काठमाडौं । नेपालमा सरकारी बैंकलाई आम नागरिकले सबैभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो संस्थाका रूपमा लिने गर्दछन् । आफ्नो जीवनभरको कमाइ र पुख्र्यौली सम्पत्तिलाई सुरक्षित राख्न वा गर्जो टार्नका लागि सुन धितो राखेर ऋण लिन नागरिकहरू सरकारी बैंकसम्म पुग्छन् । तर, जब बैंककै सुरक्षा घेराभित्र रहेको सर्वसाधारणको सम्पत्ति असुरक्षित हुन्छ र त्यसको शोधभर्ना पाउन वर्षौँसम्म धाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ, तब सरकारी संयन्त्रमाथिको भरोसा धर्मराउन थाल्छ ।
२०८२ को भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखामा भएको तोडफोड र आगजनीमा बैंक लुटियो । यो घटनामा बैंकको सुरक्षा संयन्त्रलाई चुनौती दिँदै सवा ५ करोड रुपैयाँ नगद र १७ हजार ९ सय ४५ ग्राम (करिब १८ किलो) सुन लुटिएको थियो ।
लुटिएको उक्त सुन कुनै व्यक्तिगत लकरमा राखिएको विलासिताको वस्तु नभई, आम नागरिकले आफ्नो गर्जो टार्नका लागि बैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति थियो । यो विषय अहिले सडकदेखि सदनसम्म पुगेको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक र विभिन्न संसदमा सांसदहरूले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएका छन् ।
बैंकमा सुन छ, कान मेरो बुच्चै भने जस्तै अवस्थामा पुगेका पीडित ग्राहकहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदै सांसदहरूले सरकार र बैंक व्यवस्थापनलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । आन्दोलनको समयमा बैंकको सुरक्षा गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको र त्यसमा सर्वसाधारणको सम्पत्ति लुटिनुले बैंकको विश्वसनीयतमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
मुख्य विवाद अहिले क्षतिपूर्तिको मूल्य मा देखिएको छ । बैंक सञ्चालक समितिले घटना भएको समय (अर्थात् गत भदौ २३ र २४ गते) को बजार मूल्यअनुसार क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । तर, पीडित ग्राहकहरूले भने अहिलेको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
सुन यस्तो वस्तु हो, जसको मूल्य समयसँगै बढ्दै जान्छ । ग्राहकहरूको तर्क छ— हामीले बैंकलाई सुन बुझाएका हौँ, पैसा होइन । यदि बैंकले हाम्रो सुन फिर्ता गर्न सक्दैन भने, हामीलाई त्यति नै परिमाणको सुन किन्न पुग्ने रकम अहिलेको बजार भाउअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
बैंक व्यवस्थापनले भने केही ग्राहकले पुरानै मूल्यमा क्षतिपूर्ति बुझिसकेको र केही मात्र बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, ठूलो संख्यामा रहेका ग्राहकहरूले अझै पनि क्षतिपूर्ति लिन मानेका छैनन् । उनीहरूको एउटै अडान छ— बैंकको लापर्बाही र सुरक्षा कमजोरीका कारण लुटिएको सुनको मूल्य आजको दिनमा जति छ, त्यति नै पाउनुपर्छ । सरकारी बैंकले आफ्ना ग्राहकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसक्नु आफैँमा एउटा ठूलो कमजोरी हो, त्यसमाथि क्षतिपूर्ति दिँदा पनि नाफा–घाटाको हिसाब गर्नुले राज्यको अभिभावकीय भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सबैतिर यो प्रश्न उठिरहेको छ कि, के सरकारी बैंकमा नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षित छैन ? यदि आन्दोलनको नाममा बैंक लुटिन्छ र त्यसको क्षतिपूर्ति पाउन सर्वसाधारणले संघर्ष गर्नुपर्छ भने, आगामी दिनमा बैंकप्रति जनताको विश्वास कसरी कायम रहला ?
