काठमाडौं । वर्तमान सरकारप्रति नागरिकको ठूलो आशा रहेपनि सरकारको सय दिनले नागरिकमा आशा जगाउन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सरकारको १०० दिनको समीक्षा गर्दै स्वतन्त्र नागरिक समाजले शनिवार माईतीघरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् । यद्यपि केही सुधारका थालनीहरू भने भएको उनीहरूको भनाई छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको १०० दिनले जनतामा आशा जगाउन नसकेको दाबी गरेका छन् । उनले वर्तमान सरकार बनेपछि महँगी, बेरोजगारी र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाए । नागरिक समाजको भूमिका सरकारको प्रशंसा नभई आलोचनात्मक समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले संसद्लाई भूमिकाविहीन बनाउने, अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने, न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्ने काम गरेको उनको आरोप छ । उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले पनि गरिबमारा भएको बताए ।
उनले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि ‘सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन’ देखिएको उल्लेख गरे । उनले सुशासन कायम गर्न आफ्ना निकट व्यक्तिमाथिबाटै कारबाही सुरु गर्न सरकारसँग माग गरे । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेर प्रेसमाथि आर्थिक नाकबन्दी गरेको पनि आरोप लगाए । सरकार सामाजिक सञ्जालमार्फत शासन गर्न खोजिरहेको उहाँको दाबी छ । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संसद् र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सुझाव दिए ।
शिक्षा विज्ञ प्राध्यापक डा नारायण कोईरालाले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको प्रारम्भिक काम उत्साहजनक रहेको बताए । उनले कक्षा १२ को नतिजा ४४ दिनभित्र र कक्षा १० को नतिजा २९ दिनमै सार्वजनिक गर्ने, पाठ्यक्रम सुधार, विद्यालय म्यापिङ, छात्रवृत्ति तथा उच्च शिक्षा सुधारका प्रयास सकारात्मक उपलब्धि भएको बताए । सरकारलाई तीन महिनामै अङ्क दिन नमिल्ने बताउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको प्रतिबद्धता निरन्तर कायम रहेमा भविष्यमा गुणस्तरीय शिक्षाको आधार बन्न सक्ने उल्लेख गरे ।
राजनीतिक विश्लेषक देवेश झाले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले सुरु गरेको अभियानलाई सकारात्मक भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने कार्य तथा ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरणमा भएको सुधार प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे । तर सुकुम्वासी व्यवस्थापन, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संवेदनशीलताको पक्षमा सरकार कमजोर देखिएको उनको भनाई छ । उनले १०० दिन सरकारको ‘हनिमुन अवधि’ मात्रै भएकाले अन्तिम मूल्याङ्कन गर्न हतार गर्न नहुने पनि बताए । उनले सरकारलाई जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा परिणाममुखी हुनेगरि काम गर्न सुझाव दिए ।
