हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्रीहरूले आज राजीनामा बुझाउने भएका छन् । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिन लागेको हो । एमाले मन्त्रीहरूले आज बिहान मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई भेटेर राजीनामा बुझाउन लागेका हुन् ।
गत ३२ असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सकेर काठमाडौं फर्किएका सबै मन्त्रीहरू ५ दिनपछि मङ्गलवार राति हेटौँडा फर्किएका छन् । मन्त्रीहरूलाई ३२ असार र २ साउनमा गरेर २ पटकसम्म राजीनामा दिन लगाएर पार्टी नेतृत्वले रोक्दै आएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच ५ साउन मङ्गलवार प्रदेशहरूमा सत्ता सहर्काय बारे छलफल भएपछि एमाले मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन लागेका हुन् ।
सरकारमा एमालेबाट नेतृत्व गर्दै कृषि, पशुपन्छी वन तथा वातावरण मन्त्री पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा।दिनेशचन्द्र देवकोटा, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा यातायात विषय हेर्ने गरि मन्त्री जयराम थापा, कृषि मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण विषय हेर्ने गरी मन्त्री भरतबहादुर केसी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा स्वास्थ्य विषय हेर्ने गरि मन्त्री किरण थापा र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले १ साउनदेखि कायम हुने गरि १४ वटामध्ये ६ वटा मन्त्रालय खारेज गरेपछि एमालेका तीन मन्त्रीलाई गाभिएको मन्त्रालयमा विषयतगत भूमिका दिएका थिए । एउटै मन्त्रालयमा तीन९तीन जनासम्म मन्त्री बनाइएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो । खारेज गरिएका ६ जना मन्त्रालयका मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी तोक्ने क्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले गत शुक्रवार उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन९तीन जना मन्त्री बनाएका हुन ।
बागमतीमा साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । झण्डै २ वर्ष सरकार चलाएको कांग्रेसबाट दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा २० साउन २०८२ बाट इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
यसअघि ९ साउन २०८१ देखि बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री थिए । लामालाई कांग्रेसको बानियाँ पक्षले कांग्रेस संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाएको थियो । लामालाई हटाएर मुख्यमन्त्री बनेको एक वर्षमै बानियाँ सरकार सङ्कटमा परेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
