काठमाडौं । मुलुकको राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन हुनु र नयाँ सरकारले ‘कायापलट’ गर्ने आश्वासन दिन जत्ति सहज हुन्छ, त्यति गाह्रो हुन्छ मुलुक चलाउन । हालै सार्वजनिक भएको नेपालको निर्यातको आँकडाले स्पष्ट देखाएको छ कि नयाँ र शक्तिशाली सरकारले पनि आन्तरिक उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा कुनै दीर्घकालीन योजना ल्याउन सकेको छैन ।
वर्तमान सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्दै गर्दा अर्थतन्त्रको ऐना हेर्ने हो भने सुधारका रेखाहरू होइन, झनै गहिरिएका निराशाका खाडलहरू देखिन्छन् । सरकारले सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ मनाउँदै गर्दा मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्था भने दयनीय मात्र होइन, भयानक मोडतर्फ धकेलिएको छ । विशेष गरी निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा देखिएको सरकारी उदासीनताले के स्पष्ट पार्छ भने, सिंहदरबारको ध्यान मुलुकको उत्पादन बढाउनेतर्फ होइन, आयात बढाएर राजस्व असुल्ने परम्परागत अभ्यासमै केन्द्रित छ ।
सरकारले निर्यात बढाउने दाबी गरिरहँदा हाम्रा निर्यातजन्य उद्योगहरूले भोगिरहेको समस्या समाधानमा देखाएको लाचारी उदेकलाग्दो छ । नेपालको चिया निर्यातमा भारतले खडा गरेका गैर–भन्सार अवरोधहरू यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । वर्षौँदेखि नेपाली चियाले भारतीय बजारमा आफ्नो स्थान बनाएको थियो, तर पछिल्लो समय भारतले विभिन्न बहानामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । विडम्बना के छ भने, यो समस्या सुल्झाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले जुन तहको कूटनीतिक सक्रियता देखाउनुपथ्र्यो, त्यो कतै देखिएन ।
व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा समेत सरकार मुकदर्शक बनेर बस्यो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) ले उद्योगी व्यवसायीलाई भेटेर गरेको भनिएको पहल समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि आश्वासन बाँडेर समय बर्बाद गर्ने मेलो मात्र हो ।
भारतले एक वर्षदेखि आफ्ना सामानमा विभिन्न कर लगाउँदै गर्दा नेपालका लागि जुन सहुलियत र लचकता पहिले देखाइन्थ्यो, त्यो अहिले विस्तारै कडाइ हुँदै गएको छ । यो सिधै हाम्रो कूटनीतिक असफलता हो । सरकार अरू नै खुद्रे काममा अल्झिरहँदा निर्यातका मुख्य आधारहरू भत्किँदै छन् । कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले बाटो नै बिर्सिएको भान हुन्छ ।
निर्यातको मुकुण्डो र डलरको दुरुपयोग
भन्सार विभागको तथ्याङ्कले निर्यात १३.८१ प्रतिशतले बढेको देखाउँछ, तर यो खुसी हुनुपर्ने विषय होइन । यो त झन् चिन्ताको विषय हो । हाम्रो निर्यातको चरित्र हेर्ने हो भने यसलाई ‘नेपाली उत्पादनको निर्यात’ भन्नु नै गलत हुन्छ । तेस्रो मुलुकबाट डलर खर्चेर कच्चा पदार्थ (विशेषगरी कच्चा सोयाबिन र सूर्यमुखी तेल) आयात गर्ने र नेपालमा सामान्य प्रशोधन गरेर वा प्याक गरेर पुनः भारत पठाउने खेललाई हामीले निर्यात मानिरहेका छौँ । यो वास्तवमा निर्यात होइन, डलरको चरम दुरुपयोग हो ।
नेपालले डलर खर्चेर कच्चा माल ल्याउँछ र भारतीय रुपैयाँ प्राप्त गर्नका लागि निर्यात गर्छ । यसले गर्दा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा टेवा पुग्नुको साटो भारतलाई डलर सहयोग पुगिरहेको छ । यो कस्तो अर्थतन्त्र हो? यदि भारतमा सोयाबिन र सूर्यमुखी तेलको यति ठूलो खपत छ भने नेपाल सरकारले आफ्नै किसानहरूलाई यसको उत्पादनमा किन जोडेन ? हाम्रा बाँझा खेतहरूमा तेलहन खेती गराउनुको साटो बिचौलिया र सीमित उद्योगी पोस्ने नीतिले व्यापार घाटा मात्र बढाएको छ । अर्काको देशको सामान ल्याएर प्याक गर्ने र निर्यातको तथ्याङ्क बढाउने प्रवृत्तिले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन, बरु परनिर्भरताको दलदलमा झनै फसाउँछ ।
व्यापार घाटाको डरलाग्दो खाडल
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्याङ्कले मुलुकको टाटपल्टिएको अवस्थालाई छर्लंन देखाएको छ । २४ खर्ब ११ अर्बको कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा २० खर्ब ९६ अर्ब हुनु र निर्यात मात्र ३ खर्ब १५ अर्बमा खुम्चिनु भनेको अर्थतन्त्रको टाउको दुखाइ हो । १७ खर्ब ८१ अर्बको व्यापार घाटा कुनै सामान्य अंक होइन, यो मुलुकको अस्तित्वमाथिको खतरा हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात १६.२० प्रतिशतले बढ्नु र निर्यातको वृद्धि दर कम हुनुले हामी कति आयातमुखी छौँ भन्ने लज्जाजनक तथ्यांकले देखाउँछ ।
सबैभन्दा दुःखद कुरा त के छ भने, कृषिप्रधान भनिएको देशमा वार्षिक ४ खर्ब ४१ अर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । चामल, मकै, गहुँ, दाल मात्र होइन, सामान्य आलु, प्याज र गोलभेडा समेत बाहिरबाट नल्याई हाम्रो भान्सा चल्दैन । आफ्नै देशका किसानलाई सहुलियत, मल र प्रविधि दिएर उत्पादन बढाउनु पर्नेमा सरकारले भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा आँखा गाडेर बसेको छ । जति धेरै आयात हुन्छ, उति धेरै राजस्व उठ्छ भन्ने सरकारी मानसिकताले मुलुकको उत्पादन क्षमतालाई नै ध्वस्त पारिसकेको छ ।
विलासिताको आयात र बेवास्ताको उत्पादन
सरकारले विलासिताका वस्तु र इन्धन आयातमा अर्बौँ रुपैयाँ बाहिर पठाउँदा कुनै हिचकिचाहट देखाएको छैन । स्मार्टफोन आयातमा मात्रै ४ अर्ब ८६ करोड र सुन आयातमा २ अर्ब ६७ करोड बाहिरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनको आयातले डलर सञ्चितिमा ठूलो धक्का दिएको छ । तर, यी वस्तुहरूको विकल्प खोज्न वा स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न सरकारले कुनै ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन ।
अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरू विभिन्न कार्यक्रममा ‘स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ’ भन्दै भाषण गर्छन्, तर व्यवहारमा स्वदेशी वस्तु खोजेरु पाउन मुस्किल छ । उनीहरूको नीति आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने खालको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात महँगो भइरहँदा हाम्रा स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुँदैछन् । निर्यात बढाउनका लागि जुन खालको औद्योगिक वातावरण र विद्युत् महसुलमा सहुलियत चाहिन्छ, त्यसतर्फ सरकारको ध्यानै गएको छैन । सरकार अहिले पनि त्यही पुरानो ढर्रामा चलिरहेको छ, जहाँ उत्पादन गर्नेलाई भन्दा व्यापार गर्नेलाई (बिचौलियालाई) बढी सम्मान र सुविधा दिइन्छ ।
तीन महिनाको यो अवधिले के स्पष्ट पारेको छ भने, वर्तमान सरकारसँग अर्थतन्त्र सुधार्ने कुनै स्पष्ट ‘रोडम्याप’ छैन । निर्यात बढाउने भनेको तथ्याङ्कमा अंक थप्नु मात्र होइन, स्वदेशी उत्पादनको जग बलियो बनाउनु हो । यदि चिया, अलैँची, गलैँचा जस्ता हाम्रा मौलिक उत्पादनमा आउने समस्या कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न सकिँदैन भने यो सरकारको औचित्य के? डलर खर्चिएर कच्चा पदार्थ ल्याई पुनः निर्यात गर्ने ‘फेक’ निर्यातको नीतिलाई तत्काल बदल्नुपर्छ ।
जबसम्म हामी आफ्नै माटोमा उत्पादन हुने धान, चामल, तेलहन र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुँदैनौँ र उच्च मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु निर्यात गर्दैनौँ, तबसम्म व्यापार घाटाको यो ग्राफ ओरालो लाग्नेवाला छैन ।
