर्डका निर्णय र अमेरिकी एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
तर प्रतिबन्ध हटाउने समयतालिका अन्तिम सम्झौतामा तय हुनेछ ।
८. इरानले आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता
इरानले आणविक हतियार उत्पादन वा विकास नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
दुवै पक्षले इरानसँग रहेको प्रशोधित युरेनियम भण्डारको व्यवस्थापनबारे सहमति खोज्ने बताएका छन् । यसको न्यूनतम उपाय आईएईएको निगरानीमा युरेनियमको स्तर घटाउने प्रक्रिया हुने उल्लेख छ ।
आणविक कार्यक्रम, युरेनियम प्रशोधन र इरानको ऊर्जा आवश्यकतासम्बन्धी विषय अन्तिम सम्झौतामा टुंग्याइनेछ ।
९. हालको अवस्था कायम राख्ने
अन्तिम सम्झौता नहुँदासम्म दुवै पक्षले हालको अवस्था कायम राख्नेछन् ।
इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था कायम राख्नेछ भने अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने छैन र क्षेत्रमा थप सेना परिचालन गर्ने छैन।
१०. इरानी तेल निर्यात खुला गर्ने
अमेरिकाले प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा हट्ने समयसम्म इरानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादन र त्यससँग सम्बन्धित सेवा निर्यातका लागि छुट (वेभर) दिनेछ ।
यसमा बैंकिङ कारोबार, बीमा र ढुवानी सेवासमेत समावेश छन् ।
११. रोकिएका इरानी सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने
अमेरिकाले रोक्का वा सीमित गरिएको इरानी कोष र सम्पत्ति प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसको प्रक्रिया वार्ताका क्रममा तय हुनेछ। ती रकम इरानको केन्द्रीय बैंकले तोकेको लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
१२. कार्यान्वयन निगरानी संयन्त्र बनाउने
सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र भविष्यको अन्तिम सम्झौता पालना भए–नभएको निगरानी गर्न संयुक्त संयन्त्र स्थापना गरिनेछ ।
१३. प्रारम्भिक कार्यान्वयनपछि मुख्य वार्ता सुरु हुने
सम्झौताका मुख्य बुँदा १, ४, ५, १० र ११ कार्यान्वयन सुरु भएपछि दुवै पक्षले बाँकी विषयमा अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ता सुरु गर्नेछन् ।
१४. अन्तिम सम्झौतालाई राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन
अन्तिम सम्झौतालाई बाध्यकारी बनाउने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावमार्फत अनुमोदन गरिनेछ ।
