जोखिममा बैंकहरूको ५ खर्ब लगानी

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर र बहुआयामिक जोखिममा परेको छ । पछिल्लो समयमा देखा परेका प्राकृतिक विपद् र विशेषगरी रसुवा क्षेत्रमा आएको गेग्रानसहितको भीषण बाढीले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू मात्र होइन, ती आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी बहसको विषय भए पनि नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि यो अब केवल वातावरणीय मुद्दामा मात्र सीमित रहेन, बरु नेपालको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिन आइपुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बासेल बैंकिङ सुपरीवेक्षण समितिले सन् २०२४ मा प्रभावकारी बैंकिङ सुपरीवेक्षणका लागि ‘बासेल कोर प्रिन्सिपल्स’ लाई अद्यावधिक गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित उदीयमान चुनौतीहरूलाई समेटिसकेको छ ।

यसले के स्पष्ट पार्छ भने अबका दिनमा बैंकहरूको सफलता उनीहरूले जलवायु जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ । बासेल समितिको ‘जलवायु–सम्बन्धित वित्तीय जोखिमहरूको स्वेच्छिक प्रकटीकरणको ढाँचा’ ले बैंकहरूलाई यस्ता जोखिममा उनीहरूको संलग्नता सार्वजनिक गर्न एउटा स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको छ, जसले कम–कार्बन अर्थतन्त्रमा हुने परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने रूपान्तरण जोखिम र बाढी वा आँधी जस्ता जलवायु घटनाहरूबाट हुने भौतिक जोखिमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले वातावरणीय र सामाजिक जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले ‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ जारी गरे पनि जलवायु जोखिम व्यवस्थापनमा ठोस र अनिवार्य कदम चाल्न अझै बाँकी देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले हरित लगानी र दिगो आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको त छ, तर जलवायु परिवर्तनबाट बैंकहरूको वासलातमा पर्न सक्ने प्रत्यक्ष असरको न्यूनीकरणका लागि कडा प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए तापनि यसको मार भने सबैभन्दा बढी भोग्नु परिरहेको छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको असामान्य तापमान वृद्धि र त्यसले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पारेको अनिश्चितताले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याएको छ ।

हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र करिब ५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्, जसको ठूलो हिस्सा जलविद्युत्मै केन्द्रित छ । कुल कर्जाको करिब साढे ९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रमा आएको सानो संकटले पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउन सक्ने खतरा छ । रसुवाको बाढीले ११ जलविद्युत्, १ सोलार र १ सबस्टेसनमा क्षति पु¥याएको छ, जसले कुल ६६९ मेगावाट बराबरको आयोजनामा क्षति पुगेको देखाउँछ । यो तथ्यांकले नेपालका बैंकहरू जलविद्युत् आयोजनाको जोखिमका कारण कति असुरक्षित छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

यति मात्रै नभएर रसुवा बाढीका कारण बैंक वित्तीय संस्थाका करिब दुई दर्जन शाखा पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा वाणिज्य बैंकका २६ सहित ३२ कर्मचारी बेपत्ता हुनु र बैंकहरूको नगद काउन्टर, भल्ट र एटीएमबाट समेत गरी करिब १८ करोड रुपैयाँ बाढीले बगाउनुले वित्तीय क्षेत्रको भौतिक सुरक्षामा पनि ठूलो धक्का पुगेको छ ।

जलविद्युत् बाहेक उक्त क्षेत्रका विभिन्न व्यापार र व्यवसायमा समेत बैंकहरूको अर्बौं रुपैयाँ लगानी थियो, जुन अहिले बाढीसँगै जोखिममा परेको छ । विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर अब केवल ‘क्रेडिट रिस्क’ मा मात्र सीमित नभएर ‘अपरेसनल रिस्क’ अर्थात् सञ्चालन जोखिमका रूपमा देखा परेको छ ।

विगतमा केवल हिमताल फुट्ने जोखिमलाई मात्र ठूलो ठानिए तापनि अहिले हिमचट्टान खस्ने र हिमपहिरो आउने जस्ता नयाँ र अझ गहन जोखिमहरू थपिएका छन् । यी नयाँ चुनौतीहरूले जलविद्युत् आयोजनाको बाँध र पावरहाउसलाई जुनसुकै बेला ध्वस्त बनाउन सक्छन् । जब एउटा आयोजना प्राकृतिक प्रकोपका कारण बन्द हुन्छ वा क्षतिग्रस्त हुन्छ, त्यसले बैंकको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा सिधा असर पार्छ । नेपाल विश्वकै उच्च जोखिमयुक्त देशहरूमध्ये एक भएकाले अब नियामक निकायले ‘क्लाइमेट रिस्क’ लाई अनिवार्य रूपमा नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय दायराबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ ।

जोखिमको यो दायरा जलविद्युत्मा मात्र सीमित छैन; नदी किनारमा रहेका अन्य पूर्वाधार, बस्ती, व्यापारिक कर्जा र सवारी साधनमा गरिएको लगानीसमेत यसको चपेटामा परेका छन् । अव्यवस्थित विकासको मोडालिटीले गर्दा हामीले ठूलो लगानीमा निर्माण गरेका संरचनाहरू पटक–पटक शून्यको स्थितिमा पुग्ने जोखिम बढेको छ ।

यस अवस्थामा नेपालको विकास रणनीतिमै व्यापक पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिएको छ । नदी किनारमा जथाभावी बस्ती बसाल्ने र बिना अध्ययन पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ रोक्न जरुरी छ । सरकारले मध्यपहाडी क्षेत्रमा नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्न खोजेका बजारहरू र नदी किनारका पुराना बस्तीहरू अहिले उच्च जोखिममा छन् । यस्ता क्षेत्रमा गरिएको र आगामी दिनमा हुने पूर्वाधार विकास तथा वित्तीय लगानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि राज्यले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

अबका दिनमा वातावरण, जलवायु अनुकूलनशीलता र सुरक्षाका सबै पक्षहरूलाई एकीकृत रूपमा हेरेर मात्र पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्ने पाठ रसुवा बाढीले सिकाएको छ । यदि आजैदेखि अनुसन्धान र पूर्वसावधानीमा लगानी गरिएन भने भविष्यमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको वित्तीय लागत र बीमा प्रिमियम यति बढ्नेछ कि यी आयोजनाहरू आर्थिक रूपमा नै असक्षम हुने जोखिम छ । हतारमा र केवल नाफाको उद्देश्यले मात्र संरचना निर्माण गर्नुको सट्टा नदीको बहाव र गेग्रानको सम्भावित मात्राको गहिरो प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको अनिश्चिततालाई सामना गर्न सक्ने गरी हाम्रा वित्तीय र प्राविधिक नीतिहरूलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था रसुवा बाढीले स्पष्ट पारिदिएको छ । २ वर्षअघिको मेलम्ची बाढी र गत वर्ष भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले नै जोखिमको संकेत गरेका थिए भने अहिलेको रसुवा बाढीले अब जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटीमा नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखाएको छ । प्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न जलविद्युत् निर्माणको साविकको मोडालिटीमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ ।

बैंकिङ क्षेत्रले सामान्य समयका लागि तोकिएको पुँजी पर्याप्तता अनुपातको आधारमा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भए तापनि हालका विपद्हरू ‘एक्स्ट्रीम इभेन्ट्स’ का रूपमा देखा परिरहेका छन्, जसको पूर्वानुमान र व्यवस्थापन परम्परागत तरिकाले सम्भव छैन । यस्ता असामान्य परिस्थितिको सामना गर्नका लागि संरचनात्मक सुरक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । जलविद्युत् हाम्रो लाभ र प्राथमिकताको क्षेत्र भएकाले विपद्का जोखिम छन् भनेर आयोजना नै नबनाउने भन्ने त हुँदैन, तर अब मोडालिटीमा भने सोच्नुपर्ने र बैंकहरूले पनि लगानी गर्दा जोखिम विश्लेषण गरेर सोही अनुसार लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउँदा बाढी र हिमपहिरोको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सकेसम्म भूमिगत पावरहाउस निर्माण गर्ने र बाढी वा पहिरोले सुरुङको मुख्य मुख थुनिन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न वैकल्पिक ‘अडिट टनेल’ हरूको व्यवस्था लगायतका विकल्पहरू अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता प्राविधिक सतर्कताले आयोजनाको लागत केही बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा अर्बौंको लगानी र राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गर्नेछ ।

जोखिम र अनिश्चितता विकास प्रक्रियाका स्वाभाविक अङ्ग हुन्, तर ती जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नै आधुनिक इन्जिनियरिङ र बैंकिङको सफलता हो । बाढी र पहिरोकै डरले जलविद्युत् विकास रोकिनु हुँदैन, तर अबका दिनमा ‘क्लाइमेट रेजिलेन्स’ अर्थात् जलवायु अनुकूलनशीलता भएका डिजाइनहरूलाई मात्र वित्तीय स्वीकृति दिने नीति बैंकहरूले अवलम्बन गर्नु अनिवार्य छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र र त्यसमा रहेको बैंकहरूको खर्बौंको लगानी अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । एकातिर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने ऊर्जाको सपना छ भने अर्कोतिर प्रकृतिले दिएको कठिन चुनौती । यी दुईको बीचमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू र बीमा कम्पनीहरूबीच बलियो समन्वय चाहिने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८३ असार मसान्तको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी करिब ५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ५ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कुल कर्जा लगानीको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा हुनुले यस क्षेत्रमा आउने संकटले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै तान्न सक्छ भन्ने देखाउँछ । तथ्यांक अनुसार नबिल बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ५३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ भने कुमारी बैंकको ऊर्जा क्षेत्रको कर्जा कुल कर्जाको १७.४० प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सानिमा, सिटिजन्स र एनएमबि बैंकहरूको लगानी पनि उल्लेखनीय छ ।

राष्ट्र बैंकले २०८३ पुसदेखि लागु हुने गरी ऊर्जा, पर्यटन, एमएसएमई लगायतका क्षेत्रमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत लगानी पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, लगानीको मात्रा बढाउँदै गर्दा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेन भने यो नीति बैंकहरूका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । तसर्थ, बाढी प्रतिरोधी प्रविधि, आधुनिक इन्जिनियरिङ, वैकल्पिक संरचना र बैंकहरूको सुदृढ जलवायु जोखिम व्यवस्थापन रणनीति नहुने हो भने जलविद्युत्को यो लगानी नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो घाँडो साबित हुन सक्छ । समयमै होस नपु¥याउने हो भने प्रकृतिले दिने यस्ता धक्काहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रको जग नै हल्लाइदिने निश्चित छ ।