काठमाडौं । व्यापारी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई विशेष अदालतले पुपक्षका लागि थुनामा पठाएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई ‘विजनेश दिन’ सबै बीमा कम्पनीलाई परिपत्र जारी गरेको छ ।
दुई महिनाअघि प्राधिकरण आफैले रोक लगाएको विषयमा दुई दिन अघि फूकुवा गरेर नयाँ पुर्नविमाको विजनेश दिन परिपत्र जारी गरेको छ । गत वैशाख ३१ मा परिपत्र गर्दै प्राधिकरण प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई ‘रेट्रोसेसन गर्ने कार्यबाहेक’ असार मसान्तसम्म ‘नयाँ पुर्नबिमा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको’ पत्र पठाएको थियो । तर दुई दिनअघि नयाँ पुर्नविमा गर्नका लागि खुला गरेको पत्र पठाएको थियो ।
पुनर्बीमा कम्पनीलाई नयाँ व्यवसाय गर्न रोक लगाए पनि स्वदेशी बीमा कम्पनीहरुलाई भने यसबारे कुनै औपचारिक पत्राचार नगरेपछि बीमा क्षेत्रमा अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।
त्यसपछि बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले सामुहिक रुपमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीलाई भेटेर ‘स्पष्ट निर्देशन’को माग गरेका थिए । ‘हिमालयन रिलाई रोक लगाएको भन्ने परिपत्र आएपछि हामीले दुई–तीन हप्तासम्म कुर्यौँ । तर हामीलाई प्राधिकरणले कुनै स्पष्ट निर्देशन नदिएपछि आफैँले पहल गरेर प्राधिकरणमा भेट्न गएका थियौँ’, एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दृष्टिसँग भने ।
पुनर्बीमा कम्पनीलाई नयाँ व्यवसाय रोक्नू भनेपछि या त त्यही निर्देशनमा सम्बन्धित कम्पनीले पनि ऊसँग व्यवसाय नगर्नू भन्नुपर्ने थियो । नभए बीमा कम्पनीहरुलाई नयाँ निर्देशन दिएर हिमालय रिसँग नयाँ व्यवसाय गर्नू भन्नु पर्ने थियो तर त्यसो नभनी प्राधिकरणले रोकेपछि परिस्थिति अप्ठेरो बनेको थियो ।
यस्तो अन्योल चिर्न बीमकहरु प्राधिकरण गुहार्न पुगेपछि भने बल्ल प्राधिकरण नेतृत्वले नयाँ परिपत्र पठाएको थियो । दुई दिन अघि प्राधिकरणले प्राधिकरणले ‘पहिले नै कन्ट्र्याक्ट भइसकेका’ नयाँ व्यवसाय गर्न नरोकिने भनेर प्रष्ट्याएर परिपत्र गरेको स्रोतको दावी छ ।
यसले वार्षिक सम्झौता बमोजिम स्वदेशी बजारबाट करीब ३५ प्रतिशत नयाँ व्यवसाय हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा जान नरोकिने भएको छ । प्राधिकरणले रोक्नु भनेको व्यवसाय फेरि खुलाइदिएपछि बीमा कम्पनीहरु भने नयाँ अन्योलमा फसेका छन् ।
अहिले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी निकै अप्ठेरो अवस्थामा छ । सञ्चालक समिति अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छैनन् । कति पैसा कहाँ हिनामिना भएको छ भन्ने सुनिश्चितता छैन । कहाँबाट कति उठ्नुपर्ने हो र त्यो पैसा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने सुनिश्चितता छैन ।
देशभित्रका कम्पनीलाई त्यस्तो निर्देशन दिए पनि विदेशी बीमा कम्पनीहरुसँगको कारोबारमा ठूलो धक्का लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एउटा देशले आफ्नै मुलुकको पुनर्बीमा कम्पनीलाई बदनाम गरेजस्तो सन्देश विश्व बीमा बजारमा प्रवाह भएको ती सीईओहरु बताउँछन् ।
यस्तो अवस्थामा त्यो कम्पनीले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने स्पष्ट मूल्यांकन भएको छैन । नयाँ परिस्थितिमा दायित्व थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सुनिश्चितता नहुँदा प्राधिकरणको निर्देशनलाई ढुक्क भएर पालना गर्न पनि बीमा कम्पनीहरु अलमलमा परेका छन् । यसमा संलग्न पदाधिकारीहरुबीच मुद्दा चलाइए पनि उक्त कम्पनीको शाख नबिगारीकन काम गर्ने वातावरण नियामकले मिलाईदिनु पर्ने बीमा कम्पनीहरुको बुझाइ छ ।
