कोभिड–१९ : पीडामा जनता, निर्लज्ज सरकार

• कृष्णमणि पराजुली

चीनको उहान सहरबाट शुरु भएको कोभिड–१९ ले विश्वलाई नै संक्रमित बनाएको छ । बाह्र देशबाट नेपाल भित्रिएको यो कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि ‘लकडाउन’ ग¥यो । त्यतिबेला फाट्टफुट्ट मात्र संक्रमित देखिन्थे । तर त्यत्ति नै बेला भारतसँग खुला सीमा भएको कारणले गर्दा हजारौं संख्यामा रोजगार गुमाएका श्रमिक परिवार सीमानाका हुँदै नेपालतर्फ ठूलो संख्यामा प्रवेश भयो । उत्तरतर्फ चीनबाट भने चिनियाँ सरकारले तुरुन्त नै आवागमनमा नियन्त्रण गरेको हुँदा नेपालतर्फ प्रवेश हुन पाएन ।

भारततिर भने नेपाली दाजुभाइ रोजगारी, अध्ययन र अन्य विभिन्न कारणबाट गएका र त्यहाँ बस्नुभन्दा आफ्नै देश फर्कनु कल्याणकारी हुनेदेखि एकैचोटी जस्तो धेरै नेपाली सीमा क्षेत्रमा आइपुगे । सीमा क्षेत्रमा पनि नेपालतर्फ सजिलोसँग प्रवेश पाउन सकेनन् । सीमामा लामो समयसम्म बस्नुपर्यो । बास र गाँसको समस्या बढ्दै गयो । आफ्नै सरकारप्रति वितृष्णा हुन थाल्यो । कतिपय स्थानमा त नारा जुलुससमेत हुन थाले । कतिपयले ज्यानकै जोखिम मोलेर महाकाली नदीमा हामफालेर स्वदेशतर्फ आए । यस्तो दुखान्त अवस्थामा पनि तीन तहको सरकारले केही गर्न सकेन । कतिपय मानिस भोकभोकै भएको समाचार पनि छापामा आए । कतिपयहरु सीमा क्षेत्रमा बिरामी भए । औषधि उपचारसम्म हुन सकेन । भारत सरकारले वास्ता नगर्ने, नेपाल सरकारले प्रवेश नदिने परिस्थिति बन्न पुग्यो ।

सरकारलाई प्रवेशाज्ञा दिनुको विकल्प अन्य केही भएन । सीमा क्षेत्रमा ज्वरो नाप्ने ‘गन’बाहेक केही उपकरण थिएनन् । न त चिकित्सकनै थिए न त औषधिको कुनै व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी ठूलो समूहको भीडलाई कुनै अभिलेख एवं कोभिडबारे कुनै जानकारी नदिइ आ–आफ्ना घर जान दिएको कारणले गर्दा पछि गाउँघरतिर पनि कोभिडले संक्रमण बढाउँदै गयो । अहिलेको अवस्था त जोकोहीलाई थाहा हुने नै भयो ।

संकटको बेलामा पनि सरकार आफ्ना नागरिकप्रति संवेदनशील हुन नसकेको यो एउटा उदाहरण हो । सरकारले आफ्नो नागरिकको अभिभावकत्व र संरक्षकत्व ग्रहण गर्न सकेको देखिएन । यस्तो दर्दनाक घटनाले जनतामा वितृष्णा बढ्दै गयो । त्यसपछि मात्र सरकारका आँखा खुले । धेरै मानिस भित्रिसकेपछि सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउने काम गर्यो । यो काम पहिले नै गर्न सकेको भए महामारीले यस्तो उग्ररुप लिनसक्ने थिएन होला । तर, दुर्भाग्य चैत ११ गते ‘लकडाउन’ गरेर सरकार र नेकपा आन्तरिक द्वन्द्वमै रमायो ।

सरकार गर्बका साथ भन्ने गर्दछ सबै अस्पताल भरिभराउ भइसके, सिट अथवा क्याबिन कतै छैन । आइसीयू र भेन्टिलेटर पनि खाली छैनन् । यस अवस्थामा सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । ज्वरो आउँदैमा, टाउको दुख्दैमा, रुघाखोकी लाग्दैमा डराउनु पर्दैन । स्वासप्रश्वासमा समस्या भएमा मात्र अस्पताल जानुहोला भनेर सरकारका प्रवक्ता भट्याई मात्र रहे । साबुन पानीले बराबर हात धुने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सकभर घर बाहिर जाँदै नजाने, जानै परेमा मास्क लगाएर जाने, भीडभाडमा नजानेजस्ता चेतनामूलक सन्देश मात्र प्रवाह गरेर आफ्नो दायित्वबाट सरकार उम्कन खोजेको देखियो ।

यस्तो जटिल अवस्थामा सरकारले जसरी भए पनि जनताको जीवनको रक्षा र जीविकाको व्यवस्था गर्नु थियो । यसबाट सरकार चुकेको देखिन्छ । सरकारका साधन, स्रोत र सबै अंग कोरोना नियन्त्रणमा नै खर्चनुपर्ने थियो । तर, त्यसतर्फ केन्द्रित भएको देखिएन । विज्ञहरुले पिसीआर नगरी अन्य उपाय छँदै छैन भन्दा पनि सरकारले कानमा तेल हाली बस्ने सिवाय अरु केही गरेको देखिएन । दश अर्ब खर्च भएको कुरा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिएको जानकारी बाहिर आयो । त्यति ठूलो रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा कसैले थाहा पाएनन् ।

जनता सरकारबाट निरास भएर नेपालको संविधानअनुसार निःशुल्क औषधि उपचार पाउनु पर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न बाध्य हुनुप¥यो । मानिसलाई जसरी भए पनि बाँच्नु छ । जीवन नै नभएपछि अन्य कुराको के महत्व हुन्छ र ? त्यसैले मानिसहरुले सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएपछि निजी क्षेत्रका महंगा–महंगा अस्पतालमा जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सरकारबाटै हुन गयो ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ हुँदै कोभिडका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नु भनी आदेश भयो । सरकारको ढुकुटीको पैसा खर्च हुने भयो भनी सरकारलाई छटपटी भयो । जनतालाई उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुको सट्टा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशउपर नै पुनरावलोकन गरी पाऊ भनी सरकार निर्लज्ज प्रस्तुत भयो । तर, सर्वोच्चले आफ्नो पुरानै आदेश सदर गरेको हुँदा सरकार निःशुल्क उपचार गर्न बाध्य भयो ।

निःशुल्क उपचार गर्न सरकारले सबै अस्पताललाई परिपत्र जारी गर्यो । कुनै पनि अस्पतालले सरकारको आदेशलाई मान्न तयार भएनन् । सरकारले न त बाध्यकारी भूमिका खेल्न सक्यो र न त अनुगमन नै गर्न सक्यो । सरकार लाचारी भएर मूकदर्शक बन्ने काम मात्र हुन गयो । बिहान बेलुका दुई छाक टार्न नसक्ने जनतालाई महंगा अस्पतालमा जानु सिवाय अन्य विकल्प सरकारले केही दिन सकेन । यसबाट निजी अस्पतालहरु खुशी हुन थाले । निजी अस्पतालहरुले सरकारलाई मनमनै धन्यवाद पनि दिन थाले होलान् ।

सरकार गर्बका साथ भन्ने गर्दछ सबै अस्पताल भरिभराउ भइसके, सिट अथवा क्याबिन कतै छैन । आइसीयू र भेन्टिलेटर पनि खाली छैनन् । यस अवस्थामा सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । ज्वरो आउँदैमा, टाउको दुख्दैमा, रुघाखोकी लाग्दैमा डराउनु पर्दैन । स्वासप्रश्वासमा समस्या भएमा मात्र अस्पताल जानुहोला भनेर सरकारका प्रवक्ता भट्याई मात्र रहे । साबुन पानीले बराबर हात धुने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सकभर घर बाहिर जाँदै नजाने, जानै परेमा मास्क लगाएर जाने, भीडभाडमा नजानेजस्ता चेतनामूलक सन्देश मात्र प्रवाह गरेर आफ्नो दायित्वबाट सरकार उम्कन खोजेको देखियो । सरकारको पहिलो काम संक्रमितहरुलाई जतिसक्यो औषधि उपचार गर्नु थियो । जनतालाई उपचार गराउनेतर्फ कुनै पहलकदमी चालेको देखिएन । संविधानमा भएको प्रावधान पनि जनताले उपभोग गर्न पाउँदैनन् भने यो सरकारबाट अरु कुरा के आशा गर्नु ?

सरकारले बोलेका कुरा साधारण मानिसले बोलेका जस्ता हुनै सक्दैनन् । सरकार आफैँले जारी गरेका आदेशहरु आफ्नै मातहतका कार्यालयहरुले परिपालना गर्दैनन् भने सरकारको अस्तित्व कहाँ देखिन्छ र ? सरकार आफू पनि केही गर्न नसक्ने अरुलाई गराउन नसक्ने जस्तो जटिल समस्याको सरकार बाटै समाधान हुनु पर्ने देखिन्छ ।

एउटा कोभिड परीक्षण गराउन भिन्नभिन्न शुल्क लिने गरेको पनि देखियो । कुनै अस्पतालले २१ सय कुनैले २४ सय र कुनैले २९ सय रुपैयाँसम्म लिएको देखियो । सरकारले यस्ता सानातिना कुरामा एउटा आदेशसम्म पनि जारी गर्न सकेन । अनुगमन गर्न सकेन । यस अवस्थामा हामी सर्वसाधारण मान्छेले सरकारबाट के आशा गर्ने ?

सरकारले केही नगरेको यस अवस्थामा २०७७ मंसिर १६ गते काठमाडाँै महानगरपालिका र इपिडिमिलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले टोलटोलमा गएर माइकिङ गर्दै निःशुल्क पिसीआर परीक्षण गर्न बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म आफूलाई पायक पर्ने तोकिएका ठाउँमा जान अनुरोध गरेको खबरले काठमाडौँवासीलाई धेरै खुशी ल्याइदियो । हालै विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकाको फुड एण्ड ड्रग एडमिनिष्ट्रेशनबाट प्रमाणित भइसकेकोे कोभिड–१९ सरहको एण्टिजीन परीक्षण विधि काठमाडाँै महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न हटस्पट ठाउँमा यही मार्ग १७ गतेका दिन परीक्षण शुरु भयो । पिसीआरमा नाक र मुखबाट स्वाब संकलन गरिन्थ्यो भने यसमा नाकबाट मात्र स्वाब संकलन गरिँदोरहेछ । यो परीक्षणबाट करिब आधा घण्टामै नतिजा उपलब्ध गराइने हुँदा समयको बचत र खर्च पनि कम हुँदोरहेछ । कोभिड–१९ को पहिचान गर्न हालसम्म पिसीआर विधि मात्र भएकामा अहिले एण्टिीजिन विधि प्रयोगमा ल्याइएको छ । यो परीक्षण पिसीआर सरह नै भएकाले पुनः पिसीआर गराइरहनु पर्दोरहेनछ । यसबाट संक्रमित र सरकार दुवैलाई उपयोगी हुने देखिन्छ । यो विधि कोभिड नेगेटिभ पोजेटिभ के छ भन्ने निक्र्योल गर्नका लागि चिकित्सक एवं बिरामीलाई बढी सहयोग पुग्ने देखिन्छ । एण्टिजीनबाट परीक्षण गराउँदा नेगेटिभ आएकोमा सोही दिन पिसीआर परीक्षण गराउँदा पनि नेगेटिभ नै आएकाले यो परीक्षणमा विश्वस्त हुन सकिने देखिन्छ ।

अबको बाटो

सरकारको उदासिनताले गर्दा अहिले आएर मानिसहरु रुघाखोकी, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने भएमा पनि अस्पताल गएर परीक्षण नगर्ने भएका छन् । सरकार नै भन्छ घरमै आइसोलेसनमा बस्ने । तरल पदार्थ खाने । तातो चिज खाने । धेरै मात्रामा तातोपानी खाने । यस प्रकारका सुझावहरुले धनी मानिसहरु स्वभावैले अस्पताल जाने भई नै हाले । साधारण मानिसहरु कोभिड लिएर घरमै बस्ने कारणले गर्दा यो तल्लो वर्ग बढी जोखिममा परेको देखिन्छ । अतः रुघाखोकी, ज्वरो, टाउको दुख्ने समस्या भएमा अस्पतालमा गएर परीक्षण गराउनु नै उपयुक्त हुनेछ । बरु चिकित्सकको सल्लाहअनुसार घरमै आइसोलेसनमा बसेर आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नु उत्तम विकल्न हुनेछ ।

एण्टिजीन विधि खास गरेर कोरोना भएका हटस्पट स्थानहरुमा परीक्षण गरिने भए पनि काठमाडौँ जस्तो घना बस्तीमा यो आवश्यक देखिन सक्दछ । अतः सरकारले यो विधिलाई विस्तार गर्न सक्यो भने निश्चय नै कम लागत र छोटो समयमा नै कोभिडको अवस्था जानकारी हुने हुँदा सबैको लागि यो उत्तिकै महत्व हुने देखिन्छ । अब स्थानीय तहहरुले समेत एण्टिजीन परीक्षण विधि अपनाई मानिसलाई बचाउन सक्नु पर्दछ । यसको लागि आवश्यक हुने वित्तीय साधन जुटाउन संघ सरकारलाई घच्घच्याउनुको साथै पालिकामा भएका सबै साधन स्रोतलाई कोभिड–१९ नियन्त्रणतर्फ नै केन्द्रित गराउनु उपयुक्त हुनेछ । अहिलेको अवस्था भनेको विकास निर्माणकार्यलाई भन्दा मानिस बचाउनुतर्फ लाग्नु नै बुद्घिमानी हुनेछ ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)