भदौ १० गते बिहान ८ः३७ बजे रसुवाको भोटेकोशी नदीमा एक्कासि आएको हिमपहिरोको घटनाले सिङ्गो विश्वको ध्यान तानिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन साह भने त्यस दिन बिहान संसद्को बैठकमा बोल्ने विषयका बारेमा ‘होमवर्क’ गर्न व्यस्त थिए । ठिक त्यति नै बेला उनले भोटेकोशी बाढीको सूचना पाए र त्यो दिनको संसद्को कार्यक्रम स्थगित गरे । एक प्रकारले उनलाई संसद्मा जान नपरेकोमा हाइसन्चो जस्तै त भयो होला । तर उनले उक्त घटनाका बारेमा संसद्को रोष्ट्रमबाट उक्त भयावह हिमपहिरोको घटनाको जानकारी विश्वलाई दिने र आवश्यक सहयोगको याचना गर्ने अवसर गुमाए ।
संसद् भनेको सार्वभौम थलो हो, जहाँबाट उनले विशेष सम्बोधन गर्न सक्थे । त्यो अवसर गुमाउँदा नेपालले धेरै क्षति व्यहोर्नुप¥यो । भोटेकोशीमा आएको बाढीपहिरोका बारेमा आफूले गरेको कामको विवरण एक हप्तापछि मात्र उनले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर जानकारी त दिए, तर त्यो जानकारीमात्र पर्याप्त थिएन ।
एक हप्ता बितिसक्दा विभिन्न हाइड्रोपावरभित्र रहेका कर्मचारी मजदुरको उद्धारका लागि सरकारले जे जति गर्नुपर्ने थियो गरेन । त्यसका लागि हाइड्रोपावरसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग तत्कालै सहकार्यमा ध्यान दिएको भए तिनीहरूको समयमै उद्धार हुने सम्भावना थियो भन्ने कुरा सुरुङ भित्रबाट १० दिनपछि जीवितै उद्धार भएको घटनाले देखाउँछ ।
भदौ १० गते नै उनले संसद्मा सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान आकर्षित गर्दै यो विपत्तिको घडीमा सिङ्गो नेपाली जनतालाई धैर्य धारण गर्न आग्रह गर्दै विपद्को घडीमा सबै पार्टीका नेताहरूका साथै प्रदेश र स्थानीय निकायलाई समन्वय गर्न आह्वान गर्न सक्थे । सुरक्षा निकायलाई उद्धारको काममा खट्न निर्देशन दिँदै गर्दा तुरुन्त आपत्कालीन सर्वदलीय बैठक बोलाउन सक्थे । यो मौका गुमाउँदा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।
भोटेकोशीको बाढीले सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउँदा र खर्बौँको क्षति पु¥याउँदा उनी सिंहदरबारको बन्द कोठामा बसेर कहाँ–कहाँ, के–के भयो भनेर सूचना मात्र संकलन गरेर बसेका थिए भन्ने कुरा उनको बुधबारको सम्बोधनबाट पनि थाहा हुन्थ्यो । देशमा त्यत्रो विपद् निम्तिँदा छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जत्तिको पनि सक्रियता उनीमा देखिएन ।
बरु घटना घट्नासाथ छिमेकी भारत र चीनले नेपाललाई के आवश्यकता पर्छ, सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर सूचना पठाए । यस घटनालाई सामान्य रूपमा लिँदै सरकारले आफैँले सम्पूर्ण काम गर्ने भनेर दुई–चार दिन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने कि नमाग्ने भन्नेमा अलमल गरे । यसबाट बालेन सरकार कतिसम्मको अपरिपक्व छ भन्ने कुरा देखिन्छ ।
यता सेना, प्रहरी र सशस्त्र आपत्कालीन उद्धारमा दिनरात घटनास्थलमा खटिरहँदा उनीहरूसँग घटनास्थलको सूचना लिएर छिमेकी देशसँग हाइड्रोपावर लगायत नदीले पुरिएका घर र घरधनीहरूको उद्धारका लागि तत्कालै सहयोग मागेको भए जलविद्युत् आयोजनाको टनेलमा फसेका कर्मचारी, मजदुरहरूको उद्धार भइसक्ने थियो । आफ्नो समस्याको समाधान आफैँ गर्न सक्षम छु भन्ने घमन्डले अकालमै जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्यरत सयौँ मजदरहरुको अवस्था एक हप्तासम्म पनि अज्ञात रहनु भनेको सरकारको चरम लापरबाही हो ।
अझ प्रधानमन्त्री स्वयंले जलविद्युत्को टनेलजस्तो जटिल ठाउँमा कतिपय देशले उद्धार गरेको घटनालाई बिर्सेर यस्तो कार्यमा उद्धार गर्न संसारमै कठिनाइ भएको कुरा बोले, जुन कुरामा कुनै सत्यता थिएन ।
प्रधानमन्त्री भएदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट अलग जस्तै बनेका बालेन साहले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै कम्तीमा हाम्रा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु पथ्र्यो । त्यसका लागि छिमेकी देशले शुभकामना आदानप्रदान गर्दा निम्ता नदिएको पनि होइन । भ्रमणको आदानप्रदानलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखेको पनि होइन । तर त्यो काममा उनी चुके ।
उद्धारका लागि छिमेकीहरु एक घण्टाको समयमा आवश्यक प्रविधिसहित नेपाल आइपुग्न सक्थे र तत्कालै उद्धारको काम अगाडि बढ्न सक्थ्यो । तै पनि दुवै छिमेकी लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूले फोन सम्पर्क गरेर आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उद्धारको काममा सहयोग गरिरहेका छन् । त्यसमाथि छिमेकी चीन, भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरियालगायतका देशहरूमा सरकार गठन भएदेखि राजदूत नियुक्त हुन नसक्दा समन्वयमा अवरोध आएको बुझ्न सकिन्छ ।
जे हुनु थियो भयो, अब यस घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर क्षतिपूर्ति माग्ने कुरा उठिरहेको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च गुहार्नेसम्मको ‘होमवर्क’ भइरहेको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयं अमेरिका जाँदै छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण तिब्बतमा हिमपहिरो गएको कुरालाई बालेनले वैज्ञानिक आधारमा पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यो संकटको घडीमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चीन र भारतको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने महत्वको कुरा हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले हामीले राष्ट्रसंघको बैठकमा जलवायु परिवर्तनको कुरा उठाइरहँदा अन्य मित्र राष्ट्रहरूको पनि ध्यान आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ र त्यसमा बलियो राष्ट्रहरूको साथ पाउन सकेमा हामीले सफलता हासिल गर्न सक्ने छौँ । दुई तिहाइ मतसहित सत्तामा आसीन ‘एक्लो वृहस्पति’जस्तै बनेका प्रधानमन्त्री बालेनको लागि यो घटना अग्निपरीक्षा पनि हो ।
