काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजार यतिबेला एउटा गम्भीर विरोधाभासको भुँमरीमा फसेको छ । एकातिर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सन् २०३६ सम्मको १० वर्षे सोम शर्माको सपनाको मार्गचित्र कोर्दै छ, अर्कोतिर, आम लगानीकर्ताको खर्बौँको सम्पत्ति डढेलो लागेझैँ सखाप भइरहेको छ । बजारको अहिलेको अवस्थालाई एउटा बिरामीसँग तुलना गर्ने हो भने, यो ‘स्टेज–४’ को क्यान्सरले थलिएको बिरामीजस्तै छ । तर, राज्य र नियामक निकाय भने बिरामीलाई तत्काल उपचार दिनुको सट्टा ‘१० वर्षपछि हामीले ‘क्यान्सरको औषधि पत्ता लगाउँछौं अनि उपचार सहज हुन्छ’ भन्ने आश्वासन बाँडिरहेका छन् ।
पछिल्लो राजनीतिक समीकरण अर्थात् चुनावपछि बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दै गर्दा लगानीकर्ताहरूमा एउटा उत्साह थियो, जसले नेप्से परिसूचकलाई २९५० विन्दुसम्म पु¥याएको थियो । तर, त्यो उत्साह धेरै दिन टिकेन । छोटो अवधिमै बजार करिब ३५२ अंकले ओरालो लागेर २५९७ विन्दुको हाराहारीमा आइपुगेको छ । यस गिरावटले लगानीकर्ताहरूको कुल सम्पत्ति (बजार पूँजीकरण) मा ५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँको विशाल संकुचन ल्याएको छ । बजार यसरी ध्वस्त भइरहँदा सरकार र धितोपत्र बोर्ड भने १० वर्षे कार्ययोजनाको सपना बाँडेर आफ्नो नीतिगत असफलता ढाकछोप गरिरहेका छन् ।
यही निराशाजनक अवस्थाका बीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले थलिएको बजारलाई मलम लगाउनुको सट्टा थप नुनचुक छर्कने काम गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै कार्यान्वयनमा आएको पुँजीगत लाभकरको वृद्धिले लगानीकर्तालाई थप त्रसित बनाएको छ । यसअघि ५ र ७.५ प्रतिशत रहेको लाभकरलाई बढाएर अहिले ७.५ र १० प्रतिशत पु¥याइएको छ ।
एक वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर बेच्नेले अब १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । बजारमा तरलता अभाव र ब्याजदरको मार खेपिरहेका लगानीकर्तालाई यो कर वृद्धि ‘मरेकालाई थप कुट्नु’ जस्तै भएको छ । राजस्वमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ अर्बको क्षति भइसक्दा पनि सरकारले करको दर बढाएर मात्र राजस्व असुलीको लक्ष्य राख्नु अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा हो । अर्थमन्त्री वाग्लेको असफलता हो ।
सेयर बजार घट्नुको एउटा मुख्य कडी अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादनसँग जोडिएको हुन्छ । सेयर भनेको कुनै हावा भरिएको रङ्गीन बेलुन होइन, यो त कम्पनीको नाफा र प्रतिफलको ऐना हो । तर, नेपालका सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य अहिले निकै कमजोर छ । कुनै समय १४०० रुपैयाँसम्म पुगेको बैंक तथा अन्य ठूला संस्थाहरूको सेयर अहिले १५० रुपैयाँमा पनि बिक्न गाह्रो छ । राम्रा नाम चलेका बैंकहरू लाभांश (डिभिडेन्ड) दिन नसक्ने अवस्थामा छन् ।
धेरै कम्पनीहरूले नक्कली वित्तीय प्रतिवेदन पेश गरेर प्रिमियममा सेयर जारी गरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने काम गरेका छन् । यो संस्थागत ठगीमा नियामक निकायको मौनता वा मिलेमतो सबैभन्दा घातक देखिएको छ ।
बजारमा अर्को एउटा डरलाग्दो जालो छ, ब्रोकर (दलाल) र राज्यको सम्बन्ध । ब्रोकर कम्पनी र केही सीमित लगानीकर्ताहरूको पकडमा राज्य संयन्त्र रहेको छ । कुन सेयरलाई कतिबेला पम्प गर्ने र कहिले डम्प गर्ने भन्ने खेलमा सत्ता निकट दलालहरू हाबी छन् ।
यसको प्रत्यक्ष मारमा ती सर्वसाधारण परेका छन्, जोसँग पर्याप्त वित्तीय साक्षरता छैन । १ करोड लगानी गर्नेको पुँजी ३० लाखमा खुम्चिनु कुनै सामान्य घटना होइन । लगानीकर्ता सडकमा आएर ‘आत्मदाह’ गर्नुपर्ने अवस्थाले बजारको भयावह ऐना देखाउँछ । साक्षरताको अभावमा आम सर्वसाधारण शेयरधनीहरू सेयर बजारलाई जुवा वा रातोरात धनी हुने बाटो सम्झेर छिर्छन् र अन्त्यमा चुर्लुम्मै डुब्छन् ।
सेयर बजारको अहिलेको गिरावट राष्ट्रिय आर्थिक संकटको संकेत हो । ५ खर्ब ८३ अर्बको लगानी र ८ अर्बको राजस्व गुम्नु कुनै सामान्य क्षति होइन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्जस्ता क्षेत्रमा लगाइएको करका दरहरूमा पुनरावलोकन गर्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भट्टले १० वर्षपछिको सपना देखाउनु भन्दा पहिले आजको बजारमा रहेको इन्साइडर ट्रेडिङ, प्रिमियमको ठगी र नीतिगत भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ ।
यस्तो संकटपूर्ण घडीमा धितोपत्र बोर्डका नयाँ अध्यक्ष गोपाल भट्टले नेपाल पुँजीबजार विकास मार्गचित्र २०८३ सार्वजनिक गरेका छन् । सन् २०३६ सम्मको १० वर्षे लक्ष्य राखेर सार्वजनिक गरिएको यो मार्गचित्र सुन्दा निकै आकर्षक र लोभलाग्दो छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा बजार पूँजीकरण १५० प्रतिशत पु¥याउने, दैनिक कारोबार ३० अर्ब पु¥याउने, ५०० कम्पनी सूचीकृत गर्ने र १ करोड २० लाख डिम्याट खाता पु¥याउने जस्ता लक्ष्यहरू कागजमा उत्कृष्ट देखिन्छन् । तर, प्रश्न उठ्छ, के १० वर्षपछिको यो ‘स्वर्ग’को सपनाले आजको ‘नर्क’ भोगिरहेका लगानीकर्तालाई बचाउन सक्छ ?
यो मार्गचित्रले बजारलाई प्रविधिमैत्री र विश्वस्तरीय बनाउने कुरा त गर्छ, तर आज प्रिमियमको नाममा भइरहेको लुट र नक्कली वित्तीय विवरणमाथि किन मौन रहन्छ ? संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता ४० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राख्दै गर्दा अहिले भइरहेका सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) हरूको दयनीय अवस्थालाई कसले सम्बोधन गर्ने ? जबसम्म आज क्यान्सरको उपचार हुँदैन, तबसम्म १० वर्षपछिको मार्गचित्र केवल एउटा ‘प्रोपागाण्डा’ मात्र साबित हुनेछ ।
राजनीतिक रूपमा पनि बजारलाई अस्थिर बनाउने काम भइरहेको छ । गृह प्रशासनको सुन र थुन को नीतिले निजी क्षेत्रमा आतंक पैदा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उद्यमीहरूसँग गरिरहेको भेटघाट केवल सुझाव संकलनमा मात्र सीमित देखिन्छ । होटल व्यवसायीहरूसँग ६० लाख पर्यटक धान्ने क्षमता छ, तर १६ लाख पनि पर्यटक नआउनुले हाम्रो समग्र आर्थिक संयन्त्र नै फेल भएको पुष्टि गर्छ । जब पर्यटन, उद्योग र व्यापार चल्दैन, तब सेयर बजार कसरी बढ्न सक्छ ?
सेयर बजारको अहिलेको गिरावट राष्ट्रिय आर्थिक संकटको संकेत हो । ५ खर्ब ८३ अर्बको लगानी र ८ अर्बको राजस्व गुम्नु कुनै सामान्य क्षति होइन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्जस्ता क्षेत्रमा लगाइएको करका दरहरूमा पुनरावलोकन गर्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भट्टले १० वर्षपछिको सपना देखाउनु भन्दा पहिले आजको बजारमा रहेको इन्साइडर ट्रेडिङ, प्रिमियमको ठगी र नीतिगत भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ ।
बिरामी आज अक्सिजन नपाएर मरिरहेको छ, उसलाई १० वर्षपछिको सुविधासम्पन्न अस्पतालको नक्सा देखाएर के काम ? सरकारले बुझ्न जरुरी छ कि— सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना मात्र होइन, यो ६० लाख शेयरधनी परिवारको भविष्य र भरोसा पनि हो । यदि समयमै सही उपचार भएन भने, यो क्यान्सरले सिङ्गो देशको वित्तीय प्रणालीलाई नै कोल्याप्स गराउने निश्चित छ ।
