हामीकहाँ झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको नयाँ सरकार छ । कलिला स्कुले नानिबाबुको रगतमा लत्पत्तिएर बनेको यो नयाँ सरकारले कम्तीमा अब मुलुकलाई रमिताको पोखरीमा चोबल्दैन भन्ने आमअपेक्षा थियो । नयाँ सरकार बनेपछि पुस्तौँदेखि आफूहरुले भोग्दै आएको आधारभूत नागरिक अधिकारमाथिको बन्देज फुकुवा हुने र नैसर्गिक हकहरुमा आफ्नो सहज पहुँच पुग्ने अभिलाषा जनताले राखेका थिए ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यो नयाँ सरकार र उसको शक्ति उनै पुराना दलहरुकै शैलीमा पाखुरा सुर्किने दृश्यले आमनागरिकलाई चिन्तित तुल्याएको छ । सत्तामा पुगेपछि उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो । तर उन्माद हुनु हुँदैन । परिवर्तनको नाममा आफूलाई मन परेका, नपरेका कुराहरुमा सामाजिक सञ्जालबाट हुकुम जारी गर्ने काम कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । राज्यसत्ताले गर्ने हरेक निर्णयसँग लाखौँ नागरिकको जीवन जोडिएको हुन्छ । एउटा हस्ताक्षरले कसैको रोजगारी गुम्न सक्छ भने कसैको व्यवसाय धरासायी हुनसक्छ । कसैको शिक्षा प्रभावित हुनसक्छ त कसैको स्वास्थ्य सेवामा असर पर्न सक्छ । त्यसैले राज्य सञ्चालन आवेगले होइन, विवेकले गर्नुपर्छ ।
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्ता क्षणहरू पनि आउँछन् कि जसले इतिहासलाई एकाएक नयाँ मोडतिर लैजान्छन् । जनताले दशकौँको निराशा, पीडा, असन्तुष्टि र पुरानो सत्ता प्रतिको वितृष्णालाई मतपत्रमा पोखेर नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिन्छन् । त्यो मत केवल सरकार बदल्ने अनुमति मात्रै नभएर राजनीतिक संस्कार बदल्ने आदेश पनि हो ।
त्यो मतदानमार्फत मुलुकमा नयाँ अनुहार मात्रै होइन, नयाँ चरित्र अनि जनपक्षीय नयाँ व्यवहारको अपेक्षा राखिएको हुन्छ । साँच्चिकै त्यो निर्वाचन पश्चात् हामीकहाँ एउटा असाधारण क्षणको जन्म भयो । झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको नयाँ सरकार निर्माण भयो । पुराना दलहरूका वर्षौँदेखिका सत्ता–सौदाबाजी, भागबन्डा, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र जनअपेक्षामाथिको लगातारको उपेक्षाबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिकहरूले नयाँ शक्तिलाई आशा र भरोसाको केन्द्र बनाए । अब राज्यले नागरिकलाई शत्रु होइन, मालिकका रूपमा व्यवहार गर्नेछ भन्ने विश्वास जनमानसमा थियो । अब निर्णयहरू प्रचारका लागि नभएर परिणाममुखी हुनेछन्, नयाँ सत्ताद्वारा शक्ति प्रदर्शन होइन, संस्थागत परिपक्वता देखाइने छ भन्ने एउटा गहिरो जनविश्वास पैदा भएको थियो । यद्यपि दुःखद कुरा, सय दिन बित्दा नबित्दै आशाका ती उज्याला रेखाहरू विस्तारै प्रश्नचिन्हमा बदलिन थालेका छन् ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला दिनमा गरेका केही निर्णय र त्यसपछि ती निर्णयहरू फिर्ता लिने क्रमले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । के सरकार निर्णय परीक्षणका लागि चलाइने प्रयोगशाला हो? यदि निर्णय सही थियो भने फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति किन आयो ? यदि त्यो गलत थियो भने हिजो त्यसैलाई सही भन्दै ताली बजाउनेहरू आज फिर्ता हुँदा पनि किन ताली बजाइरहेका छन् ? समर्थनको अर्थ विवेक गुमाउनु होइन ।
लोकतन्त्रमा समर्थक भनेका सरकारका प्रचारक होइनन्, उनीहरू त सरकारका पहिलो आलोचक हुनुपर्छ । गलतलाई गलत भन्न सक्ने समर्थक नै सरकारका सच्चा शुभचिन्तक हुन्छन् । तर आज हाम्रो राजनीतिमा आलोचनाभन्दा अन्धसमर्थन ठूलो हुँदै गएको छ । निर्णय हुँदा पनि ‘वाह !’, निर्णय फिर्ता हुँदा पनि ‘वाह !’ यस्तो संस्कृतिले लोकतन्त्रलाई पंगु बनाउँछ । विचारभन्दा व्यक्तिलाई ठूलो बनाइयो भने राजनीति बिस्तारै विवेकहीन भीडतन्त्रमा रूपान्तरण हुन्छ ।
त्यहाँ तथ्यभन्दा भावना, तर्कभन्दा नारा र उत्तरदायित्वभन्दा जयजयकारको मूल्य बढ्छ । त्यसपछि सरकारले जुनसुकै निर्णय गरोस्, समर्थकको काम ताली बजाउनु मात्रै हुन्छ । यही मानसिकताले विगतमा पुराना दलहरूलाई पनि आलोचनाभन्दा माथि उठाइदिएको थियो। परिणाम देशले भोगिसकेको छ । सरकार शक्तिशाली हुनु राम्रो कुरा हो, तर त्यो शक्ति विवेक, उत्तरदायित्व र आत्मसमीक्षासँग जोडिएको हुनुपर्छ । हरेक निर्णयको परीक्षण जनताले गर्ने अधिकार राख्छन् । सरकारको काम निर्णय गरेर फिर्ता लिने अभ्यासलाई सामान्य बनाउनु होइन, निर्णयअघि गम्भीर अध्ययन, पर्याप्त छलफल र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन गर्नु हो । लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्यांकन उसका निर्णयले मात्र हुँदैन, ती निर्णयप्रति देखिने उत्तरदायित्वले पनि हुन्छ ।
राजनीतिमा गल्ती हुनु अस्वाभाविक होइन र गल्ती स्वीकार गर्नु पनि कमजोरी होइन । तर कुनै पनि तयारी बिना निर्णय गर्ने, त्यसलाई ठूलो उपलब्धि भनेर प्रचार गर्ने र केही घण्टा वा केही दिनमै फिर्ता लिने प्रवृत्ति भने शासनकला होइन, राजनीतिक अपरिपक्वताको संकेत हो। राज्य सञ्चालन कुनै सामाजिक सञ्जालको ’पोस्ट’ जस्तो होइन, जहाँ प्रतिक्रिया हेरेर अर्को दिन सम्पादन गर्न सकियोस् ।
राज्यका निर्णयले नागरिकको जीवन, अर्थतन्त्र, बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्छन् । त्यसैले हरेक निर्णय अध्ययन, बहस, कानुनी परीक्षण र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कनपछि मात्रै आउनुपर्छ । जनताले यो सरकारसँग हरेक विषयको पूर्णता खोजेका छैनन् । बरु उनीहरूले इमानदार प्रयास, स्पष्ट दिशा र गल्तीबाट सिक्ने क्षमता खोजेका हुन् । तर सिकाइको प्रक्रिया निरन्तर निर्णय–फिर्ताको चक्रमा सीमित हुनु भने शोभनीय होइन ।
आज देश अनेक चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यो बखत बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र लगानीको वातावरण जस्ता विषयहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बेला हो । जनताले सरकारबाट यिनै क्षेत्रमा परिणाम खोजेका छन् ।
नयाँ भनिएको राजनीतिक शक्तिबाट जनताको अपेक्षा फरक थियो । उनीहरूले पुरानो शैली दोहो¥याउने होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार बसाल्ने विश्वास गरिएको थियो । तर निर्णय गर्ने शैली पुरानै, आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्ति पुरानै र समर्थकको अन्धभक्ति पनि उस्तै रह्यो भने नयाँ अनुहारले मात्र नयाँ राजनीतिक थिति बसाल्न सक्दैन ।
राजनीतिक संस्कार बदल्न सोच बदल्नुपर्छ, शैली बदल्नुपर्छ, निर्णय गर्ने पद्धति बदल्नुपर्छ। कुनै पनि सरकारको परीक्षा उसका भाषण र स्टन्टले होइन, उसका निर्णयको गुणस्तरले हुन्छ । निर्णयको गुणस्तर प्रचारले होइन, तयारीले निर्धारण गर्छ ।
झण्डै दुईतिहाइको बहुमत इतिहासले विरलै दिएको इतिहास छ । यस्तो बेला सरकारलाई बहाना खोज्ने होइन, परिणाम दिने दायित्व सुम्पिएको हुन्छ । जब सरकारसँग पर्याप्त जनादेश हुन्छ, तब असफलताको दोष अरूको काँधमा थोपर्न मिल्दैन । त्यसबेलाका प्रत्येक सफलता र कमजोरीको जिम्मेवारी पनि त्यहि सरकारकै हुन्छ । त्यसैले जनताले दिएको विश्वासलाई नैतिक दायित्वका रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले पनि बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने जनादेश पाँच वर्षका लागि खाली चेक होइन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक निर्णय र प्रत्येक व्यवहारबाट त्यो जनादेशको पुनः परीक्षण भइरहेको हुन्छ । चुनाव जितेपछि उत्तरदायित्व समाप्त हुँदैन, बरु त्यहीँबाट थप अभिभारा सहितको यात्रा सुरु हुन्छ । त्यसैले जनताको विश्वासलाई स्थायी मानेर बहुमतको बल देखाउँदै मनपरि शासन चलाउने भूल कुनै पनि सरकारले गर्नु हुँदैन ।
– लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
