काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा एउटा ठूलो हलचल र ‘जेनजी’ आन्दोलनको रापतापपछिको चुनाव र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ को कार्यकाल ३ महिना पूरा भइसकेको छ । दुई तिहाइको भारी मतसहित सिंहदरबार छिरेका बालेनबाट आम नागरिक र विशेषगरी निजी क्षेत्रले ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा राखेको थियो ।
तर, पछिल्ला गतिविधि र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले के देखाएको छ भने, सरकारको बाटो सुल्टो होइन, झन् उल्टोतिर मोडिएको छ । यसबीचमा उनले निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनका पदाधिकारीलाई भेटिसकेका छन् । उद्योगी र व्यवसायीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफललाई कतिपयले बरफ पग्लिएको संज्ञा दिए पनि यसको भित्री पाटो केलाउँदा यो आश्वासनको पुल मात्र देखिन्छ, जहाँ यथार्थको गहिरो खाडल छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभर त भने, तर उनकै सरकारले ती ड्राइभरहरूलाई सडकमा गुड्न नदिई ग्यारेजमा थुन्ने र त्रसित बनाउने कामको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
अघिल्लो आइतबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको वार्तापछि एकाएक निजी क्षेत्रसँग संवादमा जुटेका प्रधानमन्त्री बालेनको यो सक्रियतालाई ‘नाटक’ बाहेक अर्को शब्दले व्याख्या गर्न कठिन छ । जबसम्म सरकारको नीतिमा स्पष्टता हुँदैन र व्यवहारमा सुधार देखिँदैन, तबसम्म हुने जुनसुकै वार्ताले देशको खस्किएको अर्थतन्त्रलाई जीवनदान दिन सक्दैन ।
निजी क्षेत्र अहिले ‘थुन र सुन’ को आतंकमा छ । दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन, तर अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीको मानमर्दन गर्ने, फौजदारी अभियुक्त जस्तो व्यवहार गर्ने र दोषी प्रमाणित नहुँदै अपराधी करार गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण ध्वस्त बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगीलाई नमार्ने कसम खाँदै गर्दा उनकै मन्त्री सुिनल लम्सालले व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ धम्की दिनुले सरकारभित्रको चरम विरोधाभास छर्लङ्ग पार्छ । एकातिर माया गर्ने र अर्कोतिर खुट्टा भाँच्ने धम्की दिने सरकारको यो द्वैध चरित्रले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कसरी फर्किएला ?
यहाँनेर अझ गम्भीर प्रश्न उठ्छ– नीति एकातिर, प्रधानमन्त्री अर्कोतिर । कुनै पनि सरकारको भिजन उसको बजेट र आर्थिक नीतिमा प्रतिविम्बित हुन्छ । तर, बजेट आइसकेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेको नाटक गर्नुको के अर्थ ? बजेट निर्माणको समयमा उद्योगीका समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने, तर बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि हामी साथमा छौँ भन्नु घोडचढी सकिएपछि तबेला सफा गरेजस्तै हो ।
अझ रोचक त के छ भने, यति ठूलो छलफलमा देशको अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति हुनुले प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वय कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । अर्थमन्त्री बिनाको आर्थिक छलफल केवल एउटा पीआर एक्सरसाइज मात्र हो । बालेन सरकारको आर्थिक नीतिले न त उद्योगीलाई खुसी पार्न सकेको छ, न त आम गरिब जनतालाई । सरकारको नीति मध्यमवर्गीय र उच्च वर्गको स्वार्थको वरिपरि घुमे जस्तो देखिए पनि अन्ततः मारमा गरिब नेपाली नै परेका छन् ।
सुकुम्वासीलाई विकल्प बिना विस्थापित गर्ने, मिटरब्याजी पीडितका समस्यालाई बेवास्ता गर्ने र करारका कर्मचारीलाई सडकमा पु¥याउने कामले यो सरकार क्रूर बन्दै गएको संकेत गर्छ । साउनदेखि ५० युनिटसम्म बिजुली बाल्ने सामान्य जनतालाई पनि भ्याटको दायरामा ल्याउने निर्णयले त झन् सरकारको उल्टो बाटोलाई पुष्टि गरेको छ । तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले दुःखले चुहावट रोकेर नाफामा लगेको विद्युत प्राधिकरणलाई अब नयाँ करको भारले जनताको ढाड सेक्ने माध्यम बनाइएको छ ।
यसले एकातिर विद्युत चोरी बढ्ने जोखिम निम्त्याउँछ भने अर्कोतिर न्यून आय भएका जनतालाई अँध्यारोमा धकेल्छ ।पर्यटन क्षेत्रको अवस्था झन् दयनीय छ । होटल व्यवसायीहरूले ६० लाख पर्यटक धान्ने क्षमता भएको संरचना तयार गरिसकेका छन्, तर सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण १६ लाख पर्यटक पनि देश भित्रिन सकेका छैनन् । पर्यटक ल्याउने ठोस कार्ययोजना ल्याउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री बालेनसुझाव लिँदैछु भन्दै समय खेर फालिरहेका छन् ।
बाह्य लगानीको त कुरै छोडौँ, स्वदेशी लगानीकर्तासमेत आफ्नो पुँजी सुरक्षित गर्न विदेश पलायन हुने सोचमा छन् । सेयर बजार र बैंकबाट ऋण लिएर उद्यम गर्नेहरूका लागि यो सरकार अभिभावक होइन, साहु जस्तो बनेर प्रस्तुत भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, सामाजिक सञ्जालको पपुलिजम र वास्तविक शासन सञ्चालनमा आकाश–जमिनको फरक छ । निजी क्षेत्रले मागेको एन्टीसिपेटरी बेल र व्यावसायिक सुरक्षाका कुराहरूमा सकारात्मक छु भन्नु मात्र पर्याप्त छैन । आजको आवश्यकता भनेको कानुनमा संशोधन र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डेस्क राखेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन, जबसम्म सरकारी संयन्त्रले व्यवसायीलाई दुहुनो गाइ र अपराधी देख्न छोड्दैन ।
