काठमाडौं । नेपाल सरकारले सुरक्षा निकायहरूलाई थप आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले ड्रोन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ । गृह मन्त्रालयले विपद्पछिको खोज तथा उद्धार र दङ्गा नियन्त्रणजस्ता जिम्मेवारीका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई थप ड्रोन उपलब्ध गराइने र सोसम्बन्धी तालिमप्राप्त जनशक्ति तयार पारिने जनाइएको छ । सीमा नाकाहरूमा अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि नाइटभिजन क्यामरा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गस्ती ड्रोनका लागि २ करोड, वजन उठाउने ड्रोनका लागि १ करोड ९० लाख, खोज तथा उद्धार ड्रोनका लागि २ करोड ५० लाख र एन्टीड्रोन उपकरणका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीका लागि सुरक्षा प्रणाली र उपकरणमा झन्डै ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक सीसीटीभी ग्रिड विस्तार र एआई विश्लेषण क्षमता सुदृढीकरणका लागि पनि रकम छुट्टाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार हाल सङ्गठनसँग विभिन्न प्रकारका २६ वटा ड्रोन रहेका छन् र ड्रोन सञ्चालन गर्न सक्ने ८८ जना जनशक्ति छन् । भविष्यमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र इलाकास्तरसम्म हवाई सुरक्षा र सहयोग युनिट स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन, सीमा निगरानी र भिड नियन्त्रणलगायतका कार्यमा हाल पनि ड्रोन प्रयोग गर्दै आएको छ ।
यसैगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत यसै वर्ष मार्चमा गठित आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स एन्ड एड्भान्स्ड एनलिस्टिक्स सेलले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमहरूको अनुगमन गर्दै डिजिटल प्रमाण सङ्कलन र भण्डारण गर्ने काम गरिरहेको छ । यसलाई क्रमशः प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गरिने भएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यूएभी प्रविधिले विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार र जोखिमपूर्ण क्षेत्र पहिचानमा उल्लेखनीय सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
