काठमाडौं । चार वर्षमा एकपटक विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो महाकुम्भ मेला लाग्छ । संसारभरका करोडौँ मानिस रातभर जाग्राम बसेर खेलको रोमाञ्चमा भुल्छन् । ठ्याक्कै हामीले जसरी हेर्छौँ, त्यसैगरी ! कसले गोल हान्छ, कसले ट्रफी उचाल्छ भन्ने चर्चा सञ्चारमाध्यमदेखि चियापसलसम्म चल्छ । तर, मैदानभित्रको त्यो ९० मिनेटको घमासानभन्दा ठूलो अर्को खेल पर्दापछाडि चलिरहेको हुन्छ, जुन धेरै समर्थकको नजरमा पर्दैन । सुन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, त्यही खेलको प्रत्यक्ष लाभ नेपालले पनि पाउँछ ।
नेपाल विश्वकपमा पुगेको छैन । नेपाली फुटबलको अवस्था हेर्दा अझै दशकौँसम्म नेपाल विश्वकपमा नपुग्ने निश्चितजस्तै छ । तर, त्यही विश्वकपबाट नेपालले करिब १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँसम्म पाउने छ । विश्वकपको ट्रफी स्पेन, अर्जेन्टिना, फ्रान्स वा अन्य जुनसुकै देशले उठाओस्, त्यसको आर्थिक लाभको एउटा हिस्सा नेपालजस्ता देशसम्म पनि आइपुग्छ ।
विश्वकप जित्ने टोली त एउटा मात्रै हुन्छ, तर त्यसको वित्तीय फाइदा दुई सयभन्दा बढी देशले उठाउँछन् ।
हामीमध्ये धेरैले विश्वकपलाई एउटा फुटबल प्रतियोगिताका रूपमा मात्रै बुझ्ने गरेको छौँ । गोल, ट्रफी र अलिकति उत्सव हाम्रो बुझाइ यतिमै सीमित हुन्छ । तर, विश्वकप एउटा उपाधिको लडाइँ मात्रै होइन, खेलको सिङ्गो भविष्य कोर्ने विश्वकै सबैभन्दा सफल र नाफामूलक खेलकुद व्यवसाय पनि हो । टेलिभिजन प्रसारण अधिकार, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रायोजन, टिकट बिक्री र व्यापारिक सामानको बिक्रीबाट फिफाले अर्बौँ कमाउँछ । तर, फिफाको त्यो अर्बौँ डलर आफ्नै बैंक खातामा थुपारेर राख्दैन । त्यसलाई विश्वभरका सदस्य राष्ट्रहरूमा पुनः लगानी गर्छ ।
विश्वकपलाई यति ठूलो र भव्य बनाउने काम केवल ब्राजिल, अर्जेन्टिना, स्पेन वा फ्रान्सले मात्रै गरेका होइनन् । नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, भियतनाम, केन्या वा उज्बेकिस्तानजस्ता देशका करोडौँ समर्थकले रातभर जागेर खेल हेरिदिएका छन्, टिकट र जर्सी किनेका छन्, र टेलिभिजनको भ्युअरसिप बढाएर विश्वकपलाई सफल बनाएका हुन् । त्यसैले विश्वकपबाट उठेको पैसा फेरि घुमीफिरी विश्वभरकै फुटबल विकासमा फर्किनुपर्छ भन्ने फिफाको मान्यता हो ।
फिफाको यही सोचबाट जन्मिएको हो– ‘फिफा फरवार्ड ३.०’ कार्यक्रम । यो केवल सित्तैमा अनुदान बाँड्ने कुनै पपुलिस्ट योजना होइन, फुटबल विकासको एउटा दीर्घकालीन र वैज्ञानिक मोडल हो । यही कार्यक्रममार्फत नेपालजस्तो देशले विश्वकपको आम्दानीबाट सोझै फाइदा उठाउने बाटो खुलेको हो ।
फिफाको नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले विभिन्न विकास परियोजनाका लागि अधिकतम ८० लाख अमेरिकी डलरसम्म सहयोग पाउन सक्छन् । आजको नेपाली रुपैयाँमा हिसाब किताव मिलाउने हो भने यो रकम करिब १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, फिफाले यति धेरै पैसा एन्फाको खातामा सोझै पठाइदिने होइन । फिफाले पहिले परियोजना स्वीकृत गर्छ, त्यसपछि कामको प्रगति, लेखापरीक्षण, प्रतिवेदन र प्रमाणका आधारमा किस्ता–किस्तामा रकम निकासा गर्छ । सोझो भाषामा भन्दा काम भयो भने पैसा आउँछ, काममा ढिलासुस्ती वा बदमासी भयो भने एक रुपैयाँ पनि आउँदैन ।
यसअघि २०२२ को कतार विश्वकपपछि पनि फिफाले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई यस्तै विकास सहयोग दिएकै हो । अहिले आएर रकमको दायरा अझ फराकिलो बनाइएको छ । यो कुनै पुरस्कार रकम होइन, यो विशुद्ध विकास कोष हो । यसलाई खेलाडीलाई बोनस बाँड्न, पदाधिकारीको विदेश भ्रमण गराउन वा तारे होटलमा महँगा बैठक बसेर भत्ता पचाउन खर्च गर्न पाइँदैन । फिफाले तोकेका निश्चित शीर्षकमा मात्रै यो बजेट चलाउन पाइन्छ । जस्तैः राष्ट्रिय संघ सञ्चालन, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, महिला फुटबल, युवा विकास, दक्ष प्रशिक्षक र रेफ्री उत्पादन, प्रतियोगिता सञ्चालन र खेल विज्ञानजस्ता क्षेत्रमा मात्र यो रकम प्रयोग गर्नुपर्छ ।
तर, यहींबाट अर्को प्रश्न उठ्छ– हाम्रो अवस्था चाहिँ कस्तो छ त ? नेपालमा फुटबलको क्रेज देखेर जोकोही लोभिन्छन् । विश्वकपको बेला काठमाडौँका गल्लीदेखि गाउँगाउँसम्म रातभर जाग्राम बसेर हेर्ने समर्थकको कुनै कमी छैन । तर, विडम्बना ! जब एउटा साधारण अभ्यास मैदान खोज्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रा राष्ट्रिय खेलाडीले घण्टौँ गाडीको यात्रा गर्नुपर्छ वा हिलाम्मे मैदानमा खुट्टा खोच्याउँदै दौडिनुपर्छ । हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भन्नु नै एउटा दशरथ रंगशाला छ, जुन कति बेला हिलैहिलो हुन्छ त कति बेला घाँसको झाडी बन्छ ! अधिकांश जिल्लामा घाँसे मैदान त परै जाओस्, राम्रो पानी बग्ने ड्रेनेज व्यवस्था भएको सामान्य खेलमैदानसम्म छैन ।
नेपालजस्तो साधन–स्रोतको अभाव झेलिरहेको देशका लागि फिफाको यो १ अर्ब २३ करोडको अवसर किन यति धेरै ठूलो हो भन्ने बुझ्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । आज पनि नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नियमित प्रशिक्षण केन्द्र छैन । राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले अझै पनि आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा पाएका छैनन् भने क्लबहरू भाडाको मैदान खोज्दै भौँतारिन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा फिफाबाट आउने यो कोषलाई यदि सही ठाउँमा, सही नियतका साथ खर्च गर्न सकियो भने नेपाली फुटबलको रूप रङ्ग नै बदलिन सक्छ ।
कल्पना मात्रै गरौँ त– यदि यो पैसाले सातै प्रदेशमा आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र बने भने के होला ? प्राकृतिक र आर्टिफिसियल घाँस भएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मैदान तयार भए भने ? महिला फुटबलका लागि छुट्टै एकेडेमी स्थापना भयो भने ? अनि उमेर समूहका साना खेलाडीलाई वर्षभरि वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाइयो भने ? खेलाडीलाई रिकभरी सेन्टर, स्पोट्र्स साइन्स, फिजियोथेरापी र पोषण विशेषज्ञको सुविधा उपलब्ध भयो भने नेपाली फुटबल कहाँ पुग्ला ? यी कुनै काल्पनिक वा असम्भव सपना होइनन् । विश्वका धेरै देशहरूले फिफाको यही विकास कोषको सही उपयोग गरेर आज फुटबलको दुनियाँमा साम्राज्य खडा गर्न सफल भएका छन् ।
तर, दुःखको कुरा ! नेपालमा भने फुटबलको चर्चा प्रायः कुन प्रशिक्षकलाई फाल्ने, खेलाडी कसरी छनोट भयो, एन्फाको राजनीति कसले जित्यो वा कुन गुटको नेतृत्व आयो भन्नेमै सीमित हुने गरेको छ । रंगशाला कहाँ बनाउने ? विद्यालय फुटबललाई कसरी तल्लो तहसम्म लैजाने ? क्लबहरूलाई आर्थिक रूपमा कसरी आत्मनिर्भर बनाउने ? अनि निजी क्षेत्रलाई फुटबलमा कसरी आकर्षित गर्ने ? यस्ता दूरदर्शी र दीर्घकालीन बहस हाम्रा खेल प्रशासकको प्राथमिकतामा पर्दै पर्दैनन् ।
त्यसमाथि अर्को ठूलो पर्खाल छ– सुशासन र पारदर्शिताको । फिफाले पैसा त दिन्छ, तर आँखा चिम्लेर विश्वास कहिल्यै गर्दैन । उसले प्रत्येक रुपैयाँ कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने हिसाब माग्छ । बिल, लेखापरीक्षण, फोटो, भिडियो र प्रगति प्रतिवेदन सबै फिफाको टेबलमा बुझाउनुपर्छ । यदि परियोजना समयमै पूरा भएन भने अर्को किस्ता रोकिन्छ । र, यदि कहीँ कतै अनियमितता वा भ्रष्टाचार भेटियो भने सहयोग नै कटौती हुन्छ । त्यसैले विश्वकपबाट आएको यो अर्बौँ रुपैयाँ हाम्रा लागि जति ठूलो अवसर हो, त्यति नै ठूलो परीक्षा र जिम्मेवारी पनि हो ।
नेपाली फुटबलको अर्को सबैभन्दा दुखाउने घाउ भनेको प्रतिभाशाली खेलाडीहरूको पलायन हो । उमेर समूहमा चम्किएका होनहार युवाहरू राम्रो भविष्य खोज्दै अस्ट्रेलिया, युरोप र खाडी मुलुकतिर उडिरहेका छन् । कारण छर्लङ्ग छ– नेपालमा फुटबल खेलेर जीविकोपार्जन गर्ने वा यसलाई दीर्घकालीन पेसा बनाउने वातावरण नै छैन । वर्षमा एउटा लिग पनि नियमित हुन सक्दैन, बाँकी समय खेलाडीहरू रोजगारीको खोजीमा भौँतारिन बाध्य हुन्छन् । यस्तो निरस अवस्थामा ‘हामी विश्वकप खेल्छौँ’ भनेर भाषण छाट्दैमा सपना पूरा हुँदैन । त्यसका लागि त दरिलो घरेलु लिग, स्थायी प्रशिक्षण केन्द्र, नियमित प्रतियोगिता र बलिया क्लबहरू चाहिन्छन् ।
यस्तो अवस्था हुँद हुँदै पनि नेपाली महिल फुटबलले भने केही आशा जगाउँदै आएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा हाम्रा चेलीहरूले सधैँ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूका लागि पनि पूर्वाधार र लगानीको उत्तिकै खडेरी छ । यदि फिफाको यो सहयोग योजनाबद्ध रूपमा महिला फुटबलको विकासमा लगाउने हो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाँडै नै ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।
यी सबै कुरा गरिरहँदा एउटा यस्तो तितो सत्य छ, जसलाई लुकाएर लुकाउन सकिँदैन । त्यो हो– अहिले नेपाली फुटबल फिफाको प्रतिबन्धमा छ । आन्तरिक द्वन्द्व, कुर्सीको लडाइँ र विवादको दलदलमा अल्झिएर नेपाली फुटबल प्रतिबन्धमा पारेको हो । एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’ बाट सुरु भएको राजनीतिक किचलो र आन्तरिक गुटबन्दीले गर्दा आज सिङ्गो नेपाली फुटबलको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । यदि फिफाले नेपालमाथि लगेको प्रतिबन्ध हटाएन वा यो प्रतिबन्धको लम्बियो भने त्यो १ अर्ब २३ करोडको अनुदान पनि रोकिनेछ ! न कुनै नयाँ मैदान बन्नेछ, न त कुनै एकेडेमी नै चल्न पाउनेछ ।
घरेलु लिग ठप्प हुने र अन्तर्राष्ट्रिय ढोका पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा हाम्रा खेलाडीहरूको करिअर नै ध्वस्त हुनेछ । हाम्रा रेफ्री र प्रशिक्षकहरूले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय तालिम र लाइसेन्स प्रक्रिया रद्द हुनेछ । नेता र पदाधिकारीहरू कुर्सी र बजेटको लुछाचुँडीमा मस्त भइदिँदा, त्यसको मार भने वर्षौँदेखि मैदानमा पसिना बगाइरहेका ती निर्दोष खेलाडीहरूले भोग्नुपरेको छ । अनि यही निराशाका कारण हाम्रा प्रतिभाहरू दिनप्रतिदिन देश छाड्न बाध्य भइरहेका छन् ।
फिफाले नेपालजस्ता साना देशहरूलाई पनि ढिलो–चाँडो विश्वकपको सपना देख्ने आँट दिएकै हो । तर, जबसम्म हाम्रो फुटबल प्रशासनलाई ‘राजनीतिक हस्तक्षेप’ र ‘पदाधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थ’ बाट मुक्त गरिँदैन, तबसम्म यी सबै योजना केवल कागजमै सीमित हुनेछन् । त्यसैले फुटबलमा राजनीति पूर्ण रूपमा बन्द हुनैपर्छ । एन्फा र राखेप वा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझेर फिफाको विधानलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ, ताकि प्रतिबन्धको चाँडै हटोस् ।
फिफाको यो नयाँ बजेट मोडल नेपालजस्तो स्रोतसाधनविहीन देशका लागि फुटबलको विकासमा एक महत्वपूर्ण अवसर हो । तर, यदि नेता र पदाधिकारीको स्वार्थ, गुटबन्दी र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण फिफाको अनुदान फ्रिज गराउने खेल भइरह्यो भने यो अर्बौँ रुपैयाँ बजेट ’बालुवामा पानी हाले सरह’ मात्र हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली झण्डा गर्वका साथ फहराउने हो भने अब एन्फा, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले फुटबललाई आफ्नो राजनीतिक खेल मैदान बनाउन तत्कालै छाड्नुपर्छ । आफ्नो कार्यशैली र नियत बदल्नै पर्छ । फुटबललाई आफ्नो राजनीतिक मैदान बनाइरहने कि साँच्चिकै खेलाडीको भविष्य बनाउने? विश्वकपले नेपाललाई दिएको सबैभन्दा ठूलो उपहार पैसा होइन, सम्भावना हो। र सम्भावनालाई उपलब्धिमा बदल्ने जिम्मेवारी अब कसैको होइन, हाम्रो आफ्नै हो।
