नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तहरु भए तर, आम नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्ने गेमचेञ्जर आयोजना हुन सक्ने सम्भावनाको स्पष्ट पहिचान भइसक्दा समेत त्यस्ता परियोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने कुरामा नेपाल सरकार गम्भीर देखिँदैन ।
सत्तासिन दलका नेताहरुको अर्जुनदृष्टि सधै पदमा टिकिरहने पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ, राष्ट्रिय हित भन्ने उनिहरुका लागि तपशिलका कुरा झैँ छन् । र, यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना, दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ र ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना नेपालको ‘गेमचेञ्जर’ आयोजनाको निर्माण बारे हामीले दशकौँदेखि कुरा मात्र गरी रह्यौँ कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर नहुनु ज्यादै दुःखदायी कुरा हो ।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेभन्दै नेपाल सरकारले आ.व. २०७२÷७३ देखि इन्धन आयातमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर उठाउन थाल्यो जुन समय विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए । तर ०८० चैतमै स्वेदेशी लगानीमा निर्माण हुनेगरी बुढीगण्डकीको ढाँचाको फाइल सहमतिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएकोमा के कारणले हो हालसम्म त्यसबारे निर्णय नभएकोकुरा जानकारीमा आएको छ ।
प्रचण्ड सरकारले चीनको गेजुवा कंपनीलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत निर्माणको ठेक्का दिइसकेकोमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै उक्त परियोजना नेपालले आफैँ बनाउने भनि राष्ट्रिय आयोजनाका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले स–गौरव घोषणा गरेका थिए । तर यो परियोजना भू–राजनीतिको शिकार भएको स्पष्ट बुझिन्छ ।
उक्त विशाल परियोजनााको निर्माण भएपछि तल्लो तटिय मुलुक भारतले नेपालबाट निरन्तर बग्ने पानीको निःशुल्क आपूर्तिमा कमि आउने उसलाई (भारत) राम्ररी थाहा छ, तसर्थ उक्त परियोजना नेपाललाई नबनाउ त भन्न मिलेन तर जतिसक्यो (भारत) आफ्ना नेपाली अनुचरहरुलाई जसरी हुन्छ यो परियोजना नबनोस् भनेर अनेकौँ बहानामा अलमल्याइ राख्ने गरेको बुझिन्छ ।
बुढी गण्डकी नाममा नेपाल सरकारले दुई वर्षमा १० अर्ब ५९ करोड उठाएको थियो र आ.ब. ०८०÷८१ सम्ममा १ खर्ब २९ अर्व ७१ करोड रुपैया नेपाल आयल निगमले उठाएको जनाएको छ । विगतमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँमा उठाउँदै आएकोमा ०७७ माघबाट ५ रुपैयाँबाट बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाउँन थाल्यो ।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विलुली उत्पादन गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष कुरा गरेर मात्र पक्कैपनि गरेर हुँदैन होला । पञ्चायत देखिनै हालसम्म नेपाली शासकहरुले विद्युत निर्यात गरे मुलुकको विकास हुने, नेपाली जनता धनी हुन सपना पुरा यो तालले कसरी हुन्छ होला ?
बुढी गण्डकी र पूर्वाधार विकास करका नाममा ९ वर्षमा १ खर्ब १६ अर्ब राजस्व उठेको निगमले जनाएको छ र स्रोत सुनिश्चितका लागि विकल्प सहित लगानीको ढाँचा सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाइ सकिए पनि हालसम्म कुनै पनि जानकारी आएको बुढिगण्डकी आयोजना स्रोतले जनाएको छ । उक्त स्रोतका अनुसार आयोजना अघि बढाउन तयार छ, तर लगानीको मोडालिटी सरकारले निर्णय गरिदिए स्रोत सुनिश्चित भई काम अघि बढ्ने थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले दराजमा जन्काएर राखेपछि कसरी अघि बढ्छ ?
उक्त परियोजना निर्माणको क्रममा सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट लागि टर्म एण्ड कण्डिसन तयार गरी सञ्चालक समितिलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराई सकिएको, तिनवटा लटमा ठेक्का लगाई त्यसका लागि छनोटका मापदण्ड समेत तयार भइ सकेर सबै अत्यावश्यक काम सकिएता पनि वित्तीय दायित्व नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको परियोजना स्रोतले जनाएको छ ।
०००
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा प्रस्तावित गरिएको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये एक हो । १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्दा २६३ अग्लो मिटर बाँध बनाएर पानी संचय गरिने छ । र, पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाटबाट उत्तरतर्फ २ किमि टाढाको दूरीमा गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङको बीचमा २६३ मिटर उचाइ र ७ सय मिटर चौँडाइको बाँध निर्माण गरिने छ ।
उक्त बाँधले नेत्रावती (आँखु) मा २२ कि.मि. र बुढी गण्डकीमा करिब ४५ कि.मि. क्षेत्रफलमा विशाल मानव निर्मित ताल निर्माण हुनेछ जहाँ माछा पालनका साथै बोटिङ (वाटर स्पोर्टस) जल कृयाकलाप पनि गर्ने सम्भावना रहेको छ । ०७९ चैत २४ मा मन्त्रीपरिषदको बैठकले आयोजना कंपनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको थियो र सोही निर्णय अनुसार ०७९ असार २१ मा सरकारको अधिकांश शेयर सरकारको स्वामित्व रहेने गरी कंपनी स्थापना भएको हो ।
आयोजना निर्माणका लागि ४९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण्(ा गर्दा स्थानीय जनतालाई ४३ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आयोजना विकास गर्न यो परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सार्वजनिक पूर्वाधार पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षणका र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि खर्च वापत ७३ अब २ करोड बराबरको भिभिए उपलब्ध गराएँदा आयोजनाको लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।
निर्माण अवधिको व्याजसमेत जोडिदा २५ प्रतिशत स्वपूँजी र ७५ प्रतिशत कर्जा उठाउने गरी विकल्पको व्यवस्था गरिएको छ र विकल्प अनुसार आयोजनाका लागि कूल २ खर्ब ९८ अर्ब कर्जा र १ खर्ब स्वपूँजी जुटाउनुपर्ने छ । नेपालको विकासमा गेमचेञ्जर आयोजना निर्माणका लागि ढिला भयो त्यति लागत बन्ने कुरामा नेपाल सरकार गम्भीर देखिँदैन ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
कुनै पनि मुलुकको दू्रत विकासका लागि सडकको सञ्जालका साथै (एयर कनेक्टीभिटी) पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । काठमाण्डौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बढ्दो स्वदेशी तथा विदेशी यात्रुहरुको बढ्दो आवागमनले जहाज उडान गर्न र अवरण गर्न नसकेर अकाशमै होल भएर बस्नु परेकोले यसको विकल्पमा बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अनिवार्यता सबैले महसुस गरेको छ ।
यो विमानस्थल कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने विषयमा सरकारले एउटा ठोस निर्णय नलिँदा एउटा हवाई यातायात विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनुसक्ने आयोजना अनिर्णयको बन्दी हुन बाध्य छ । विशेष गरेर विगतमा थाइयन्टरनेशनल एयरलााइन्स पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थल अवतरण गर्दै ललितपुरको भट्टेडाँडामा अवतरण गर्ने क्रम दूर्घटना भएपछि काठमाण्डौँ बाहिर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टड्कारो आवश्यकता महशुस गर्दै नेपाल सरकार गम्भीर भई काठमाण्डौँबाट नजिक दोस्रो सबै हिसाबले उपयुक्त ठाउँ ठहर गर्ने निजगढलाई चयन गरियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राजनीतिक नेतृत्वको लहडबाजीमा नभइ राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजरमा राख्दै निर्माण गरिनु पर्दछ । भूराजनीतिको कारणले गौतमबुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा त ल्याउन सकेको छैन भने किन निजगढमा अर्कै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा चर्चा आइरहेका छन् । र, मुलुकको दू्रतगतिमा विकासका सवालमा बहस हुनु नराम्रो कुरा होइन, तर हामीले यसको अपरिहार्य आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्न पक्कै पनि मिल्दैन होला ।
२१औँ शताब्दीमा ‘विश्व ग्राम’को अवधारणाले व्यापकता लिएको छ र विगतमा झैँ पानीजहाजको पट्यार लाग्दो महिनौको यात्रा पछि एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्य पुग्न महिनौ लाग्ने अवस्था स्विकार गर्ने मनस्थितिमा छैनन मानिसहरु, उसलाई छिटोछरितोका साथै आरामदायी यात्राको चाहना छ जुन हवाई यात्राबाटमात्र सम्भव छ ।
नेपाल भनेपछि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाका सथै अन्य सुन्दर पर्वत श्रृङ्खलाहरु, बुद्धको जन्मस्थल (लुम्बिनी), हिन्दुहरुको प्रमुख आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ र आदर्श नारी भनि मानिआएको जगतजननी सीताको जन्मस्थल जनकपुर धाम तथा प्राकृतिक अद्वितीय सौन्दर्यता तथा यहाँको मौलिक जीवन संस्कृतिको रोमाञ्चक अनुभव सँगाल्न विदेशी पर्यटक लालायित हुन्छन् र त्यसका लागि सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनु अत्यावश्यक छ । टर्किस विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलमा दूर्घटना हुँदा नेपालले के नियति भोग्नुपर्यो त्यसमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला भएन र ?
एउटा कम्तिमा दुईवटा रनवे भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाललाई आजको आवश्यकता हो, काठमाण्डौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा रनवे मात्र भएको विमानस्थल हो, जहाँ स्वदेशी एयरलाइन्स, विदेशी एयरलाइन्स, नीजि हेलिकप्टर कम्पनीहरुका साथै नेपाली सेनाका टेलिकाष्टको उडान र अवतरणको क्रममा ठोक्किने हो कि भन्ने मनस्थितिमा रहनुपर्ने अवस्थामा रहेको विमान सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
केही वर्षअघि निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका बुट प्रणाली अन्तर्गत मलेशियाको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमण गरेर प्रस्ताव नेपाल समक्ष राखेको थियो । यसैगरी यस विमानस्थलको डिपिआर बनाउने तिनिहरुको प्रस्तावलाई वाास्ता नगरी अरुलाई पनि बनाउन त दिने र आफुपनि न बनाने के कारण होला ? पर्यावरणीय समस्याको बारेमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा सम्मानित अदालतले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता विवाद छैन भनेको छ र हाल रेखाङ्कन (एलाइष्टमेण्ट) भएको केही पर सार्न भनेको छ ।
बालेन सरकारलाई विगतमा जस्तो भागबण्डाको राजनीतिमा अल्झनु पर्ने बाध्यता नभएकोले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास दु्रतगतिमा अघि बढाउन माथि उल्लेख गरिएका गेमचेञ्जर परियोजनाहरु अविलम्ब बढाउन अग्रसर हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । र, कोरियामा इन्चेन अन्तर्राष्ट्रिय विमानको निर्माण सँगसँगै एक्सप्रेस हाइवे निर्माण पश्चात् त्यहाँ विकासले नयाँ फड्को भएको हाम्रोसामु उदाहरणका रुपमा छ हुनुलाई विचार गर्ने हो कि ?
