सर्वोच्चको निर्णयपछि एनसेल स्वामित्व विवाद समाधानतर्फ, नियामकीय प्रक्रियाबाट निकासको बाटो खुल्यो ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता बदर गर्न माग गरिएको रिट खारेज गरेपछि कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी लामो समयदेखिको विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको छ । अदालतको आदेशसँगै अब यो विषय अदालतभन्दा पनि सम्बन्धित नियामक निकायको कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगिने बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सेयर कारोबार बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो। अदालतले सेयर कारोबारको वैधानिकता र स्वीकृतिसम्बन्धी विषय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
यससँगै अब प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, नियमावली, सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विनियमावली तथा अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर स्वामित्व हस्तान्तरणबारे निर्णय लिन सक्नेछ। अदालतले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने सेयर कारोबार पारदर्शी कानुनसम्मत र नियामकीय स्वीकृतिअनुसार हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
लामो समयदेखि कानुनी अन्योलमा रहेको एनसेलको स्वामित्वसम्बन्धी विषय अब नियामकीय प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले कम्पनीको दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना, दूरसञ्चार पूर्वाधारमा थप लगानी र सेवा विस्तारका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
