काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा बालेन सरकार बनेको पाँच महिना पूरा भएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले गरेका कामकारबाही हेर्दा सन्तोषजनक देखिँदैन । बरु सरकारले गरेका कामकारबाहीले सरकार आलोचित बन्न पुगेको छ । निर्वाचनको समयमा हामीलाई सय दिन दिनुस् कसरी सरकार चलाउनुपर्छ भनेर देखाइदिन्छौँ भन्ने पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री रहेका छन् । उनले मुलुकको नेतृत्व गरेपछि सुशासनको नाममा विधि मिचेर गरिएको कतिपय निर्णयहरु न्यायालयले उल्टाइदिएको छ भने कतिपय निर्णय विवादमा परेको छ । ती निर्णयका कारण सरकार बद्नाम हुँदै गएको छ ।
संसद्मा पार्टीका सांसदहरुले समेत सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । रवि पक्षीय सांसदहरुले सदनमा सरकारको विरोध गरेपछि अहिले प्रतिपक्षी दलहरुलाई समेत राहत भएको छ । संसदमा प्रतिपक्षीहरुको आवाज भन्दा सत्तापक्षका सांसदहरुको आवाज चर्को देखिएको छ ।
कप्तानगन्जमा चुक्यो सरकार
साउनको दोस्रो साता सरकारको कुर्सी हल्लिने गरी सुनसरी जिल्लाको कप्तानगन्जमा हिंसात्मक घटनापछि संघीय सरकारको तत्काल उपस्थिति देखिएन । पाँच दिनसम्म त्यहाँका जनताले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री खोजिरहे तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पनि ढिलो आयो । गृहमन्त्री स्वयं तत्काल घटनास्थल नपुगी सचिव पठाएर थप आलोचना बढाए । स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नभएको आरोपले संघीय–स्थानीय सम्बन्धमाथि प्रश्न उठ्यो । धार्मिक विवाद र झडप हुँदा संकट व्यवस्थापनमा ढिलाइ र समन्वयको अभाव भयो ।
नेपालमा मदरसा छानबिन र नियमनको विषयमा विभिन्न समयमा सुरक्षा, आर्थिक पारदर्शिता र शैक्षिक गुणस्तरलाई लिएर बहस तथा विवाद हुँदै आएको छ । विशेषगरी विदेशी आर्थिक सहयोगको पारदर्शिता, विद्यालय शिक्षाको मूलप्रवाहमा आबद्धता र प्रशासनिक निगरानीका विषयमा सरोकारवालाहरूबीच मतभिन्नता देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कप्तानगन्ज घट्नामा पीडित पक्षसँग सहमति गर्दा स्पष्ट रुपमा मरदरसाको कानुनी हैसियत र विवादबारे छानबिन गर्ने विषय उल्लेख गरेर दुवै पक्षलाई भिडाउने प्रयास गरेको छ ।
यसैगरी, सुनसरी घटनापश्चात मधेशमा उत्पन्न तनाव कम गर्दै आपसी शान्ति, सद्भाव, सहिष्णुता कायम गर्न नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित मधेश प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता गरे । १३ बुँदे मागमा हिन्दू राष्ट्रको विषय पनि उल्लेख छ । त्यसमा थप छलफल गर्न सरकारलाई ३ महिनाको समय दिएर सहमति जुटाइएको छ । यसले गर्दा हिन्दू राष्ट्रको मागमा सरकार सकारात्मक देखिएर अन्य पक्षलाई चिढ्याउन लागेको आभाष दिलाएको छ । सम्झौताले धार्मिक विवादको बीउ रोपेको महसुस गरिएको छ । यसैलाई ‘मसला’ बनाएर तराई केन्द्रित दलका नेताहरु एकजुट भएका छन् ।
समितिको प्रतिवेदन अलपत्र
सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन सरकारले बुझेको छैन । कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो । गत वैशाखमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुवोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेको समितिले प्रतिवेदन बुझाउन खोज्दा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले बुझ्न मानेका छैनन । उनीहरुले अनुकूल प्रतिवेदन नबनेको भन्दै बुझ्न नमानेको बताइन्छ । जसले गर्दा यो विषय पनि विवादमा परेको छ ।
सरकारले गरेको पहिलो निर्णयमै पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको छ । गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वमा बनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी निर्णय गर्नु प्रक्रियागत रूपमा उचित थियो कि थिएन भन्ने बहस यबितेला झन चर्केको छ । जेनजी आन्दोलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर प्रतिशोध साँधिएको विषयमा अहिले सुनसरी घटनाले प्रधानमन्त्री साह र गृहमन्त्री गुरुङमाथि नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ ।
सरकारमाथि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेताहरूको पक्राउ गर्नु कति उचित थियो भन्नेमा यतिबेला झन् बहस सिर्जना हुँदा नैतिक दबाब परेको छ । पक्राउ राजनीतिक प्रेरित थियो कि कानुनी आधारमा भन्ने बहस चलेको छछ । अदालतबाट छुटेपछि सरकारको कानुनी तयारी कमजोर देखिएकोले त्यसको व्यापक आलोचना भएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यमा कर, आतंकमा व्यवसायी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य र विजुलीका क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क विवादमा आयो । सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी लगाइएको यसको चौतर्फी विवाद भयो । विवाद भएपछि सरकारले विजुली बाहेक शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर पूर्ण रूपमा हटाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त शुल्क खारेज भएको औपचारिक जानकारी दिइसकेको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्री साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाउने घोषणा गरेका थिए । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ ।
आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३÷३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, विद्यार्थी, अभिभावक, स्वास्थ्य क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउँदै उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्न बाध्य भयो । यसले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
यसबीचमा विभिन्न बैंकर र व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर उनीहरुको सार्वजनिक जीवनमा क्षति पुर्याएको विषयलाई उद्योगी व्यापारिक क्षेत्रले सकारात्मक लिन सकेको छैन । धेरैजसो अदालतबाट रिहा भए तर व्यवसायिक वातावरणमा त्रास सिर्जना भइरह्यो ।
अपराध नियन्त्रणभन्दा ‘स्टन्ट’ बढी सक्रिय देखिएको भन्ने आलोचना भयो । अनुसन्धानको कानुनी आधार पर्याप्त थियो कि थिएन भन्ने विषयलाई सरकारले ध्यान नदिई पक्राउ गरेर अदालतमा पठाउने गर्नाले व्यावसायिक वातावरण मात्र बिग्रिएन, सरकारप्रति निजी क्षेत्रको अविश्वास उत्पन्न भयो ।
सञ्चार क्षेत्रमाथि प्रहार
सरकारले सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा केन्द्रित गर्ने नीति ल्यायो । यसले गर्दा नीजि सञ्चारमाध्यम विरोधमा उत्रिए । निजी सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकार महासंघको विरोध गरिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले सरकारको यो निर्णयमा अवरोध गरिदिएको छ । सूचना प्रवाह सीमित हुने तथा निजी सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि प्रहार गरेको विषयले सर्वत्र विरोध बढिरहेको छ ।
यसैगरी इन्धन बचत गर्ने उद्देश्यले शनिबार–आइतबार बिदा लागू गर्यो । यसको असर विद्यालय, अस्पताल सरकारी सेवा प्रवाहलगायतका क्षेत्रमा परिरहेको छ । पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिना नीति लागू गरिएकाले यसको असर ठूलो परेको छ । सरकारले शनिबार र आइतबारको बिदालाई पुनरावलोकन गर्न चाहिरहेको छैन ।
सरकारले नेपाल भारतसीमाबाट आउजाउ गर्दा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार कडाइ गरिदियो । यसले गर्दा सीमावर्ती नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित भयो । सशस्त्र प्रहरीले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सीमा क्षेत्रका नागरिकले सशस्त्र प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलियो । यो विषयमा सरकारकै समर्थक र विपक्षी दुवैतर्फबाट आलोचना भयो । यो विवादले सरकारलाई आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन र नागरिकको दैनिक आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाउन नसकिएको आरोप लाग्यो । जसले गर्दा सरकारले यो निर्णयबाट पछाडि हट्नुप¥यो ।
जताततै ग्यासको अभाव
बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव भएपछि सर्वसाधारण जनता समस्यामा परेका छन् । पछिल्लो केही दिनयता ग्यासका डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा उपभोक्ताको लामो लाइन लाग्ने गरेको छ ।
ग्यास सहज रूपमा नपाउँदा दैनिक खाना पकाउनसमेत कठिनाइ भएको उपभोक्ताहरूले बताएका छन् । कतिपयले ग्यासको अभावका कारण वैकल्पिक रूपमा दाउरा, विद्युतीय चुलो तथा अन्य साधन प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
ग्यासको अभावसँगै कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्ने भन्दै उपभोक्ताले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले बजारमा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र ग्यासको मूल्यमा अनियमितता रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सम्बन्धित निकायले भने ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक पहल भइरहेको जनाएको छ । उपभोक्ताले तत्काल समस्या समाधान गरी पर्याप्त मात्रामा ग्यास उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । ग्यासको अभाव हुँदा सरकारमाथि आलोचनाको भार थपिएको छ ।
