देश चलाउन कति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सय दिन सिंहदरबारमा गुप्तवास बसेका प्रधानमन्त्री बालेन साहले बल्ल आएर बुझ्न खोज्दै छन् । उनले देवानगन्जको घटनालाई समयमै गम्भीरतापूर्वक लिएको भए त्यस घटनाले देशव्यापी चिन्ता उत्पन्न गर्ने थिएन ।
घटनालगत्तै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन आवश्यक ठानेनन् । राति ११ बजे फेसबुकमा ‘स्टाटस’ लेखेर बसे । यसबाट स्पष्ट हुन्छ प्रधानमन्त्री साह कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरा ।
अहिले देवानगन्जबाट सल्केको आगो तराईका सप्तरी, सिराहा, धनुषा र पर्सासम्म फैलिएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री साहको घैंटोमा घाम लागेको छ र गत बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । त्यही दिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ घटनास्थल पुगेर पीडित परिवारसँग सहमति गरेका छन् । यदि, घटना भएकै दिन सरकारले यो तत्परता देखाएको भए यो घटनाले पूर्वराजादेखि सबै दलका नेताहरूलाई यति धेरै तनाव उत्पन्न हुने थिएन ।
देवानगन्ज घटनामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपादेखि मधेसवादी दलका नेताहरूले जुन चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, त्यसले समस्या समाधानको पाटो पहिल्याउने आशा गरिएको छ । देशभित्रका हरेक समस्या एउटा व्यक्तिले समाधान गर्न सक्दैन, त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्छ । तर, रास्वपाले दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ राखेर अगाडि बढ्न खोज्दा राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अवरुद्ध भएको थियो । यस्तो गम्भीर विषयमा घटना घटेको पाँच दिनपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको सन्देश आउनु पनि ढिलो भइसकेको थियो ।
बरु, रास्वपाका सभापति लामिछानेले समयमै अग्रसरता लिएर सर्वदलीय बैठक बोलाए, लगत्तै राष्ट्रपतिलाई भेटेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे । सभापति लामिछानेको पहल र सुझबुझका कारण यस घटनामा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेको छ । जबकि, सरकार प्रमुखले घटनालगत्तै कप्तानगन्जको आगो सल्कन नदिन यो पहल गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री बालेन चुक्दा हिन्दू, मुस्लिम द्वन्द्वको खतरा देशभरि बढेको थियो ।
नेपाल भनेको अन्य देशको तुलनामा जातीय र धार्मिक हिसाबले पनि विशिष्ट छ । यहाँ कुनै जातीय वा धार्मिक द्वन्द्व छैन । तर केही तत्वले बेलाबखत हिन्दू–मुस्लिमका बीच द्वन्द्व सिर्जना गर्न आगोमा घिउ थप्ने काम नगरेको होइन । त्यस्तो तत्वलाई बेलैमा चिन्नुपर्छ र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । एउटै गाउँमा वर्षौंवर्षदेखि मिलेर बसेका हिन्दू र मुस्लिमका बीच द्वन्द्वको बीउ रोप्न खोज्ने विरुद्ध सरकारले सचेत भएन भने कप्तानगन्जको घटनामात्रै अन्तिम होइन, बरु सुरुवात हुनसक्छ । बोलबमको लाउड स्पिकर र झन्डा विवादको विषय स्थानीय रूपमा त्यहीँका समुदायले समाधानको उपाय खोजेको भए गाउँलेको ज्यान जाने गरी यति ठूलो रूप लिने थिएन ।
यस विषयमा स्थानीय युवाहरूले स्थानीय निकायको जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग पनि वार्ता गरेका थिए । तर स्थानीय निकायमा राजनीतिक नेतृत्व र गाउँका अगुवाहरूले समयमै गाउँका युवाहरूलाई मिलाउन नसक्दा यति ठूलो घटना घट्यो । अहिले कप्तानगन्जका बासिन्दा आतंकित छन् । चाँडोभन्दा चाँडो शान्तिको कामना गरिरहेका छन् र मृतक परिवारले गोली चलाउने प्रहरीमाथि कारबाहीको माग गरिरहेका छन् ।
साउन १० गते सामान्य ‘बोलबम’को विषयले मुस्लिम र हिन्दू युवाहरुबीच विवाद चर्किँदा त्यो विवादको अन्त्य गर्ने उपाय त्यही खोजिएको भए, घटनाले यति ठूलो रूप लिने थिएन । तर, प्रहरीले गोली चलाउँदा एक जना स्थानीय युवाको घटनास्थलमै मृत्यु हुनु अन्य दर्जनौँ युवाको टाउको, छातीमा गोली लागेर गम्भीर घाइते हुनुले यस घटनामा प्रहरी दोषी देखिन्छ ।
विवाद उत्पन्न हुनासाथ प्रहरी परिचालन गर्नु उचित होइन, प्रहरी परिचालन भए पनि उसको भूमिका गोली चलाउनुभन्दा पनि सहमति र सहकार्य हुनुपर्ने थियो, त्यहाँनेर प्रहरी चुक्दा आज एउटा गाउँमा सल्केको आगोले देश नै डडाउनेसम्मको खतरा उत्पन्न भएको छ । यस घटनालाई शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्दै भविष्यमा कुनै निहत्था नागरिकको ज्यान जाने गरी राज्य उत्रिनु हुँदैन । प्रहरी र गोली समाधान होइन, समस्या हो भन्ने कुरा यस घटनाले देखाएको हुँदा सुरक्षाकर्मीहरूले समेत भविष्यमा कुनै पनि समस्या समाधान गर्न वार्ता, सहमति र समन्वयमा ध्यान दिनुपर्छ ।
