ओली सरकारले भनेको थियो– घरघरमा ग्यास पुग्छ ।
बालेन सरकारले भन्यो– सरकारी सेवा घरघरमै पुग्छ ।
तर यथार्थ भने उस्तै छ- ग्यासका लागि लाइन, पासपोर्टका लागि लाइन। आखिर बदलिएको सरकार हो कि केवल घोषणाको शैली ? जुनै सरकार पनि किन बारम्बार उही दोहोर्याउँछ गल्ती ? र यसको मूल्य किन नागरिकले मात्रै चुकाउनुपर्छ? आज यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ ।
देशमा सरकार फेरिन्छन्, अनुहार फेरिन्छन्, दल फेरिन्छन्, चुनावी नारा फेरिन्छन् । तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै हो– नागरिकको जीवन फेरिन्छ कि फेरिँदैन ? सास्ती घट्छ कि घट्दैन ? एक समय थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई ठूलो सपना देखाएका थिए । घरघरमा ग्यासको पाइप पु¥याउने घोषणा गरेका थिए ।
ओलीले यो घोषणा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा गरेका थिए । एमालेले त्यसलाई विकासको ठूलो प्रतीकका रूपमा प्रचार ग¥यो । आधुनिक नेपाल बनाउने अभियानसँग जोड्यो । नागरिकले पनि सोचे– देशकै प्रधानमन्त्रीले भनेपछि त पक्कै हुन्छ ।
त्यसबेला ओलीको लोकप्रियता निकै उच्च थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा ओली निकै कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनलाई देशभक्त नेताका रूपमा प्रचार गरियो । त्यतिबेला ओलीको विरोध गर्न पनि धेरैलाई सहज थिएन । जो ओलीविरुद्ध बोल्थ्यो, उसलाई देशद्रोहीजस्तै बनाइन्थ्यो । ठीक केही समयअघिको बालेनको क्रेजजस्तै ।
त्यसैले जनताले पनि ओलीका कुरा पत्याए । घरघरमै ग्यास आउने आशा गरे । तर वर्ष बिते, सरकार फेरिए, ओली चार–चार पटक प्रधानमन्त्री बने । तर ग्यासको पाइप भने घरसम्म पुगेन । त्यसैले आज नागरिक ग्यास सिलिन्डरका लागि घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य छन् । विद्यार्थीहरू खाना पकाउने ग्यास नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ । होटल व्यवसायी मारमा छन् । यदि त्यतिबेलै ओलीको त्यो वाचा पूरा भएको भए, आज जनताले ग्यासका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन थियो । ग्यास नपाएर हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन थियो । कालोबजारी पनि घट्थ्यो ।
अर्थात्, आजको संकटका लागि वर्तमान सरकार मात्रै होइन, विगतका अपूरा वाचाहरू पनि जिम्मेवार छन् । तर त्यसले अहिलेको सरकारलाई उन्मुक्ति दिँदैन । अघिल्लो सरकारले गरेन भनेर मात्रै अहिलेको सरकार उम्किन सक्दैन । किनकि सत्ता भनेको दोष थोपर्ने ठाउँ होइन, समाधान दिने ठाउँ हो ।
तर, आज बालेन नेतृत्वको सरकारका धेरै वाचाहरू पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेका छन् । अहिले एमालेको होइन, रास्वपाको सरकार छ । प्रधानमन्त्री ओली होइन, बालेन छन् । बालेन नेतृत्वको सरकारले पनि आधुनिक सार्वजनिक सेवाको नयाँ सपना देखाएको छ– ‘सरकारी सेवा घरदैलोमै पुग्छ, पासपोर्ट पनि घरमै ।’
तर अहिलेको दृश्य के छ भन्ने चर्चा गरौँ । राहदानी विभागअघि बिहान ६ बजेदेखि लाइन लागिरहेको छ । सार्वजनिक बिदाको दिन पनि हजारौँ नागरिक पालो कुरिरहेका छन् । इपिएसका लागि आवेदन दिने युवाहरू एक सातासम्म काठमाडौंमा डेरा गरेर बसिरहेका छन् । घरमै पासपोर्ट पु¥याउने घोषणा गरेको सरकारले हप्तौँ धाउँदा पनि एउटा पासपोर्ट समयमै दिन सकेको छैन ।
अब प्रश्न उठ्छ– फरक के भयो ? सपना उस्तै, शैली उस्तै । ओली सरकारले ग्यासको पाइपलाई विकासको प्रतीक बनायो । बालेन सरकारले डिजिटल सरकार र घरदैलो सेवा दिने अवधारणालाई नयाँ प्रतीक बनायो । दुवैको उद्देश्य राम्रो थियो । दुवै घोषणाले जनतामा आशा जगाए । तर शासन भनेको घोषणा होइन, परिणाम हो । नागरिकलाई भाषण होइन, सेवा चाहिन्छ ।
आजको वास्तविकता के हो भने सरकार घरमै पासपोर्ट पु¥याउने कुरा गरिरहेको छ, तर नागरिक भने विभागकै गेटमा रात काटिरहेका छन् । त्यसैले पासपोर्ट घरसम्म पु¥याउँछु भन्ने सरकारले पासपोर्ट लिने लाइन घरसम्मै पु¥याएको भन्दै व्यंग्य गर्न थालेका छन् ।
बालेन सरकार दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा आएको हो । ‘चुपचाप घण्टी छाप’ भन्ने नाराले जनताले परिवर्तनको जनादेश दिएका थिए । त्यसैले अपेक्षा पनि असाधारण छन् । तर अहिले ग्यास छैन, मल छैन । पासपोर्टमा लाइन छ । इपिएसका युवालाई आवेदन छुट्ने डर छ । विभिन्न समूह सडकमा छन् । जनताको आक्रोश बढ्न थालेको छ । फेरिएको केवल सरकार हो, शासन गर्ने शैली होइन । राहदानी विभागले समस्या स्वीकार गरेको छ । इपिएसका कारण एक्कासि आवेदन बढेको, नयाँ प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा स्थिर नभएको र केही प्राविधिक समस्या भएको बताएको छ ।
यी सबै कारण प्राविधिक रूपमा सही हुन सक्छन् । तर नागरिकले कारण होइन, परिणाम खोज्छ । प्रश्न के हो भने सरकारले डिजिटल सेवा सुरु गर्नुअघि त्यसलाई धान्ने तयारी गरेको थियो कि थिएन ? यदि थिएन भने यति ठूलो घोषणा किन गरियो ?
नेपालमा एउटा पुरानो रोग छ । पहिले घोषणा गरिन्छ, पछि तयारी खोजिन्छ । ओली सरकारको ग्यास पाइप पनि यही रोगको शिकार भयो । अहिलेको घरघर पासपोर्ट अभियान पनि त्यही बाटोतिर हिँड्न थालेको संकेत देखिँदै छ ।
सरकार बदलिन्छ, तर प्रशासन बदलिँदैन । मन्त्री र प्रधानमन्त्री फेरिन्छन् । तर सेवा दिने प्रणाली उस्तै रहन्छ । लाइन उस्तै, फाइल उस्तै, ढिलाइ उस्तै, बहाना उस्तै। नागरिकको दुःख पनि उस्तै । सरकार डिजिटल हुन्छ, तर कर्मचारीतन्त्र अझै एनालग सोचमै अड्किएको देखिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले घोषणा गर्छ । प्रशासनले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । अनि अन्तिममा दुःख जनताले भोग्छन् । ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो आलोचना के थियो ? घोषणा धेरै, परिणाम कम । आज बालेन सरकार पनि त्यही आलोचनाको छायाँमा उभिन थालेको छ । समयमै सुधार भएन भने इतिहासले दुवै सरकारलाई एउटै कोटीमा राख्न सक्छ । किनकि इतिहासले भाषण गन्दैन, परिणाम माग्छ ।
यदि नागरिक फेरि पनि लाइनमै बस्न बाध्य हुन्छ, ग्यासका लागि भौतारिनुपर्छ, पासपोर्टका लागि राजधानीमा हप्तै बस्नुपर्छ, किसानले मल पाउँदैनन्, विद्यार्थीले अवसर गुमाउँछन् भने नागरिकले सरकारको नाम हेर्दैन । उनीहरूले आफ्नै दुःख सम्झन्छन् । सत्तामा पुराना ओली हुन् वा नयाँ बालेन, यदि जनताको जीवनमा तात्त्विक परिवर्तन आउँदैन भने त्यो परिवर्तनको अर्थ रहँदैन ।
