काठमाडौं । बालेन सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारणसम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग गरेर विरोधीलाई डाम्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न थालेको छ । राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा यसलाई प्रयोग गर्दै सरकारी संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरेको छ । भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, कर छली, लागूऔषध कारोबार र अन्य अपराधबाट आर्जित अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कानुनी औजारका रूपमा ल्याइएको यो कानुन विरोधी तह लगाउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग भएको भन्दै सरकारी तहमै आलोचना भएको छ ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धी, विपक्षी नेता र प्रभावशाली व्यवसायीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको बेला सम्पत्ति शुद्दिकरण विभागले थुनामा राखेर मुद्दा चलाइएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई विना आधार थुनामा राख्दा अदालतले साधारण तारेखमा छाडिदिदा सरकारलाई धक्का लागेको छ ।
२५ दिन थुनामा राखेर पौडेलविरुद्ध कुनै पनि प्रमाण पेश गर्न नसक्दा अदालतले साधारण तारेखमा छाडेपछि पौडेलमाथि बालेन सरकारले पूर्वाग्रह राखेको स्पष्ट भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ परेका उनलाई शुक्रबार विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दियो । अनुसन्धान मूल अपराध पुष्टि नगरी व्यक्तिकेन्द्रित रूपमा अघि बढाइयो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनको विश्वसनीयतामै असर पर्न सक्नेतर्फ सरकारले यो घटनाबाट पाठक सिक्नुपर्छ ।
कानुनको उद्देश्य अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्नु हो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउनु होइन भन्ने तथ्यलाई सरकारले नबुझेको अवस्थामा पौडेललाई गत ८ असारमा सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
उनलाई सुर्खेतबाट माइक्रोबसमा हालेर काठमाडौं ल्याइएको थियो । पौडेलको परिवारले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हाले पनि उनको पक्षमा निर्णय आएन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा हालेपछिको थुनछेक बहसमा अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै साधारण तारेखमा छोडिदिएको घटनाले पौडेलमाथि पूर्वाग्रहको पुष्टि हुन्छ ।
पौडेलमाथि पूर्वाग्रह
सत्तापक्षले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि कडा अनुसन्धान अपरिहार्य भएको दाबी गर्दै आएको बेला पौडेलको पक्राउ र मुद्दा दुवै प्रतिशोधपूर्ण देखिएको छ । विपक्षी दलहरूले अनुसन्धानलाई चयनात्मक बनाइएको र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाउँदै आएका बेला पौडेललाई अदालतले दिएको साधारण तारेखलाई हेर्ने हो भने सत्तापक्षले सरकारी निकायको दुरुपयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अत्यन्त महत्वपूर्ण औजार हो । तर यसको प्रभावकारिता कसलाई अनुसन्धान गरियो भन्नेभन्दा पनि अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनी प्रक्रियाअनुसार भयो कि भएन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।
कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भयो भने यो भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिविरुद्धको प्रभावकारी हतियार बन्न सक्छ; तर प्रतिशोधात्मक हतियारको रुपमा प्रयोग भयो भने यही कानुन राजनीतिक विवादको केन्द्र बन्ने खतरा रहन्छ ।
गत शुक्रबार अदालतको आदेशमा छुटेका उनीमाथि २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भए तापनि अदालतले उनलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न आवश्यक ठानेन । अभियोजन पक्षले उनी विरुद्ध बलियो ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेका कारण अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।
व्यवसायी दीपक भट्टलगायतलाई गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन एवं छल्ने वातावरण बनाएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मतियारका रूपमा पौडेलसहित ६ जना र १० प्रालिसहित १६ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलको हकमा २० करोड ९० लाख बिगो र बैंक मौज्दात ६ लाख ३४ हजार ५४५ जफतको मागदाबी गरिएको छ ।
अदालतले थुनछेकको समयमा मुख्यतः ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण’ लाई आधार मान्छ । आदेशमा ‘विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्बन्ध र संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको’ उल्लेख छ । अभियोजन पक्षले उनी विरुद्ध विश्वसनीय ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेकै कारण अदालतले उनलाई साधारण तारेखको सुविधा दिएको देखिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अभियुक्तले अवैध धनबाट लाभ लिएको देखिनु अनिवार्य हुन्छ । तर, पौडेलको एभरेष्ट बैंकको खातामा ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ मात्र मौज्दात रहेको र सो रकम पनि रोक्का रहेको देखिएको छ । अर्का प्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले कुनै सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट खुल्न सकेन ।
सरकारी वकिलको दाबी पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला नीतिगत सेटिङ गरी श्रीराम टोवाको उद्योगको शेयर हेरफेरमा सहयोग गरेको भन्ने थियो ।तर, अदालतले मिसिल अध्ययन गर्दा श्रीराम टोवाकोको शेयर २०८०÷१२÷१५ मा हस्तान्तरण भएको देखियो, जुन समयमा पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा थिएनन् । पदमै नभएको बेला भएको कारोबारमा पदको दुरुपयोग गरी सहयोग गरेको भन्ने दाबीलाई अदालतले ‘तथ्यहीन’ ठानेको देखिन्छ ।
मुद्दाका मुख्य पात्र भनिएका दीपक भट्ट र अन्य सञ्चालकहरू (चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानी)ले अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानमा विष्णु पौडेलले शेयर खरिद–बिक्रीमा सहजीकरण गरेको वा कुनै भूमिका खेलेको भन्ने तथ्य खुलाएका छैनन् । कसैले पनि नपोलेका कारण पौडेलको संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार कमजोर बन्यो ।
अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको देखेको छ । यस दफाले प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नु वा धरौटी माग्नु पर्ने पर्याप्त आधार नभएमा साधारण तारेखमा राख्न सक्ने अधिकार अदालतलाई दिन्छ । सोही कानुनको प्रयोग गर्दै अदालतले उनलाई तारेखमा छाडेको हो ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले गरेको यो आदेशले न्याय मरेको छैन भन्ने विश्वास जगाएको छ । यद्यपि, यो अन्तिम फैसला भने होइन । मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ हुँदा प्रमाणहरूको थप परीक्षण गरिने र सोही बमोजिम अन्तिम फैसला हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
ठूला मुद्दा अदालतमा असफल
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले वर्षौं लगाएर अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा दायर गरेका कतिपय हाई–प्रोफाइल मुद्दाहरू प्रमाणको अभावमा असफल भएका छन् । विभागले पर्याप्त कानुनी र व्यावहारिक प्रमाण जुटाउन नसक्दा गम्भीर प्रकृतिका अवैध सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाहरू समेत विशेष र सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भई प्रतिवादीहरूले सफाइ पाइरहेका छन् । अदालतको फैसला र कानुनी नजिरहरूका अनुसार, मुद्दाहरू असफल हुनुमा विभागको परम्परागत अनुसन्धान प्रणाली र ‘मूल कसुर’ पुष्टि गर्न नसक्नु प्रमुख कारण देखिएको छ ।
गणेश लामाको मुद्दामा पनि विभाग असफल भएको थियो । गुण्डागर्दी, चन्दा असुली र अवैध हतियार कारोबारमार्फत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेका गणेश लामाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट असफल भएको थियो । विशेष अदालतले यसअघि उनलाई दोषी ठहर गरे पनि सर्वोच्चले विभागको दाबी र प्रमाण नपुग्ने भन्दै लामालाई पूर्ण सफाइ दिएको थियो ।
दीपक मनाङ्गे (राजीव गुरुङ)को मुद्दामा पनि विभाग असफल भएको थियो । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री समेत रहेका राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङ्गेविरुद्ध विभागले दायर गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा टिक्न सकेन । उनको सम्पत्तिको अवैध स्रोत अकाट्य रूपमा पुष्टि हुन नसक्दा अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो ।
अभिषेक गिरीको मुद्दामा पनि असफलता हात लागेको थियो । गुन्डागर्दी र असुलीकै अभियोगमा दायर भएको अभिषेक गिरीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पनि विशेष अदालतबाट सफाइ दिईएको थियो । जसमाथि पछि सरकारी पक्षबाट पुनरावेदन समेत भएको थियो ।
विदेशी विनिमय वा व्यापारिक सिलसिलामा पक्राउ परेका कतिपय कर्मचारी वा एजेन्टहरू राजेशकुमार जयसवालका कर्मचारीहरूलाई वास्तविक मालिक नभएको र मुख्य कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएका थुप्रै नजिरहरू छन् ।
कानुनविद् तथा फरेन्सिक विज्ञहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू असफल हुनुमा मुख्य तीनवटा कमजोरीहरू जिम्मेवार छन । मूल कसुर पुष्टि नहुदा उनीहरुले सफाइ पाउने गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार अवैध सम्पत्ति प्रमाणित गर्न पहिले त्यो सम्पत्ति कमाउन गरिएको मूल अपराध (जस्तैः भ्रष्टाचार, तस्करी, ठगी वा फिरौती) प्रमाणित हुनुपर्छ । मूल अपराध र त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति बीचको सीधा कडी स्थापित गर्न नसक्दा मुद्दा कमजोर बन्ने गरेको छ । फितलो र परम्परागत अनुसन्धानमा आधारित हुँदा पनि असफल हुने गरेका छन् ।
विभागले वैज्ञानिक र फरेन्सिक अडिटिङ गर्नुको साटो केवल बैंक खाताको विवरण र घरजग्गाको मूल्यांकनलाई आधार बनाएर हचुवाको भरमा बिगो दाबी गर्दा अदालतमा प्रमाण पुग्दैन ।
राजनीतिक प्रतिशोध र हतारोमा मुद्दा दायर गर्दा विभागले असफलता प्राप्त गरेको छ । कतिपय अवस्थामा पर्याप्त आधार र ठोस प्रमाण बिना नै केवल राजनीतिक दबाब वा प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरिने हुनाले ती मुद्दाहरू अदालतको कानुनी कचौरामा टिक्न सक्दैनन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभागले आफ्नो अनुसन्धान प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त र प्राविधिक रूपमा सबल बनाउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।
