काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु र विनाकारण छोड्नुलाई राज्य आतंकको चरम नमुना देखिएको छ । प्रहरीको कुनै यूनिटलाई सोझै प्रयोग गरेर पूर्व प्रधानन्यायधीशलाई पक्राउ गर्नु र विना कारण छाडिनु राज्य आतंकको चरम नमूना देखिएको हो ।
मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाउँदै छाडेको घटनाले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रहरीले ‘सुरक्षा थ्रेट’को सूचनाका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरे पनि घटनाको समय, प्रक्रिया र त्यसपछि सार्वजनिक भएका विवरणले यो कदम केवल सुरक्षा कारबाही थियो कि न्यायिक क्षेत्रलाई दबाबमा राख्ने राज्यशक्तिको प्रदर्शन, भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो संवैधानिक संस्थाको उच्च पद सम्हालिसकेको व्यक्तिलाई रातको समयमा घरबाट नियन्त्रणमा लिइनु आफैंमा असाधारण घटना हो । अझ पक्राउ पूर्जी नदेखाइएको, नियन्त्रणको स्पष्ट कानुनी आधार तत्काल सार्वजनिक नगरिएको र मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई भेट्नसमेत नदिइएको घट्नाले त गम्भीर आशंक जन्माएको छ ।
सरकार पक्षका अधिकारीहरूले जबराको पछिल्लो राजनीतिक भेटघाट र गतिविधिलाई ‘सरकारविरुद्धको चलखेल’सँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनको लगातार भेटघाट, विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क र न्यायिक विषयमा चासो राखेको भन्दै सुरक्षा निगरानी बढाइएको दाबी पनि गरिएपनि ओली र चोलेन्द्रको भेटघाटबारे तथ्य सार्वजनिक भएको छैन ।
कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक व्यक्तिसँग भेटघाट गरेको वा सरकारको आलोचना गर्ने राजनीतिक गतिविधिसँग जोडिएको आशंकामात्रैका आधारमा राज्यले उनलाई मध्यरातमा प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिन मिल्छ भन्ने प्रश्न प्रमुख रहेको छ ।
यदि जबराविरुद्ध कुनै आपराधिक कसुरको ठोस प्रमाण थियो भने त्यसको कानुनी प्रक्रिया के थियो? उनलाई पक्राउ गर्ने स्पष्ट आधार के थियो? सुरक्षा खतरा थियो भने त्यसको प्रकृति के थियो? र यदि उनीमाथि राजनीतिक तथा न्यायिक ‘चलखेल’को आरोप थियो भने त्यस्तो गतिविधिलाई अपराध ठहर गर्ने कानुनी प्रावधान कुन हो?
न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशले सरकार, राजनीतिक दल वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राखेको आरोप लाग्नेबित्तिकै राज्यशक्ति प्रयोग गरेर रातारात नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्ने सन्देश गएको हो भने त्यसले न्यायिक स्वतन्त्रताको वातावरणमाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन केवल संविधानमा लेखिएको प्रावधान पर्याप्त हुँदैन । न्यायाधीशले सरकार वा राजनीतिक शक्तिको दबाबबिना निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास पनि आवश्यक हुन्छ । त्यही विश्वास कमजोर पार्ने गरी राज्यले कदम चाल्यो भन्ने अनुभूति पैदा भयो भने त्यसको असर एउटा व्यक्तिमाथि सीमित रहँदैन ,सम्पूर्ण न्यायिक संस्थामाथि पर्न सक्छ ।
जबराको नियन्त्रणलाई केवल एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथिको प्रहरी कारबाहीका रूपमा हेर्न मिल्दैन । यो न्यायिक क्षेत्रमा राज्यशक्तिको पहुँच र त्यसले सिर्जना गर्ने मनोवैज्ञानिक दबाबको प्रश्न पनि हो । सरकारविरुद्ध राजनीतिक गतिविधि हुनु आफैंमा अपराध होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विपक्षी दल, नागरिक समाज वा राजनीतिक व्यक्तिले सरकारको आलोचना गर्ने, आन्दोलन गर्ने र वैकल्पिक राजनीतिक कार्यक्रम अघि सार्ने अधिकार राख्छन् ।
सरकारले ‘सरकारविरुद्धको रोडम्याप’ तयार भइरहेको सूचना पाएको भन्ने दाबी मात्रै पर्याप्त कानुनी आधार बन्न सक्दैन । त्यस्तो गतिविधिमा आपराधिक कसुर जोडिएको हो भने त्यसको ठोस प्रमाण र कानुनी आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ । अन्यथा ‘सरकारविरुद्ध चलखेल’ भन्ने राजनीतिक आरोपलाई प्रहरी कारबाहीको आधार बनाउने हो भने भोलि सरकारसँग असहमत हुने जुनसुकै राजनीतिक व्यक्ति, पूर्वन्यायाधीश वा नागरिकमाथि पनि राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने बाटो खुल्न सक्छ ।
अर्को संवेदनशील पक्ष संसद् पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दा हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीको दस्तावेजमै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनालाई राजनीतिक कार्यभारका रूपमा अघि सारेका छन् । जबराको ओलीसँगको भेटघाटलाई यही राजनीतिक अभियानसँग जोडेर सरकारले शंका गरेको देखिन्छ ।
तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिलाई आधार बनाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिन खोजिएको हो भने त्यसले झन् गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँछ । न्यायपालिकाको निर्णयमाथि राजनीतिक दबाब पर्न नहुने हो भने सरकारबाट पनि न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब नपर्ने सुनिश्चितता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
जबरालाई केही घण्टामात्रै नियन्त्रणमा राखेर छाडिएको तथ्यले पनि प्रश्न अझ गहिरो बनाउँछ । यदि उनीविरुद्ध पर्याप्त आपराधिक आधार थिएन भने मध्यरातमै प्रहरी पठाएर नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो? र यदि सुरक्षा खतरा वास्तविक थियो भने उनलाई लामो समयसम्म सुरक्षा संरक्षणमा राख्नुपर्ने अवस्था किन रहेन?यसको जवाफ नआएसम्म घटनालाई सामान्य सुरक्षा कारबाही भनेर मात्र पन्छाउन कठिन हुन्छ ।
किनकि राज्यले कसैलाई नियन्त्रणमा लिने समय, तरिका र त्यसको सार्वजनिक सन्देश पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको घरमा प्रहरी पुग्नु आफैंमा एउटा शक्तिशाली सन्देश हो । राज्यसँग असहमत वा शंकाको घेरामा परेका व्यक्तिलाई राज्यशक्ति प्रयोग गरेर यसैगरी पक्राउ गरिन्छ र मनोबैज्ञानिक त्रासमा राखिन्छ भन्ने सन्देश हो ।
अहिलेको बहस चोलेन्द्र शम्शेर जबराको व्यक्तिगत गतिविधिसम्म सीमित हुनु हुँदैन । सरकारले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई डर देखाएर आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको त होइन? भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ । सरकारले कानुनी आधार, प्रमाण र कारबाहीको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्छ । यदि कुनै आपराधिक गतिविधिको प्रमाण छ भने त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
तर आरोप अस्पष्ट राखेर, कानुनी आधार नखुलाई र मध्यरातको प्रहरी कारबाहीमार्फत एउटा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नियन्त्रणमा लिने अभ्यास स्थापित भयो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यक्तिलाई होइन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र राज्यका संस्थाबीचको शक्ति–सन्तुलनलाई हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार विपक्षीको हो ।
अदालतलाई प्रश्न गर्ने अधिकार नागरिकको हो । तर सरकारलाई पनि प्रश्न गर्ने अधिकार न्यायपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हुन्छ । जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको वास्तविक परीक्षा उनीमाथि के आरोप छ भन्ने मात्र होइन—सरकारले उनलाई किन, कुन कानुनअन्तर्गत र कुन प्रमाणका आधारमा मध्यरातमा नियन्त्रणमा लियो भन्ने प्रश्नको पारदर्शी जवाफ दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।
