काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएपछि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित१८ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा पासपोर्टको आपूर्तिको विषयमा महानिर्देशक अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिन सुरू गरेपछि परराष्ट्र सचिव अमृत राई, प्रशासन प्रमुख सुरेन्द्र यादव, प्रशासन महाशाखा उपसचिव दधिराम भन्डारी, निर्देशकहरू रविन्द्र राजभन्डारी, शत्रुधन पोखरेल, महेशमणि त्रिपाठी, कानुन उपसचिव पुष्कर नेपाल र राजाराम दहाल, ठूलै लहरो अनुसन्धानको दायरामा परेको छ । अहिले अख्तियारले आरजु र अर्यालसहित १८ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्य पूर्वमन्त्रीहरू समेत अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना भएको ई–पासपोर्ट टेण्डर प्रक्रियाको अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अनुसन्धान करिब टुंगिने चरणमा रहेका बेला अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पक्राउ ग¥यो ।
पासपोर्ट खरिदका लागि समिति बनाउने निर्णय तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका थिए । कागजात हेर्दा त्यो बाहेक अरू प्रक्रियामा उनको भूमिका देखिएको छैन । यस विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारले आरजुलाई पूर्जी काटेको छ ।
गत वर्ष साउनको ठेक्कामा भने तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, उनका छोरा जयवीर देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार एवं हाल राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुनील थापा र उनका छोरा सिद्धार्थको समेत संलग्नता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
सिद्धार्थ थापा ठेक्का पाउने कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनीसँग आबद्ध छन् । पाँच वर्षका लागि ६४ हजार थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्न मंसिर, २०८१ मा राहदानी विभागले डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर टेण्डर निकालेको थियो । राहदानी विभागले पासपोर्ट छाप्नेदेखि सेवाग्राहीको विवरण संकलन, भण्डारण लगायतका सबै कामलाई प्याकेज १ र २ भनेर दुईवटा टेण्डर निकालेको थियो ।
इन्रोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्टमलाई (प्याकेज १) भनिएको थियो भने पासपोर्टको बुक, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमलाई प्याकेज दुई भनी दुईवटा ठेक्का निकालिएको थियो । निश्चित कम्पनीहरुलाई लाभ र अनुकूल हुने गरी शर्त राखेको भन्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका केही कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका थिए ।
त्यस क्रममा प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो पार्न खोजेको भन्ने उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यसलाई सच्याउन राहदानी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।
टेण्डर मूल्यांकनपछि पहिलो प्याकेजमा म्यूलबैर र दोस्रोमा भेरिडोज कम्पनीलाई ठेक्का आशयको सूचना जारी भयो । प्रतिस्पर्धामा फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीले पनि भाग लिएको थियो । आफू छनौट नभएपछि उसले तहगत रूपमा विभिन्न निकायमा उजुरी र पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएपछि आइडिमिया प्रतिस्पर्धी कम्पनी र ठेक्का दिने निकायविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
आइडिमिया लगायत अरु केही कम्पनीका प्रतिनिधिले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर टेण्डर निकालिएको भन्दै अख्तियार, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उजुरी दिएका थिए ।
पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासहित १८ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पासपोर्ट खरिदका लागि समिति बनाउने निर्णय मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्णय गरेका थिए । कागजात हेर्दा त्यो बाहेक अरू प्रक्रियामा उनको भूमिका देखिएको छैन । अख्तियारले राहदानी छपाई प्रकरणको अनुसन्धान गरेर आरजुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आइडिमियाले विभिन्न निकायमा पेस गरेको उजुरी एवं पुनरावलोकन पत्रअनुसार, टेण्डरको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा नै प्रक्रिया मिचिएको थियो । टेण्डर कागजातमा ब्लेड सर्भर राख्नुपर्ने शर्त रहेकोमा छानिएका कम्पनीहरूले ¥याक सर्भर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो र टेण्डर मूल्यांकनमा त्यसलाई स्वीकार गरियो । ¥याक सर्भरको तुलनामा ब्लेड सर्भर पछिल्लो, प्रभावकारी र केही महंगो भएको दाबी गर्दै उसले त्यसमा भएको चलखेलबाट मात्रै करिब १० करोड रुपैयाँ फरक परेको दाबी गरेको छ ।
त्यही विषयमा कागजात मूल्यांकन गर्ने प्राविधिक उपसमितिका १२ सदस्यमध्ये ६ जनाले हस्ताक्षर नगरी हिँडेका थिए । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिमा दिएको निवेदनमा भनेको थियो, ‘प्राविधिक रुपमा अयोग्यलाई छनौट गरी आर्थिक प्रस्तावमा समावेश गर्नु गलत भयो ।’
राहदानी विभागले नेपाली आठ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा म्यूलबैर र भेरिडोजलाई ठेक्का दिएको थियो । त्यसमा आफूले २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आफूले कम प्रस्ताव गरेको आइडिमियाको दाबी थियो ।दुईवटा ठेक्का प्याकेजमा हुने कतिपय काम र प्रयोग हुने सामानहरू समान हुन् । तर ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले दुवै काम र सामानलाई अलग–अलग देखाएर राहदानी विभागलाई नोक्सानी पु¥याएको निवेदनमा दाबी छ ।
त्यस्तो कामबाट मात्रै ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ महंगो भएको जिकिर सहित उसले पासपोर्ट ठेक्काका दुई प्याकेजमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा अतिरिक्त भार परेको जिकिर गरेको छ ।
