कागजी तथ्याङ्क भर्सेस भुइँमान्छेको सास्ती

साधारण नागरिकले अर्थतन्त्रको भाषा बुझ्दैनन् । उनीहरुलाई आयात, निर्यात, विप्रेषण, शोधनान्तर, पुँजीगत खर्च, विदेशी मुद्रा सञ्चिती, तरलताजस्ता शब्दहरुले कुनै अर्थ दिँदैनन् ।

उनीहरुले बुझ्ने भनेको सरकारले शिक्षामा के सुविधा दियो ? औषधि उपचार गर्न कति सहज भयो ? रोजगारीको सुबिधा कस्तो भयो ? बिजुली बत्तीको भाउ घट्यो कि घटेन ? सरकारले दिने सिफारिस र त्यसको दस्तुर घट्यो कि घटेन ? सरकारले के कस्तो सेवा सुविधा दिन लागेको छ जस्ता सरल कुराहरू मात्रै बुझेका हुन्छन् । अन्य कुराहरुले उनीहरुलाई त्यति सरोकार राख्दैनन् । त्यसैले जिम्मेवार सरकारले सर्वप्रथम यस्ता सामान्य कुराहरू नागरिकलाई उपलब्ध गराएर मात्र अन्य विकासका ठुला ठुला कार्यहरु तर्फ लाग्नु पर्दछ ।

यस्ता सानातिना आधारभूत कुराहरुमा जनताले प्रश्न उठाइरहने तर सरकारले भने सम्बोधन नगर्दा विषय जटिल बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा सामान्य नागरिकहरुले यसरी प्रश्न उठाउने गरेका भए पनि प्रश्नको उत्तर भने निरुत्तरित नै छन् । सबै सरकारको एउटै भनाई हुन्छ – हामीले जनताको लागि यति राम्रा काम गर्यौँ । तर, यो भनाई भनाइमा नै सीमित भएको देखिन्छ । यथार्थमा उपलब्धि कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको प्रस्थान बिन्दु देखि नै प्रश्न आउने गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष आउने बजेट नागरिकमुखी भनिन्छ । जनमुखी भनिन्छ । उत्पादनमुखी भनिन्छ । राजस्व यति उठ्छ र जनतालाई यति राहत दिइन्छ भनिन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन्छ वा बजेट नै महत्वाकांक्षी हुन्छ । त्यसैले बजेटले अपेक्षित उपलब्धी दिन सक्दैन । यसले गर्दा बजेटले तलका नारिकलाई छुन सकेको हुँदैन । परिणामस्वरुप विगत जस्तो थियो वर्तमान पनि त्यस्तै हुने गरेको छ । यसले गर्दा नागरिकले प्रश्न गर्ने ठाउँ सधैँ नै रहि आएको छ ।

प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएको छ । बढ्दै गएको बजेटमा जनताका आशा सकारात्मक हुन्छन् । तर, बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । जनताका आवश्यकता मात्र बाँकि रहन्छन् । त्यसैले बजेटको आकार ठूलो बनाउनु भनेको नागरिकलाई आशाको पोको मात्र देखाउनु हो । अहिले बजेट नागरिकलाई देखाउने दाँत मात्र भएको छ । जसले खासै काम गरेको हुँदैन ।

प्रश्न यति मात्र छैनन् धेरै छन् । किन राजस्व अनुमान धेरै गरिन्छ ? किन अहिलेको वैश्विक अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक अनुदान अनुमान गरिन्छ ? किन अतिकम विकसित मुलुकमा सार्वजनिक ऋण अन्धाधुन्द स्वीकार गरिन्छ ? भुइँ मान्छेले यी कुरा बुझ्नै सक्दैनन् । जे जसरी सरकारलाई सजिलो हुन्छ सोही अनुसारउत्तर दिए भइहाल्छ । जवाफमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने बाध्यता नागरिकलाई छँदैछ । यसरी अर्थतन्त्रका चरण चरणमा अनुत्तरित प्रश्नै प्रश्न रहेका छन् । समाधान हुनु भन्दा अर्थतन्त्र जटिल बन्दै गएको अहिलेको अवस्था हो ।

बजेट खर्चको अवस्था पनि त्यस्तै निराशाजनक देखिन्छ । चालुगत तर्फ ६० प्रतिशत को हाराहारीमा विनियोजन गरिन्छ जुन बजेटले पुँजी निर्माणमा कुनै योगदान नै गर्दैन । पुँजीगततर्फ २०% र वित्त व्यवस्था तर्फ पनि २०% कै हाराहारीमा नै बजेट छुट्याइएको देखिन्छ । यसले के पुष्टि गर्दछ भने हाम्रो बजेट संरचना नै चालुगतउन्मुख देखिन्छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेर विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ र ? यो कुनै पनि अवस्थामा सम्भव छैन । अर्को कुरा २०% बजेट वित्तीय व्यवस्थामा छुट्याउनु भनेको देशको सार्वजनिक ऋण धेरै छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ । यति धेरै ऋण के कसरी र कहाँ खर्च भयो भनेर प्रश्न उठिरहेका छन् । यद्यपि जनताले चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकेका छैनन् ।

भनिन्छ बाह्य अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्रा सन्चिति ३७ खरबभन्दा बढी छ । विप्रेषणबाट आएको रकम मात्र १८ खर्व भन्दा बढी छ । शोधनान्तर स्थिति अनुकूल छ । निर्यात पनि बढ्दै गएको छ । के यी बुँदाहरु यथार्थ हुन् ? के देशको अर्थतन्त्र सुदृढ छ ?

यस्ता कुराहरु सकारात्मक हुँदैमा अर्थतन्त्र सुदृढ हुने पनि होइन । के बुझ्नु पर्दछ भने विदेशी मुद्रा थुप्रिँदैमा अर्थतन्त्र बलियो हुने होइन । यो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न सकिएको छ कि छैन भन्ने मुख्य सरोकारको विषय हो । किनभने बैंकमा थुप्रिएर रहेको पैसाको कुनै अर्थ हुँदैन ।

निश्चय नै विप्रेषणबाट आएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । उनीहरूको बाल बच्चाहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य पाउन त सकेका छन् तर विप्रेषणको रकमबाट पुरापूर फाइदा हुन नसकेको भने निश्चय नै हो । यसरी आएको रकमको ६८% फजुल काममा खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आएको रकम पनि बैंकिङ च्यानलबाट आउन सकेको छैन । किन सुधार हुन सकेन यहाँ पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

बाह्य अर्थतन्त्र सबल भएको हुनाले १९.७ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ भनिन्छ । यसले गर्दा आयात बढ्दै गएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेको भए स्वदेशी उत्पादनले आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसतर्फ किन ध्यान जान सकिरहेको छैन । वाह्य भुक्तानीमा नै ठुलो विदेशी मुद्रा खर्चिन पुगेको छ । आयात बढ्दा आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आउनु स्वभाविक नै देखिन्छ ।

आयात निर्यातमा सन्तुलन हुन नसकेको कारणले गर्दा सरकारको ढुकुटीमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । कुल राजस्वमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी भन्सारबाट आम्दानी हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारी ढुकुटी न्यून हुँदै गयो भने आयात खुकुलो गरिदिने र केही बलियो भयो भने कडाई गर्दा देशको अर्थतन्त्रले स्थायित्व लिन सक्दैन । अहिले यही भएको देखिन्छ ।

भनिन्छ देशको आर्थिक संरचनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी हुँदै गएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४०% देखि ६०% सम्मको अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको अनुमान गरिन्छ । यसलाई राष्ट्रिय आर्थिक संरचनामा समावेश गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रमा जोखिम आउनु हो किनभने अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा चोरी निकासी, अवैध हातहतियार ओसारपसार, कर छली, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधिजस्ता कार्य पर्दछन् । जुन कार्यले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत देशले विश्वसनीयता गुमाएको हुन्छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नु पनि यिनै कारण हुन् । ग्रे लिस्टमा पर्दा बाह्य लगानी, बाह्य ऋण आदि कुरामा प्रत्यक्ष असर पर्दछ ।

विकासको लागि पैसा नभएकोले ऋण लिनु परेको कारण देखाइन्छ भने अर्कोतर्फ लगानी योग्य रकम २२ खर्व बैंकमा थुप्रिएको छ । कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हुनाले अनावश्यक रुपमा बैंकले निक्षेपकर्ताहरुलाई ब्याज दिनु परिरहेको छ । त्यसैले तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना जस्तो रकम प्रशोचन गर्नुपरेको छ ।

प्रत्येक महिना बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन् । यद्यपि उद्योगी तथा व्यवसायीहरू न्यून ब्याजदरमा पनि कर्जा लिन चाहिरहेका छैनन् । एकल अंकमा कर्जाको व्याजदर आउँदा पनि किन कर्जा प्रवाह हुँदैन ? यहाँ पनि प्रश्न आउँछ नै । एकातिर बजारमा वस्तुको माग सिर्जना भएको छैन भने अर्को तर्फ आयातित वस्तुले आवश्यकता परिपूर्ति भएको अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो भने आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ । अन्यथा सधैँ अर्थतन्त्र परनिर्भर हुने नै हो ।

सरकार बजेट खर्च गर्न नसक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा प्रवाह गर्न नसकी रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एकमात्र क्षेत्र भनेको सेयर बजार हो । अहिले सेयर बजारले पनि स्थायित्व लिन सकिरहेको छैन । सेयर बजारका समस्याहरु सम्बोधन नभएको हुनाले यो क्षेत्र पनि जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । दीर्घकालीन नीतिको अभावमा सेयर बजार खस्कनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिनु पर्दछ । केन्द्रीय आर्थिक संगठनको रुपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख जसले पूँजी बजारलाई सुधार गर्न सक्दछन् , उनीहरुको प्रभावकारी भूमिकाबाट सेयर बजारमा सुधार आउने हो । उनीहरूको नयाँ नियुक्ति हुनासाथमा सुधारको सम्भावनाको अनुमान गर्न सकिने भएकोले सेयर बजार केही माथि गएको हुन्छ । तर दीर्घकालीन नीतिको अभावमा सेयर बजार तल माथि भइरहेको देखिन्छ । यसरी सेयर बजार किन उतारचढाब भइरहन्छ भन्ने सम्बन्धमा खासै सुधारात्मक कामहरू भएका देखिँदैनन् ।

अर्थतन्त्रमा महंगीले ठूलो असर पार्दछ । किनकि महङ्गीले आम नागरिकको दैनिकीमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने नै हुन्छ । महङ्गीको कारणले गर्दा सीमित आय भएकाहरूको जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको छ । भुई मान्छेको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

देशको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्य प्रत्येक वर्ष ल्याउने बजेट नै हो । बजेट पनि यथार्थमा आधारित नभई राजनीतिक अभिष्ट प्राप्त गर्ने गरी आउने भएकोले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित भएको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको लागि ल्याइने नीतिहरु पनि यथार्थ धरातलमा आउने गरेका छैनन् । त्यसैले गर्दा अर्थतन्त्रको चरण चरणमा प्रश्न आउने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेटलाई वित्तीय नीतिको रूपमा लिन सकिन्छ । वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्दछ तर यी दुई नीतिमा आधारभूत कुरामा जहिले पनि केही फरक धारणा भने रहेको हुन्छ । वित्तीय नीतिमा राजनीतिक छायाँ परेको हुन्छ भने मौद्रिक नीति मूलत व्यवसायी हुन्छ । त्यसैले गर्दा यी दुई नीतिमा बेलाबेलामा समन्वयको अभाव रहेको पाइन्छ । मौद्रिक नीति स्वतन्त्र र व्यवसायिक हुन्छ भनिए पनि त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न नीतिहरूमा समन्वय हुनै पर्दछ ताकि कुनै प्रश्न गर्ने ठाउँ नहोस् ।