काठमाडौँ। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा प्रालिले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापतको थप ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १९१ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन अर्यालका अनुसार एनसेलले बुधबार उक्त रकम प्राधिकरणको जाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गरेको हो।
एनसेलले बुझाएको झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँमा सावाँ र ब्याज जोडिएको छ । बाँकी किस्ताबापत ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र बाँकी ब्याजबापत रहेको छ । यसअघि पनि कम्पनीले विभिन्न समयमा किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउँदै आएको थियो। गत भदौ ६ गते ३ अर्ब २९ करोड र २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउने सहुलियत दिएको थियो। २०८१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेपछि एनसेलले सोही बमोजिम भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब बुझाएर नवीकरणको आवेदन दिएको थियो।
राज्य कोषमा एनसेलको साढे ३ खर्ब बढी योगदान
एनसेलले स्थापनाकालदेखि हालसम्म कर तथा अन्य शुल्क गरी झण्डै ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई बुझाइसकेको जनाएको छ । यसमा अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, आयकर र दूरसञ्चार सेवा शुल्क जस्ता शीर्षकहरू समेटिएका छन्।
२०६१ भदौ १६ गते मेरो मोबाइलका नामबाट सेवा सुरु गरेको एनसेल नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पहिलो र प्रमुख प्रवेश मानिन्छ।
