गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणले मुलुकमा सनसनी मच्चिरहेको बेलामा त्यसलाई विषयान्तर गर्न मूलधारका मिडियालाई आतङ्कित पार्न अघोषित रूपमा सरकारी तवरबाटै भएको शंकास्पद गतिविधिले सिंगो सञ्चार जगत सशंकित बनेको छ ।
केही दिन अघि मिडिया हाउस अगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी तेस्र्याएर नेपाली मिडियालाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउने घटनामा राज्य संयन्त्रकै भूमिका रहेको देखिएपछि यो विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ ।
सत्ता सञ्चालकहरू स्वेच्छारी ढङ्गले अघि बढ्न खोज्दा तगारो बन्दै आएको नेपाली मिडियामाथि अंकुश लगाउने गतिविधि विगतदेखि नै हुँदै आइरहेको हो । अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान सरकारले पनि अघोषित रूपमा मिडिया हाउसको गेट अगाडि गाडी राखेर तर्साउन खोजेको देखिन्छ । यसमा सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतो रहेको कारण कुनै कारबाही नभएको घटनाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
अझै अर्को उल्लेखनीय कुरा के छ भने गाडी धनीको बारेमा जानकारी दिन नमिल्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग समेत यस घटनामा पन्छिएको थियो । सरकारले प्रहरी र अन्य राज्य संयन्त्रकै सहयोगमा मिडिया हाउसलाई तर्साउन गाडी राखेको रास्वपाकै नेताहरूकै स्वीकारोक्तिले पनि स्पष्ट पारेको छ । यस घटनाको नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत अन्य संघसंस्थाले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएका छन् ।
राज्यको चौथो अंगका रूपमा परिचित सञ्चार क्षेत्रमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने उक्त घटनाको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा सञ्चारगृह अगाडि आवागमनमा अवरोध हुनेगरी राखिएका ती सवारी र सवारी धनीको विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
उल्टै सरकारले गुपचुपमा कारबाही नगरेरै गाडी सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको छ । सत्तारुढ दल रास्वपा निकट व्यक्तिहरूले नै मिडिया हाउस अघि गाडी राखेर गएको र राज्य संयन्त्रले सम्पूर्ण जानकारी पाउँदा पनि कारबाही नगरेपछि यो विषय अब राज्यद्वारा सञ्चालित श्वेत आतंकका रूपमा चित्रण गर्नु अन्यथा हुने छैन ।
विगतका निरकुंश शासनकालमा पनि प्रेस नै पहिलो निशानामा पारेर सम्पूर्ण राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी अनुचित दबाब दिँदा पनि नेपाली प्रेसले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको सर्वविदितै छ । पञ्चायतकालमा प्रेस नियमनको नाममा फरक विचार राख्ने वैचारिक पत्रपत्रिकामाथिको प्रतिबन्धदेखि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा पनि मिडिया हाउसको न्युजरुममै सेना पुगेर न्युजमाथि सेन्सर लगाउँदा पनि नेपाली प्रेस विचलित नभएको तथ्यलाई सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।
त्यस्ता अनेकौँ प्रतिकूलता झेलेर आएको नेपाली प्रेस वर्तमान सरकारको ससाना अवरोधले कदापि तर्सिनेवाला छैन । सरकारले पुरानै शासकीय चरित्र कायम राखेर मिडिया हाउसमाथि गाडी तेस्र्याएर सञ्चार क्षेत्रमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउन खोजिएको हो भने यो सरकारको स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमण हो । यसबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
राज्यकै कारण गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेर ज्यान गुमाउन बाध्य भएको घटनाले जननिर्वाचित दुईतिहाइ बहुमतको बालेन सरकारको गरिबमारा नीति उजागर गरेको छ । सरकारले भने मिडियाको खबरदारी र समाचार सम्प्रेषणबाट जोगिन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउन खोज्नु लोकतन्त्र र संविधानकै हुर्मत लिने कार्य हो ।
बालेन सरकारको यो गतिविधिले सरकार आफ्नो बचाउका लागि नेपाली प्रेसप्रति अंकुश लगाउन उद्यत रहेको प्रष्ट हुन्छ । विगतमा अन्य शासकले पनि यस्तै हर्कत गर्दा सर्वत्र नांगिएर पत्तासाफ हुनुपरेको थियो । अहिले पनि सोही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै नेपाली प्रेसमाथि अनुचित दबाब दिएर तर्साउन खोजेका हुन् भने त्यो आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।
