काठमाडौं । जेठ १५ गते बजेट भाषणपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको कुर्ची हल्लाउने गरी उछालिएको इभी गाडी प्रकरण अन्ततः हात्ती आयो… फुस्सा भनेझैँ भएको छ । उक्त घटनाको छानबिन प्रतिवेदनले समाचारमा आएजस्तो कर छलीको आशंका प्रतिवेदनमा देखिएन । तर पनि प्रतिपक्ष सांसदहरुले संसद्मा यस विषयमा चर्को विरोध गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा माग्न छाडेनन् ।
बजेट भाषण अगाडि करका दर हेरफेर गरेर अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्बौ कमिशन खाएको कुरा प्रायोजित रुपमा केही इभी आयातकर्ताले लगाएपछि जेठ १७ गतेदेखि उत्तरी नाका रसुवा र केरुङबाट जेठ १५ गते अगाडि नै आएका इभी गाडीहरु सशस्त्र प्रहरी बलले राजस्व छलेको आरोपमा बाटो बाटोमै रोकेको थियो ।
त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यको नेतृत्वमा कोरोला भन्सार नाकाबाट आयात गरिएका सवारीसाधनहरुको छानबिन टोली गठन भएको थियो । शाक्यको टोलीले स्थलगतरुपमा अध्ययन गरेर कोरोला नाकाबाट आयात भएका इभी गाडीहरुमा त्रुटि नभेटिएको बताएपछि जेठ १२, १३ र १४ गते कोरोला भन्सारबाट जाँचपास भएका ६४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनलाई छाडिएको थियो ।
जसबाट अर्थमन्त्री वाग्लेलाई ठूलै राहत भयो । किनभने, इभी गाडीमा कर छली भएको कुराले अर्थमन्त्रीको ठूलै बेइज्जती भयो र आफूविरुद्ध झुठो लाञ्छना लगाउने मिडियाविरुद्ध उनी प्रेस काउन्सिल गुहार्नसम्म पछि परेनन् ।
यो सँगै रसुवा भन्सार नाकाबाट आयात भएका इभी गाडीहरुमाथि छानबिन गर्न भन्सार विभागका निर्देशक सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा गठित समितिले असार २ गते भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि भन्सार विभागले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु रहस्यमय भएको छ ।
स्रोतका अनुसार बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडि जेठ १४ गतेसम्म कतिवटा ‘काइयी’ ब्राण्डका इभी भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न निर्देशक पाण्डेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
रसुवा भन्सार नाकाबाट आयात भएका इभी गाडीहरुमाथि छानबिन गर्न भन्सार विभागका निर्देशक सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा गठित समितिले असार २ गते भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि भन्सार विभागले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु रहस्यमय भएको छ ।
उक्त छानबिन समितिले रसुवा भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्मी इ मोबिलिटीले ३० वटा काइयी ब्राण्डका इभी आयात गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसमध्ये १८ वटा ‘काइयी’ ब्राण्डका इभी टिमुरे इलाका प्रहरीले रोकेर छानबिन गर्न भन्सारको जिम्मा लगाएको थियो । उक्त ‘काइयी’ ब्राण्डका इभी गाडीहरु भन्सार प्रवेश नगरी पुरानो मितिको प्रज्ञापनपत्रका आधारमा बजेट भाषणपछि नेपाल भित्र्याइएको आरोपमा प्रहरीले रोकेको थियो ।
उक्त गाडीमाथि छानबिन सुरु हुनासाथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठका भाइ निराकार श्रेष्ठले सुरुमा अन्य ब्राण्डका गाडीमाथि रसुवा प्रहरीले छानबिन गरेको गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको आरोप छ । उक्त गलत सूचनाको कारण अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि कर छलीको लाञ्छना लगाइयो र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई गलत सूचना दिइयो । त्यही गलत सूचनाको शिकार अर्थमन्त्री वाग्ले मात्र भएनन्, विधिवत राजस्व तिरेर जेठ १५ गते अगाडि गाडी भित्र्याएका व्यवसायीहरु पनि परे ।
स्रोतका अनुसार जुन काइयी ब्राण्डका इभी गाडीमाथि भन्सार छलीको आरोपमा छानबिन सुरु गरिएको थियो, त्यही ‘काइयी’ ब्राण्डका इभी गाडी छुट्नु र अन्य इभी गाडीहरु अहिलेसम्म रसुवा भन्सारमै अड्किनुले महानिर्देशक भण्डारीको नियतमाथि शंका उठेको छ । त्यसमाथि अख्तियारले भण्डारीमाथि निगरानी बढाउँदै ‘आसिकुडा’ सिस्टम बाहिरिएको कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएको बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार भन्सार विभागको ‘आशिकुडा’ प्रणाली काइयी ब्राण्डलगायतका गाडीहरु सीमावर्ती चिनियाँ भन्सार कार्यालयबाट बिल अफ एक्सपोर्ट जारी भएपश्चात् पैठारीका लागि प्रज्ञापनपत्र दर्ता भएकोमा प्रज्ञापन पत्रहरुको स्टाटसबाट एक्जिटेड देखिए पनि सशस्त्र प्रहरी बल र रसुवागढीको रजिष्टरमा राखेको हस्तलिखित अभिलेखअनुसार केही संख्याका इभी गाडीहरु भने जेठ १४ गतेसम्म नेपालको सीमा प्रवेश नगरेको कुरा प्रतिवेदनमा छ ।
भन्सार कार्यालयले अनुगमन गर्दा जेठ १५ गतेभन्दा अगाडि जाँचपास भएका एकै लटका केही विद्युतीय सवारीसाधनहरु सोही महिनाको १५ गतेपछि पनि भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोसमेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले काइयी ब्राण्डका ३० मध्ये तीन थान गाडीहरु जेठ १८ गते नेपाल प्रवेश गरेको साथै, नेकास सिस्टमबाट एक्जिट भइसकेका विद्युतीय सवारीसाधनहरु समेत भन्सार क्षेत्रभित्र रहेको देखिएकोले छानबिन अगाडि बढाइएको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रज्ञापनपत्र नं. एम–६१९२ का काइयी ब्राण्ड गाडीको सम्बन्धमा लक्ष्मी इ मोबिलिटी प्रालि काठमाडौं (६०६७५०९४०१०१३ एनपी)ले चीनको यिबिनकाइ इन्टरनेशनल टे«ड कम्पनी लि. को बिजक नम्बर जीवाइबी–डिएनवाइ–एचटी–२०२६–९, वैशाख २० गतेबाट ३० थान काइयी ब्राण्डको विद्युतीय सवारीसाधन जाँचपासको लागि घोषणा गरेको भए पनि उक्त सवारीसाधनहरुमध्ये १३ थान विद्युतीय सवारीसाधन जेठ १४ गतेसम्म र बाँकी १७ थान गाडीहरु जेठ १५ गतेदेखि १८ गतेसम्म नेपाल सीमामा भन्सार क्षेत्र प्रवेश गरेको स्रोतले बताएको छ ।
यसरी काइयी ब्राण्ड गाडीको बिजकमा उल्लेख भएको परिणाम अनुसारको गाडी भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश नगर्दै नेकास प्रणालीमा प्रज्ञापनपत्र नं. एम६१९२ बाट मूल्यांकन, जाँचपास गर्ने कार्यमा रसुवा भन्सारको कर्मचारीहरुको संलग्नता देखिएपछि १३ जना कर्मचारीहरुलाई निलम्वन गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार काइयी ब्राण्डको इभीमाथि छानबिन गरिरहँदा अन्य ब्राण्डका इभीहरुमाथि के कस्तो कमजोरी पाइयो भन्ने कुरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । यसरी विधिवत भन्सार महसुल तिरेर उत्तरी नाकाबाट नेपाल भित्रिएका सवारीसाधन बिनाकारण भन्सारमा रोकिनुले व्यसायीहरु मर्कामा मात्र परेका छैनन्, आयात भएका सवारीसाधनहरु दर्ता गर्न जाँदा यातायात व्यवस्था विभागमा करोडौं विलम्ब शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
भन्सार विभागको लापरवाहीबाट व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको कष्ट, मन्त्रीले व्यहोर्नुपरेको बदनामीको एउटै कारण महानिर्देशकको गैरजिम्मेवारी कार्य भएकोले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा गलत सूचना दिनेमाथि समेत सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्यथा, सुशासनका लागि प्रतिबद्ध बालेन सरकारसमेत भविष्यमा गलत सूचनाको शिकार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
