काठमाडौं । सुनसरीको देवानगन्जमा चर्किएको अशान्ति र प्रहरीको गोलीबाट ओमप्रकाश मेहताको ज्यान गएपछि पूर्वी तराईको सुरक्षा अवस्था निकै संवेदनशील बनेको छ। इटहरीदेखि कोशी ब्यारेजसम्म कफ्र्यु विस्तार भई १० वटा पालिकामा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी भइरहँदा काठमाडौँको सत्ता राजनीतिमा भने अर्कै प्रकारको तरङ्ग पैदा भएको छ। देशैभर सामाजिक सद्भाव खल्बलिने जोखिम बढेका बेला त्यसको निकास खोज्न डाकिएको सर्वदलीय बैठक भने राजनीतिक जुहारी र असन्तोषको अखडा बन्न पुगेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पहलमा सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको सभाहलमा राष्ट्रिय संकटबारे छलफल गर्न शीर्ष नेताहरू भेला भएका थिए। तर, यति गम्भीर विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको बैठकमा न त सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ९बालेन० को उपस्थिति थियो, न त शान्ति(सुरक्षाका मुख्य जिम्मेवार गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नै देखिए।
देश देशमा द्वन्द्व चलिरहेको बेला सरकारका मुख्य नेतृत्वकर्ताहरूको यो गैरजिम्मेवार र उदासीन शैलीलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा आक्रोशित बनेका छन्। बैठक सुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै कुर्सी खाली देखेका थापाले सरकारको यस्तो हलुका रवैयाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक बीचमै त्यागेर बाहिरिएका छन्।
बैठकमा सहभागी भएर निस्किएका थापाले भने, ‘माननीय सभापति मार्फत हामीले सरकारलाई प्रश्न राखेका छौँ । यतिखेर सरकार के गर्दैछ ? कहाँ छ ?’सरकार बन्दुकको गोलीमा मात्र सीमित हुनुहुन्न । स्टाटसमा मात्र भेटिनुहुन्न । सरकार अभिभावक मात्र होइन, सरकार लिडर पनि हो । लिडरको सबैभन्दा ठूलो स्ट्रेन्थ भनेको उसले कोलाबोरेट गर्न सक्नुपर्छ । उसले अरुलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ अनि अरुले पनि उसलाई विश्वास गर्छ ।’
उनले यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नै सर्वदलीय बैठक बोलाउनु पर्ने बताए । ‘यतिबेला त प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सर्वदलीय बैठक बोलाउने हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग भेट्ने हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग संवाद गर्ने हो । सबैबाट साझा प्रयास गर्ने कुराको एउटा आधार तयार गर्ने हो’, उनले भने ।
सुनसरीको देवानगन्ज(३ कप्तानगञ्जमा युवाहरूबीचको झडप नियन्त्रणका नाममा प्रहरीले गोली चलाउँदा ३० वर्षीय मेहताको ज्यान गएको थियो। त्यसपछिको तनाव पखाल्न र भड्किँदै गएको धार्मिक(सामाजिक सद्भाव जोगाउन राजनीतिक तहबाट साझा सन्देश दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ। यस्तो बेला एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत लगायतका प्रमुख दलका नेताहरू उपस्थित भई गम्भीरता दर्शाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन भने बैठकमा देखा नै परेनन्।
जनआक्रोश र अशान्तिले मुलुक ततिरहेका बेला समस्या समाधानका लागि बोलाइएको साझा मञ्चमा देशको कार्यकारी प्रमुख नै अनुपस्थित हुनुले बालेन सरकार समस्या समाधानभन्दा पनि पन्छिन खोजिरहेको पुष्टि गर्छ। कार्यपालिकाको नेतृत्व सम्हालेका बालेनको यस्तो अडान र व्यवहारले राष्ट्रिय संकट समाधान त परै जाओस्, दलहरूबीचको दूरी र अविश्वासलाई अझ फराकिलो बनाइदिएको छ।
