काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया फेरि विवादको घेरामा परेको छ । टेन्डरसम्बन्धी ‘स्पेसिफिकेसन’ तथा कागजातलाई अन्तिम रूप दिन गठित रिभ्यु कमिटीले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदनमा आवश्यक निर्णयसमेत नगर्दै व्यवस्थापनले करिब चार अर्ब रुपैयाँको बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि विवादमा परेको छ ।
टेलिकम व्यवस्थापनले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार बिलिङ प्रणाली खरिदमा भ्याटसहित करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । बोलपत्रमा सहभागी हुने कम्पनीले नौ करोड रुपैयाँ बराबरको बिड सेक्युरिटी बुझाउनुपर्नेछ । बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम म्याद कात्तिक १३ गते तोकिएको छ । तर, यति ठूलो मूल्यको खरिदमा स्पेसिफिकेसन, योग्यता र टेन्डरसम्बन्धी कागजातमा उठेका विवाद पूर्ण रूपमा टुंगो नलाग्दै बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै टेलिकमभित्रै प्रश्न उठेको छ ।
टेलिकमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार रिभ्यु कमिटीको सुझावसहितको प्रतिवेदनमाथि उच्च व्यवस्थापन तहमा पर्याप्त छलफल हुनुअघि नै बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय भएको हो । उनका अनुसार लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट व्यवस्थापनमाथि दबाब आएपछि टेन्डर हतारमा निकालिएको हो ।
बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि टेलिकमले गठन गरेको रिभ्यु कमिटीको मुख्य जिम्मेवारीमध्ये स्पेसिफिकेसन तथा टेन्डरसम्बन्धी कागजातको समीक्षा गर्नु हो । तर, कमिटीभित्रै केही महत्वपूर्ण प्रावधानमा मतैक्य हुन नसकेको अवस्थामा व्यवस्थापनले बोलपत्र आह्वान गरेको दाबी गरिएको छ ।
विशेषगरी गार्टनरमा भेन्डरको सूचीकरण आवश्यक पर्ने वा नपर्ने तथा प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई सेवा दिइरहेको भेन्डरलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’का आधारमा अयोग्य बनाउने वा नबनाउने विषयमा विवाद कायमै रहेको छ ।
खरिदको सूचना प्रकाशित भएपछि सम्भावित भेन्डरको हितअनुकूल स्पेसिफिकेसन वा योग्यता संशोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भए त्यसले प्रतिस्पर्धा र खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने टेलिकमका अधिकारीहरूको दावी छ । ‘टेन्डर निकाल्नुअघि नै आवश्यकता, प्राविधिक औचित्य, बजार अध्ययन, प्रतिस्पर्धाको अवस्था र कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । विवादित विषय टुंगो नलगाई सूचना निकालेर पछि स्पेसिफिकेसन मिलाउने अवस्था आयो भने त्यसले संस्थालाई थप जोखिममा पार्छ,’ टेलिकमका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
टेलिकम स्रोतका अनुसार बिलिङ प्रणाली खरिदको मापदण्डलाई लिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, टेलिकमका प्रमुख प्रविधि अधिकृत तथा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालबीच फरक–फरक धारणा देखिएको छ ।
बिलिङ प्रणाली खरिदमा गार्टनरको सूचीकरणलाई योग्यताको आधार बनाउने कि नबनाउने विषय टेलिकमभित्र लामो समयदेखि विवाद छ । गार्टनरले विभिन्न प्रविधि तथा सेवा बजारमा कम्पनीहरूको मूल्यांकन र वर्गीकरण गर्ने गर्छ । टेलिकमभित्र एक पक्षले गार्टनरमा सूचीकृत भेन्डरलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखेको बताइन्छ भने अर्को पक्षले यस्तो शर्तले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न सक्ने तर्क गर्दै आएको छ ।
अर्कोतर्फ, बिलिङ तथा डिजिटल बिजनेस सपोर्ट सिस्टम सेवा दिइरहेको ह्वेलक्लाउडले टेलिकमको प्रतिस्पर्धी एनसेललाई पनि सेवा दिइरहेको विषयलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’सँग जोडिएको छ । यही विषयमा टेलिकमभित्र फरक–फरक धारणा देखिएका छन् ।
केही अधिकारी प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई सेवा दिइरहेको भेन्डरलाई टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदमा सहभागी गराउँदा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन् । अर्को पक्ष भने प्रतिस्पर्धा फराकिलो बनाउन यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट समेत बिलिङ खरिद प्रक्रिया स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा राखेर अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश भएको विषय टेलिकमभित्र उठ्दै आएको छ ।
टेलिकम स्रोतका अनुसार बिलिङ प्रणाली खरिदको मापदण्डलाई लिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, टेलिकमका प्रमुख प्रविधि अधिकृत तथा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालबीच फरक–फरक धारणा देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री तिमिल्सिना बढीभन्दा बढी भेन्डरबीच प्रतिस्पर्धा गराउने पक्षमा छन् । त्यसक्रममा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधान हटाउनुपर्ने धारणा उनले राख्दै आएको स्रोतको दाबी छ । तर, टेलिकमको प्राविधिक नेतृत्व भने उक्त प्रावधान कायम राखेर ह्वेलक्लाउडलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ । यसको अर्थ हुवावेलाई बिलिङको टेण्डर दिने भित्री योजना हो । जेनजी विद्रोह नभएको भए तत्कालीन सरकारले हुवावेलाई बिलिङको ठेक्का दिने भित्री तयारी गरेको थियो । त्यसैक्रममा एसिया इन्फोमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको थियो ।
स्मरणरहोस्, टेलिकमले २०८१ चैत ५ मा नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा ह्वेलक्लाउड र ह्वावे सहभागी भएका थिए । करिब तीन महिनाको प्राविधिक मूल्यांकनपछि टेलिकमले २०८२ भदौ १५ मा ह्वावे मात्रै प्राविधिक रूपमा योग्य भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । ह्वेलक्लाउडको प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएपछि ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरिएको थियो । तर, त्यसबीचमा देशको राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलगायतका कारण प्रक्रिया पटक–पटक स्थगित भयो । पछि, तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बिलिङ खरिद प्रक्रियामा विवाद देखिएको भन्दै पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।
समितिले टेलिकमको बिलिङ खरिद प्रक्रियामा कैफियत देखिएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । स्पेसिफिकेसन निश्चित कम्पनीलाई लक्षित हुने गरी तय गरिएको र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रावधानसँग बाझिने अभ्यास भएको समितिको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ ।
