Logo
Logo

बागमती कांग्रेसको बजेट विवाद मिलाउन महामन्त्री घिमिरे हेटौंडामा, संसदीय दलको बैठक सुरु


0
Shares

हेटौंडा। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको विवाद समाधानका लागि पार्टी केन्द्र सक्रिय भएको छ। आन्तरिक किचलो मिलाउने उद्देश्यका साथ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरे शुक्रबार साँझ नै हेटौंडा आइपुगेका छन्।

The current image has no alternative text. The file name is: Bagmati-congress.jpg

महामन्त्री घिमिरेले आज मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र बजेटप्रति असन्तुष्ट पक्षका नेता बहादुरसिंह लामासहितका सांसदहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पूर्वमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद सुरजचन्द्र लामिछानेका अनुसार विवाद सुल्झाउनका लागि बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री बानियाँले आजै दलको बैठक बोलाएका छन् र बैठक सुरु भइसकेको छ।

बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गत असार १६ गतेदेखि सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलमा अनुपस्थित रहेका कांग्रेस सांसदहरू हेटौंडा आउने क्रम जारी छ। बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६ जना सांसद छन्। आज बिहान ११ बजेदेखि बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिएपछि बजेट पारित गर्ने मुख्यमन्त्री बानियाँको तयारी छ।

बागमती सरकारले गत असार १ गते ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर, पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षधर सांसदहरूले बजेट निर्माणमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै हेटौंडा छाडेका थिए। असन्तुष्ट पक्षले बजेट निर्देशिका विपरीत विनियोजन गरिएको, वितरणमुखी र निश्चित निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएको, जनअपेक्षा र सन्तुलन कायम नगरेको तथा बजेटमा विचौलियाको प्रभाव देखिएको आरोप लगाएको छ।

यसका साथै मुख्यमन्त्री बानियाँले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने अभिव्यक्ति दिएको, विपक्षीको सहयोगमा बजेट पास गर्ने रणनीति बनाएको र बैठकमा अनुपस्थित भए कारबाही गर्ने धम्की दिएको भन्दै असन्तुष्ट समूहले पार्टी सभापति गगनकुमार थापालाई भेटेर ब्रिफिङ गरेको थियो। दलका सांसदहरूसँग समन्वय नगरी मुख्यमन्त्री बानियाँले आवाज दबाउन खोजेपछि विवाद बढेको सांसदहरूको भनाइ छ। यही विवाद व्यवस्थापनका लागि सभापति थापाले महामन्त्री घिमिरेलाई हेटौंडा पठाएका हुन्।

बागमती कांग्रेसमा बजेटलाई लिएर विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन। गत वर्ष बहादुरसिंह लामा नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउँदा पनि यस्तै विवाद उत्पन्न भएको थियो, जसलाई मिलाउन तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य राजन केसीलाई हेटौंडा पठाउनुपरेको थाहा भएको छ। त्यतिबेलाको आन्तरिक विवादकै कारण लामालाई दलको नेताबाट हटाई बानियाँ संसदीय दलको नेता बनेका थिए र अन्ततः २० साउन २०८२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्