काठमाडौं । भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार फेरि सञ्चालनमा आएको छ । भारतले व्यापारी पठाइसकेको छ, चीनले प्रवेश अनुमति दिएको छ । व्यापारिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । तर यो सबै भइरहेको भूभाग नेपालले आफ्नो संविधानमै समेटेको भूमि हो ।
एकातिर भारतले वर्षौंदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीजस्ता नेपाली भूमि आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । त्यो कब्जाबाट पछि हट्ने कुनै संकेत छैन । अर्कोतिर चीनले पनि नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गर्दै भारतसँग हात मिलाएको छ । अर्थात्, नेपाल विरोध गरिरह्यो, तर दुई शक्तिशाली छिमेकी आफ्नै हिसाबले अघि बढिरहे । नेपालले नयाँ नक्सा जारी ग¥यो, संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा पारित ग¥यो, सडकदेखि सदनसम्म एउटै आवाज उठ्यो– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो ।
तर त्यो आवाज दिल्ली र बेइजिङसम्म पुगेन । वा पुगे पनि सुनिएन । यसले एउटा तीतो यथार्थ देखाइदिएको छ– अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सानो देशको आवाज शक्तिशाली राष्ट्रको स्वार्थअगाडि दबिन्छ । तर शक्ति ठूलो हुँदैमा सत्य पनि ठूलो हुँदैन ।
इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको प्रमाण प्रशस्त भेटिन्छ । त्यसैले यो विवाद भावनाको होइन, इतिहास, प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको विषय हो । अब प्रश्न उठ्छ– यो विवादको जरो कहाँ छ ? किन दुई सय वर्ष बितिसक्दा पनि यो समस्या समाधान हुन सकेन ?
यसको उत्तर खोज्न हामी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म फर्किनुपर्छ । बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको युद्ध हारेपछि नेपालले बाध्य भएर यो सन्धि गरेको थियो । त्यही सन्धिले काली नदीलाई नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सीमा मानेको छ । अर्थात्, काली नदीको पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत ।
यहाँसम्म कुनै विवाद छैन । विवाद सुरु हुन्छ एउटा प्रश्नबाट– काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो ? नेपाल भन्छ– काली नदी लिम्पियाधुराबाट सुरु हुन्छ । भारत भन्छ– होइन, लिपुलेकतर्फको लिपु खोलाबाट बगेको नदी नै काली हो । यही फरक व्याख्याले दुई देशबीचको सीमा विवाद बारम्बार बल्झिँदै आएको छ ।
भारतले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहान मान्दैन । भारत १९५४ को भारत–चीन सहमति, कुटी, नाभी र गुन्जीमा लामो समयदेखि आफ्नो प्रशासन रहेको तर्क अघि सार्दै दाबी बलियो बनाउन खोज्छ । तर इतिहासको पाना पल्टाउँदा अर्कै देखिन्छ ।
सन् २०२२ मा प्रकाशित ‘नेपाल–इन्डिया बोर्डर डिस्प्युटः महाकाली एन्ड सुस्ता’ पुस्तकमा सन् १८१९ देखि २०२० सम्मका दर्जनौँ ऐतिहासिक नक्साको अध्ययन गरिएको छ । तीमध्ये सन् १८१९, १८२७, १८३७, १८४०, १८४५ र १८५६ का अधिकांश नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बगेको नदीलाई नै काली नदी देखाइएको छ । ती नक्सा बेलायती सर्वेक्षकहरूले नै बनाएका थिए । अर्थात्, सुगौली सन्धिपछि सुरुका दशकसम्म बेलायत आफैँले पनि लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको मुहान मानेको थियो ।
तर सन् १८७७ पछि अचानक नक्सा बदलिन थाल्यो । लिम्पियाधुराबाट बगेको नदीलाई ‘कुटी याङ्ती’ भन्न थालियो । लिपुलेकतर्फको नदीलाई काली बनाइयो । यहाँ प्रश्न उठ्छ– नदी बदलिएको थियो कि नक्सा ? इतिहास हेर्दा नदी होइन, नक्साको व्याख्या बदलिएको देखिन्छ ।
यसरी नक्साको व्याख्या बदलिनुको विषेश रणनीति छ । लिपुलेक हुँदै तिब्बत पुग्ने बाटो व्यापारिक र सैनिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्दै गएको थियो । त्यसैले सीमाको व्याख्या पनि स्वार्थअनुसार फेरियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि त्यही व्याख्यालाई निरन्तरता दियो । यही कारण नेपालले उठाएको दाबी कुनै नयाँ दाबी होइन । यो त पुरानै अधिकारलाई पुनः स्थापित गर्ने प्रयास हो ।
तर यति भन्दैमा नेपाल आफ्ना कमजोरीबाट मुक्त छैन । दशकौँसम्म नेपाली शासकहरूले कालापानीको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएनन् । भारतले १९५० को दशकदेखि सुरक्षा उपस्थिति बढायो, नेपाल प्रभावकारी रूपमा बोल्न सकेन । १९९६ को महाकाली सन्धिमा पनि काली नदीलाई सीमा मानियो, तर काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो भन्ने विषय खुलाइएन । त्यो नेपालको ठूलो कूटनीतिक कमजोरी थियो ।
अर्कोतर्फ, नेपालले आफैँ प्रकाशित गरेका नक्साहरू पनि सधैँ एकनासका देखिएनन् । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ– विगतका कमजोरीले वर्तमानको अधिकार समाप्त हुँदैन । कुनै सरकार चुप लाग्यो भन्दैमा भूमि अर्को देशको हुँदैन ।
भारतले आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउन चार मुख्य तर्क अघि सार्दै आएको छ । पहिलो– लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान होइन । दोस्रो– नेपाल दशकौँ मौन बसेकाले त्यो भूमि भारतकै हो । तेस्रो– १९५४ को भारत–चीन सम्झौताले लिपुलेकको मान्यता दिएको छ । चौथो– कुटी, नाभी र गुन्जी भारतको प्रशासनमा रहेकाले ती क्षेत्र भारतीय हुन् । तर इतिहास, सन्धि र प्रारम्भिक नक्साहरूले भारतको यो दाबी कपोलकल्पित भएको प्रमाणित गरिदिन्छ । आज पनि नेपालको दाबी बलियो देखिन्छ ।
तर नेपाललाई पन्छाएर भारत र चीनले व्यापार गर्ने खेल आज मात्रै सुरु भएको होइन । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भयो । नेपालले त्यसबेला पनि कडा विरोध ग¥यो । २०२० मा भारतले लिपुलेक सडक उद्घाटन ग¥यो । नेपालले फेरि विरोध ग¥यो । नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । संविधान संशोधन ग¥यो ।
तर आज फेरि उही घटना दोहोरिएको छ । एकातिर छिमेकीहरूले नेपालको असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै व्यापार गरिरहेका छन् । अर्कोतिर देशको राजनीति आफ्नै किचलोमा व्यस्त छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा ‘नेपालले पनि भारतको सिमा मिचेको छ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षी दलहरुले संसद् बारम्बार अवरुद्ध गरे । प्रधानमन्त्रीसँग माफी वा स्पष्टीकरण माग गरे । तर अहिलेसम्म न अभिव्यक्ति फिर्ता भएको छ, न त स्पष्ट धारणा नै आएको छ । अझ गम्भीर कुरा त भारत र चीनले नेपालको दाबी रहेको भूमि प्रयोग गरेर व्यापार सुरु गर्दा पनि सरकार अहिलेसम्म मौन छ ।
यही मौनताले अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न जन्माएको छ । के नेपालको राष्ट्रिय मुद्दा केवल भाषणमा सीमित हुँदै गएको हो ? सामाजिक सञ्जालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्दैमा भूमि फिर्ता आउँदैन । राष्ट्रिय हित जोगाउन इतिहास चाहिन्छ, कानुनी आधार चाहिन्छ, बलियो कूटनीति चाहिन्छ, राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर पहल चाहिन्छ ।
इतिहासले नेपालको पक्ष बलियो देखाउँछ । सुगौली सन्धिले पनि त्यही भन्छ । पुराना नक्साहरूले पनि त्यही देखाउँछन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा इतिहास मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्योसँगै चाहिन्छ दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावकारी कूटनीति र राष्ट्रिय एकता । नत्र एउटै यथार्थ बारम्बार दोहोरिनेछ– नक्सामा नेपालकै देखिने भूमि, व्यवहारमा अरूकै नियन्त्रणमा रहनेछ । नेपालले विरोध गरिरहनेछ । र शक्तिशाली छिमेकीहरू आफ्नै निर्णय अघि बढाइरहनेछन् ।
इतिहासले दिएको प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो हक छोड्नु हुँदैन । सरकार अब मौन बस्ने होइन, सक्रिय बन्ने बेला हो । भारतसँग ऐतिहासिक दस्तावेज र सन्धिका आधारमा गम्भीर वार्ता गर्नुपर्छ । चीनलाई पनि नेपाली भूमिको संवेदनशीलता स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्छ । दुई शक्तिशाली देशले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि खेल्ने छुट पाउनु हुँदैन । र, नेपालको एक इन्च भूमि पनि कूटनीतिक टेबलमा कमजोर आवाजका कारण गुम्न दिनु हुँदैन । ०००
