सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अहिले ठूलो बहसको केन्द्रमा छ । अवैध सम्पत्ति खोज्ने, अपराधबाट कमाएको पैसा राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने र आर्थिक अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने निकाय आफैँ किन शंकाको घेरामा पर्न थाल्यो ? एकपछि अर्को ठूला मुद्दा, अर्बौँको बिगो दाबी, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र प्रभावशाली व्यवसायीसम्म अनुसन्धानको घेरामा छन् । यो हेर्दा लाग्छ, विभाग निकै सक्रिय छ । तर अदालतका आदेशले कतिपय अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । कसैलाई पक्राउ गरिन्छ, अदालतले छाड्छ । कसैलाई पुर्पक्षका लागि थुनिन्छ । कसैविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीमा सर्वोच्चले नै रोक लगाउँछ । अनि प्रश्न उठ्छ– अनुसन्धान प्रमाणले निर्देशित छ कि शक्तिको दबाबले ? अझ गम्भीर कुरा, विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ । त्यसैले सत्ता फेरिँदा अनुसन्धानको प्राथमिकता पनि फेरिन्छ कि भन्ने आशंका स्वाभाविक बनेको छ । त्यसो भए सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग साँच्चिकै अवैध सम्पत्तिमाथि निर्मम प्रहार गर्ने स्वतन्त्र निकाय बन्दैछ, कि सत्ता बदलिँदा निशाना बदल्ने ‘तर्साउने हतियार’मा परिणत हुँदैछ ? आजको अंकमा हामी ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग कसरी बन्यो विपक्षी तर्साउने हतियार ?’ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ । यसका साथै, निजी क्षेत्रको विश्वास गुमाउँदै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री, असफल मर्जर नीति, बिवाइडी प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको दोहोरो चरित्र, र सरकारी बैंकमा धितो राखिएको सुनको जिम्मा कसको ? भन्ने विषयमा पनि विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्नेछौँ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग बन्यो तर्साउने हतियार–
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग राज्यको पैसा, अवैध आम्दानी र अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको खोजी गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– यो विभाग साँच्चिकै निष्पक्ष अनुसन्धानको औजार बनेको छ कि सत्ताको प्रभावमा विरोधीलाई तर्साउने हतियार ?
२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । त्यसबेला उद्देश्य थियो– सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी, चुस्त र निष्पक्ष बनाउने । तर समय बित्दै जाँदा विभागको संरचनाभन्दा पनि यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न ठूलो बनेको छ । अहिले बालेन सरकारको पालामा पनि विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ । तर अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्न भने हटेका छैनन् ।
पछिल्लो समय विभाग र अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका सात ठूला मुद्दामा १२१ जना तथा विभिन्न व्यावसायिक फर्मलाई प्रतिवादी बनाउँदै १ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ । रकमको हिसाबले यो निकै ठूलो कारबाही हो । तर मुद्दा अदालतमा पुगेपछि आरोप प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्तिम निर्णय न्यायिक प्रक्रियाले गर्ने हो । त्यसैले ठूलो बिगो दाबी हुनु मात्र अनुसन्धान सफल भएको प्रमाण होइन ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्री र व्यवसायीसम्म अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । तर अदालतका आदेशले पनि तस्वीर एउटै छैन । पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि विशेष अदालतले प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव देखाउँदै साधारण तारेखमा छाड्यो ।
अर्कोतर्फ व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई भने जटिल वित्तीय कारोबार र स्रोत लुकाएको आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । यही मुद्दामा दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल तथा अमित मोरसहितलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । अभियोगअनुसार विभिन्न कम्पनी, कर्जा तथा सेयर कारोबारमार्फत रकम परिचालन गरी वास्तविक स्रोत लुकाइएको दाबी गरिएको छ । अदालतले समेत केही कारोबारलाई अवैध आयलाई वैध देखाउने ‘लेयरिङ’ प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
यता, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको घटनाले पनि विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया र क्षेत्राधिकारमाथि बहस जन्माएको छ । यता, तीन पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, ओली र प्रचण्ड, पूर्वमन्त्री तथा उनीहरूका परिवारसँग जोडिएका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनसमेत अघि बढाइएको छ । तर सरकारी निकायबाट आवश्यक विवरण समयमै नआउँदा अनुसन्धान अलमलमा परेको देखिन्छ ।
यहीँबाट मूल प्रश्न उठ्छ– सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग शक्तिशाली हुनु आवश्यक छ, तर त्यो शक्ति कसका विरुद्ध र कुन प्रमाणका आधारमा प्रयोग भइरहेको छ ? सत्ता बदलिँदा अनुसन्धानको प्राथमिकता बदलिन्छ भने संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कठोर कारबाही चाहिन्छ । तर अनुसन्धान प्रतिशोधरहित, प्रमाणमा आधारित र कानुनसम्मत हुनुपर्छ । नत्र भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिविरुद्धको हतियार विस्तारै सत्ताले आफ्ना विरोधीलाई तर्साउने औजारमा परिणत हुने खतरा रहन्छ । विभागको शक्ति होइन, त्यसको निष्पक्ष प्रयोगले मात्र राज्यप्रतिको विश्वास जोगाउन सक्छ ।
अब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कसरी निजी क्षेत्रको विश्वास गुमाउँदै छ भन्ने चर्चा गरौँ ।
बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, ब्याजदर घटेको छ, बाह्य क्षेत्र पनि बलियो छ । तर उद्योगी–व्यवसायी लगानी गर्न तयार छैनन् । बैंकसँग कर्जा दिन पैसा छ, तर ऋण लिने ग्राहक छैनन् । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साढे १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु सामान्य अवस्था होइन । यो पैसा उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा जानुपर्ने हो । तर लगानीको वातावरणप्रति निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन नसक्दा पैसा बैंकमै थन्किएको छ । त्यसमाथि छापा, पक्राउ र आर्थिक अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको शैलीले व्यावसायिक क्षेत्रमा थप त्रास पैदा गरिरहेको छ । यता, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच एउटै नीति, एउटै प्राथमिकता र एउटै सन्देश नदेखिँदा प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ । त्यसैले अहिले नेपाललाई थप पैसा होइन, लगानी गर्ने वातावरणप्रतिको विश्वास चाहिएको छ । बैंकमा थुप्रिएको खर्बैँ रुपैयाँ उत्पादनमा नपुग्ने हो भने के नेपालको आर्थिक वृद्धि पनि कागजी लक्ष्यमा मात्र सीमित हुने त होइन ?
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले करिब साढे १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । ब्याजदर न्यून विन्दुमा झरेको छ र बाह्य क्षेत्र पनि मजबुत अवस्थामा छ । सिद्धान्ततः यो नयाँ लगानी, उद्योग विस्तार र उत्पादन वृद्धिका लागि अनुकूल समय हो । तर व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिएको छ, बैंकमा पैसा छ, तर कर्जाको माग छैन । लगानीको स्रोत छ, तर लगानीकर्ताको आत्मविश्वास छैन ।
यसले नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या अहिले तरलताको नभई विश्वासको संकट भएको देखाउँछ । निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान रहेकाले उसको मनोबल नबढेसम्म सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । ठूला उद्योगी–व्यवसायीदेखि साना उद्यमीसम्म नयाँ परियोजनामा जोखिम लिनुभन्दा पुरानो ऋण व्यवस्थापन र सम्पत्ति जोगाउन केन्द्रित देखिन्छन् ।
निजी क्षेत्रको मनोबल खस्कनुमा नीतिगत अन्योलसँगै राज्यको नियन्त्रणमुखी कार्यशैलीले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ । विराटनगरस्थित देवेनरा ग्रुपमा भएको करिब पाँच घण्टा लामो प्रहरी छापा, कानुनसम्मत रूपमा धितो राखिएको सम्पत्ति लिलामी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न बैंकरमाथिको धरपकड तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आर्थिक अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना तथा बैंकका सञ्चालक र उच्च अधिकारीमाथि भएको अनुसन्धानले कर्पोरेट क्षेत्रमा थप त्रास पैदा गरेको छ ।
शंकर ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि अनुसन्धानका समाचार सार्वजनिक हुँदा विदेशी साझेदारको विश्वास, बैंकको कर्जा नवीकरण, ब्रान्ड मूल्य र नयाँ लगानीमा असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । अवैध गतिविधिमाथि अनुसन्धान आवश्यक भए पनि अनुसन्धानको शैली र व्यक्तिको प्रतिष्ठा जोगाउने प्रक्रिया उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । दोष प्रमाणित नभएसम्म आरोपितलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्ने वातावरणले लगानीको मनोविज्ञान कमजोर बनाउँछ ।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्री बालेन साह, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको नीति तथा प्राथमिकतामा पर्याप्त समन्वय नदेखिनुले समस्या थपिएको छ । प्रधानमन्त्रीको निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति र अर्थमन्त्रीको बैंकिङ क्षेत्रसँगको छलफलमा गभर्नरको अनुपस्थितिजस्ता घटनाले राज्यका आर्थिक निकायबीच एउटै नीति र सन्देश छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।
अन्ततः अहिले नेपाललाई पैसाभन्दा बढी विश्वासको खाँचो छ । तरलता थुपारेर मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन । लगानीकर्ताले राज्यबाट लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता, निष्पक्ष अनुसन्धान र स्पष्ट कानुनी वातावरणको प्रत्याभूति पाएपछि मात्र बैंकको पैसा उद्योगमा पुग्छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक एउटै दिशामा उभिएर निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन नसक्ने हो भने साढे १३ खर्बको तरलता पनि निष्क्रिय पुँजीमै सीमित हुनेछ र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कागजमै थन्किने जोखिम बढ्नेछ ।
आजको अर्को महत्वपूर्ण विषय छ– असफल मर्जर नीतिबारे । नेपालका बैंकहरू बाहिरबाट हेर्दा बलिया छन्, नाफा पनि कमाइरहेका छन् । तर बैंकको वास्तविक स्वास्थ्य नाफाको अंकले होइन, खराब कर्जाको अवस्थाले देखाउँछ । यही तथ्यांक हेर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सहज अवस्थामा छैन भन्ने संकेत स्पष्ट देखिन्छ । बैंकहरू गाभिए, आकार बढ्यो, तर भित्रको जोखिम पनि सँगै बढ्यो । खराब कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमार्फत असल देखाउने प्रवृत्ति कायम छ भने वास्तविक समस्या तथ्यांकले देखाएकोभन्दा पनि गहिरो हुनसक्ने आशंका छ । अब प्रश्न केवल बैंकले कति नाफा कमाए भन्ने होइन, मर्जरका नाममा कमजोर बैंकको बोझ बोकेर बनेका यी ठूला बैंकहरू साँच्चिकै सुरक्षित छन् त ? अनि राष्ट्र बैंकले समयमै जोखिम नचिने सर्वसाधारणको निक्षेप र समग्र अर्थतन्त्रको सुरक्षा कसले गर्ने ?
नेपालका बैंकहरू बाहिरबाट हेर्दा ठूला र बलिया देखिए पनि भित्रको वित्तीय स्वास्थ्यले भने गम्भीर जोखिमतर्फ संकेत गरिरहेको छ । विशेषगरी राष्ट्र बैंकको दबाबमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरले संख्या घटाए पनि जोखिम घटाउन सकेन । उल्टै, कमजोर बैंकको खराब कर्जा र सञ्चित घाटाको भार सबल बैंकमा सरेपछि मर्जरपछिका बैंकहरू नै दबाबमा परेका छन् ।
गत आवको असार मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकले कुल ६९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । तर नाफाको यो तस्वीरले बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक अवस्था भने ढाक्दैन । २०७९ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा १.२० प्रतिशत रहेकोमा २०८३ असारसम्म आइपुग्दा ५.४३ प्रतिशत पुगेको छ । चार वर्षमा खराब कर्जा चार गुणाभन्दा बढी बढ्नु सामान्य उतारचढाव होइन । अर्थतन्त्रको सुस्तता, कर्जाको मागमा कमी र व्यवसायीको भुक्तानी क्षमतामा आएको ह्रास यसको तत्कालीन कारण भए पनि मर्जरबाट भित्रिएको कमजोर कर्जाको भारले समस्या थप जटिल बनाएको देखिन्छ ।
मर्जरपछि केही ठूला बैंकको निष्क्रिय कर्जा निकै उच्च देखिएको छ । सिभिल बैंक गाभिएको हिमालयन बैंकको निष्क्रिय कर्जा ७.९६ प्रतिशत, एनसीसी बैंक गाभिएको कुमारी बैंकको ७.४६ प्रतिशत र मेगा बैंक गाभिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ८.६६ प्रतिशत पुगेको छ । सेञ्चुरी बैंक गाभिएको प्रभु बैंकको निष्क्रिय कर्जा १५.५५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, बैंक अफ काठमाण्डू गाभिएको ग्लोबल आईएमई बैंकमा ४.९६ प्रतिशत तथा सनराइज बैंक गाभिएको लक्ष्मी सनराइज बैंकमा ५.२३ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा छ ।
मर्जरअघि गाभिने केही बैंकको सञ्चित घाटाले पनि समस्या कति गहिरो थियो भन्ने देखाउँछ । सिभिल बैंक २ अर्ब ६० करोड, एनसीसी बैंक २ अर्ब ४० करोड, मेगा बैंक २ अर्ब ४४ करोड र सेञ्चुरी बैंक १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा थिए । बैंक अफ काठमाण्डू ९ करोड ५२ लाख तथा सनराइज बैंक १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सञ्चित घाटामा थियो ।
अब राष्ट्र बैंकको चुनौती बैंकको संख्या घटाउनु होइन, वित्तीय स्वास्थ्य जोगाउनु हो । खराब कर्जाको बढ्दो दर, मर्जरपछिको प्रोभिजनको दबाब र शेयरधनीको घट्दो प्रतिफललाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने यसको असर बैंकसम्म सीमित रहने छैन । अन्ततः प्रश्न सर्वसाधारणको निक्षेप र समग्र अर्थतन्त्रको सुरक्षासँग जोडिनेछ। त्यसैले अब राष्ट्र बैंकले मर्जर नीतिको गम्भीर समीक्षा, कडा निगरानी र जोखिममा रहेका बैंकका लागि स्पष्ट सुधार योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । ०००
अब, बिवाइडी प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको दोहोरो चरित्रबारे पनि चर्चा गरौं । सुशासनको नारा घन्काउने सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बीवाइडी प्रकरणबाट आफैं मुक्त हुन सकेका छैनन् । बजेट भाषण अगाडी विधिवत भन्सार जाँच पास भएर नेपाल भित्रिएका बीवाईडीका गाडीहरु अहिलेसम्म रसुवा भन्सारमै थन्किएका छन् । उक्त गाडीहरु छुटाउन भन्सारले साइमेक्स इन्कलाई १९ करोडभन्दा बढी धरौटी बुझाउन ताकेता गरेको छ । यता, अर्थमन्त्री वाग्ले भने यो कुरा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तै गरेर मौन बसेका छन् । यसले व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित मात्र बनाएको छैन, धराशायी बनाउँदै लगेको छ ।
नेपालको विद्युतीय सवारी बजारमा बीवाइडीसँग नियोजित रुपमा जोडिएका कर विवाद अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सुशासन र पारदर्शिताको दाबीमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्थामा पुगेको छ । बजेटअघि विद्युतीय सवारी आयात र करसम्बन्धी विवाद उठेपछि सरकारले अनुसन्धान गरेको थियो । रसुवा भन्सारको अनुगमनमा केही सवारी भौतिक रुपमा भन्सार क्षेत्रमा नआउँदै कागजातका आधारमा जाँचपास गरिएको भेटिएको भन्दै १३ कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीहरुमाथि कुनै कार्वाही अगाडी बढाइएको छैन् ।
यही विवादका कारण रसुवा भन्सार कार्यालयले बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इन्कलाई फरक परेको राजस्व दाखिला गरेपछि मात्र गाडी लैजान पत्राचार गरेको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार, भन्सारले १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी रकम बुझाउन भनेको छ । साइमेक्स इन्कले उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे पनि अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिएन ।
यसअघि बजेटअघि पनि बीवाईडीसहित सयौं ईभी आयात भएको विषयमा पनि सरकारले छानविन गरेको थियो । कोरला नाकाबाट आएका ७७४ सवारी नियन्त्रणमा लिइएकामध्ये ६४९ बीवाईडी गाडी थिए, तर तीमध्ये ६४९ वटा पछि अनुसन्धानबाट त्रुटी नभेटिएपछि छाड्न बाध्य भए । तर, रसुवा भन्सारबाट बजेटअघि छुटेका बीवाईडीको गाडीबारे असार २ गते मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाईसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीलाई करोडौं नोकसानी मात्र भएको छैन, समयमा उपभोक्तालाई गाडी उपलब्ध गराउन नसक्दा उसको व्यवसाय पनि अरु कम्पनीले खोस्दै लगेको छ ।
उत्तरी भन्सार नाकाबाट विधिवत रुपमा छुटेको बीवाईडी गाडी प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनमा जेठ १७ गतेदेखि किन रोकियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले दिन नसक्नु उनको निकम्मापन हो । स्रोतका अनुसार रसुवा भंसारको प्रतिवेदनमा त्रुटी देखाउन भंसार विभागको प्रशासन पत्रलाई आधार मान्न छाडेर सशस्त्र प्रहरीले टिपेको आधारलाई प्रमाण बनाउन खोजिएको छ । यसबाट पनि भंसार विभागको कमजोरी देखिन्छ ।
आफैं मातहतको भंसार विभागको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसक्नु अर्थमन्त्रीको अर्को नालायकीपन हो, जसका कारण खर्वौ राजस्व तिरेर पनि व्यवसायीलाई दुःख दिनु राज्यको पूर्वाग्रह हो । अब हेरौं, राज्यद्वारा व्यवसायीमाथि गरिएको यति ठूलो अन्यायलाई न्यायालयले कसरी लिन्छ ?
अन्तिममा, सरकारी बैंकमा धितो राखिएको सुनको जिम्मा कसको ? भन्ने विषयमा पनि छोटो चर्चा गरौँ । सरकारी बैंकमा सुन राख्दा सर्वसाधारण ढुक्क हुन्छन्– ‘राज्यको बैंक हो, हाम्रो सम्पत्ति सुरक्षित छ ।’ तर बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भएको लुटपाटले यही विश्वासमाथि प्रश्न उठाएको छ । ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा बैंकबाट करिब सवा ५ करोड नगद र १७ हजार ९४५ ग्राम अर्थात् करिब १८ किलो सुन लुटियो । त्यो सुन बैंकको होइन, ऋणका लागि सर्वसाधारणले धितो राखेका थिए । अहिले विवाद क्षतिपूर्तिमा छ । बैंकले घटनाकै दिनको मूल्यलाई आधार मानेको छ, तर पीडितहरू आजको बजार मूल्यअनुसार क्षतिपूर्ति मागिरहेका छन् । अब प्रश्न छ– बैंकले सुनको सुरक्षा गर्न सकेन भने, त्यसको वास्तविक मूल्यसहित नागरिकको विश्वासको क्षतिपूर्ति कसले र कहिले गर्ने ?
सरकारी बैंकलाई सर्वसाधारणले सुरक्षित र भरोसायोग्य संस्थाका रूपमा विश्वास गर्छन् । तर २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखामा भएको तोडफोड र आगजनीपछि यही विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । घटनामा करिब सवा ५ करोड रुपैयाँ नगदसहित १७ हजार ९४५ ग्राम अर्थात् करिब १८ किलो सुन लुटिएको थियो । उक्त सुन व्यक्तिगत विलासिताको सम्पत्ति नभई सर्वसाधारणले ऋणका लागि बैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति थियो ।
घटनापछि पीडित ग्राहक क्षतिपूर्तिका लागि संघर्षरत छन् । विषय संसद्सम्म पुगेको छ र सांसदहरूले बैंकको सुरक्षा कमजोरी तथा पीडितको न्यायबारे सरकारसँग जवाफ मागिरहेका छन् । मुख्य विवाद क्षतिपूर्तिको मूल्यमा छ । बैंक सञ्चालक समितिले घटना भएको भदौ २३–२४ को बजार मूल्यलाई आधार मानेर क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । तर पीडितहरूले अहिलेको बजार मूल्यअनुसार रकम मागिरहेका छन् । उनीहरूको तर्क छ– बैंकमा पैसा होइन, सुन धितो राखिएको हो, सुन फिर्ता गर्न नसकिए आज त्यति नै परिमाणको सुन किन्न पुग्ने रकम दिनुपर्छ ।
यसले प्रश्न उठाएको छ– राज्यको स्वामित्वको बैंकले नागरिकको सम्पत्ति जोगाउन नसकेपछि त्यसको पूर्ण र न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिनु पनि उसको दायित्व होइन र ? यो विवाद समाधानमा ढिलाइ भए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकप्रतिको जनविश्वासमै दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।
