काठमाडौं । नेपालको सेयर बजार पछिल्लो समय लगातार ओरालो लागिरहेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा भने अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो १० महिनाको तथ्यांक अनुसार सेयर धितो कर्जा १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल १ खर्ब ६२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत असार मसान्तसम्म १ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको यस्तो ऋण लगानीमा पछिल्लो १० महिनामा मात्रै थप २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थपिएको छ ।
विशेषगरी ठूला लगानीकर्ताहरूले बैंकबाट मोटो रकम ऋण लिएको देखिन्छ, जसमा १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा सबैभन्दा धेरै १७.२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब १५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो वृद्धिले बजार घट्दो क्रममा रहे पनि ठूला लगानीकर्ताहरूले बैंकिङ प्रणालीको पुँजीमा आफ्नो पकड बढाइरहेको स्पष्ट पार्छ ।
तथ्यांक अनुसार मझौला र साना कर्जाको आकार पनि क्रमशः बढ्दो छ । ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जा १४.७ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ भने २५ देखि ५० लाखसम्मको कर्जा ११ प्रतिशतले बढेर १९ अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।
तुलनात्मक रूपमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको साना कर्जाको वृद्धिदर भने अन्यको तुलनामा न्यून अर्थात् ६.३ प्रतिशत मात्रै छ । यसले के देखाउँछ भने बजारको जोखिम साना लगानीकर्ताको तुलनामा ठूला र पहुँचवाला लगानीकर्ताहरूले बढी लिइरहेका छन् । तर, विडम्बना के छ भने नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै सेयर बजारमा सुधार आउनुको सट्टा सूचकहरू लगातार घटिरहेका छन्, जसले लगानीकर्तामा चरम निराशा पैदा गरेको छ ।
बजारको अवस्था निराशाजनक रहँदा पनि बैंकहरूले सेयर धितोमा अर्बौं रुपैयाँ खन्याउनुलाई अर्थतन्त्रका जानकारहरूले शंकाको घेरामा राखेका छन् ।
एकातिर देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रले लगानीको अभाव झेलिरहेको छ भने अर्कोतिर सेयर बजारजस्तो अनुत्पादक र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बैंकको पैसा ओइरिएको छ । सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न त यो छ कि सेयर धितो राखेर निकालिएको यो ठूलो परिमाणको रकम वास्तवमै कहाँ प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुराको कुनै ठोस लेखाजोखा र अनुगमन छैन । यदि यो रकम सेयर बजारमै नखर्चिएर अन्य विलासिता वा अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको छ भने यसले वित्तीय प्रणालीमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंक र गभर्नरले सेयर धितो कर्जाको सीमा र यसको प्रवाहमा कडा लगाम लगाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बजारको गिरावट र कर्जाको वृद्धिबीचको यो असन्तुलनले वित्तीय जोखिम मात्र बढाएको छैन, बरु बैंकको निक्षेपको दुरुपयोग भइरहेको त छैन भन्ने चिन्ता पनि थपिदिएको छ ।
तसर्थ, अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको यो अन्धाधुन्ध लगानीलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न र कर्जाको अन्तिम प्रयोगको कडाइका साथ निगरानी गर्न नियामक निकायले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, बिना कुनै ठोस उपलब्धि प्रवाह भइरहेको यो ऋणले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै क्षति पुरÞ्याउने जोखिम उच्च रहेको छ ।
