बीमामा बेथिति: भुक्तानी गर्न आलटाल किन ?

काठमाडौं । विपद् आउँदा बीमा कम्पनीहरू जोखिम हस्तान्तरणको भरपर्दो माध्यमजस्तो देखिन्छन् । घर, व्यवसाय, गाडी, उद्योग वा आयोजनामा क्षति पुग्दा बीमा गरिएको छ भने आर्थिक भार कम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर क्षति भएपछि बीमा दाबी भुक्तानी लिनुपर्ने अवस्था आउँदा भने यही प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रिमियम उठाउन सक्रिय देखिने बीमा कम्पनीहरू दाबी भुक्तानीका बेला अनेक प्रक्रिया, मूल्यांकन र विवादको घेरामा पर्ने गरेका छन् । नियामक निकायले पनि कम्पनीहरूलाई समयमै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनेबाहेक प्रभावकारी ढंगले जवाफदेही बनाउन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ ।

२०८२ २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको उदाहरणले यही समस्या फेरि सतहमा ल्याएको छ । आन्दोलनबाट भएको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ५३ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । एक वर्ष बितिसक्दा त्यसको ७ अर्ब ६२ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । अर्थात् प्रारम्भिक रूपमा परेको कुल दाबीको करिब ३४ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

बीमा कम्पनीहरू र नियामक निकायले भने यसलाई त्यति ठूलो समस्या मानेका छैनन् । कम्पनीहरूले दाबीको संख्या हेर्दा धेरै भुक्तानी भइसकेको र अहिले बाँकी रहेका दाबीमध्ये अधिकांश ठूला तथा जटिल प्रकृतिका भएको बताउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणको तर्क पनि प्रारम्भिक दाबी र वास्तविक मूल्यांकनपछिको रकम फरक हुने भएकाले कुल दाबीलाई नै अन्तिम दायित्वका रूपमा हेर्न नहुने भन्ने छ । २३ अर्ब ५३ करोडको प्रारम्भिक दाबी मूल्यांकनपछि करिब १५ अर्बमा सीमित हुने र त्यसमध्ये करिब ८ अर्ब भुक्तानी भइसकेको दाबी प्राधिकरणको छ ।

तर, बिमितका लागि प्रश्न रकम घटबढको मात्रै होइन, भुक्तानी कहिले हुन्छ भन्ने हो । क्षति भएको एक वर्षपछि पनि ठूला व्यवसाय, होटल, शोरुम, वेयरहाउस तथा अन्य संरचनाका दाबी फछ्र्योट हुन नसक्नुले बीमा प्रणालीको व्यवहारिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ । सर्भेयरको प्रतिवेदन नआएको, कागजात पूरा नभएको, दाबीमा विवाद भएको वा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोजस्ता कारण देखाइए पनि बिमितले क्षति बेहोरेको समयदेखि नै आफ्नो व्यवसाय र सम्पत्तिको पुनर्निर्माण तथा सञ्चालनका लागि रकम आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

बीमा कम्पनीहरूले दाबी अस्वीकार गर्न वा भुक्तानी लम्ब्याउन सक्ने प्रक्रियागत आधार प्रशस्तै देखिन्छन् भने नियामकसँग पनि त्यस्ता कम्पनीमाथि तत्काल प्रभावकारी कारबाही गर्ने क्षमता सीमित देखिन्छ । निर्देशन दिने, प्रक्रिया सरल बनाउन कार्यविधि बनाउने र छिटो भुक्तानी गर्न आग्रह गर्ने काम भइरहे पनि निर्देशनको पालना नगर्दा कम्पनीलाई के हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै बलियोसँग उठेको छ ।

बीमा व्यवसायको आधार नै विश्वास हो । ग्राहकले आज प्रिमियम तिर्छ र भविष्यमा जोखिम आइपर्दा कम्पनीले सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति दिन्छ भन्ने विश्वासमा बीमा गर्छ । तर दाबी परेको लामो समयसम्म पनि रकम नपाउने अवस्था बढ्दै गए बीमा ‘जोखिम व्यवस्थापन’को साधनभन्दा ‘प्रिमियम असुल्ने व्यवसाय’का रूपमा बुझिन थाल्ने खतरा हुन्छ ।

बीमा व्यवसायको आधार नै विश्वास हो । ग्राहकले आज प्रिमियम तिर्छ र भविष्यमा जोखिम आइपर्दा कम्पनीले सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति दिन्छ भन्ने विश्वासमा बीमा गर्छ । तर दाबी परेको लामो समयसम्म पनि रकम नपाउने अवस्था बढ्दै गए बीमा ‘जोखिम व्यवस्थापन’को साधनभन्दा ‘प्रिमियम असुल्ने व्यवसाय’का रूपमा बुझिन थाल्ने खतरा हुन्छ ।

अझ ठूलो चिन्ताको विषय पुराना दाबी नै समयमा फछ्र्योट हुन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ विपद्बाट थपिने दायित्व हो । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक बीमा दाबी मात्रै २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ । इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमामा मात्रै २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक दाबी परेको छ । आगामी मूल्यांकनसँगै यो रकम अझ बढ्न सक्छ । समग्र बाढीजन्य क्षतिको बीमा दाबी करिब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्न सक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न हो—विगतका दाबी समयमै फछ्र्योट गर्न नसकेका बीमा कम्पनीहरूले नयाँ विपद्बाट थपिने ठूलो दायित्व कसरी धान्छन् ?

यस प्रश्नलाई कोरोनाका बेला सिर्जना भएको बीमा दाबी भुक्तानीको विवादले पनि थप गम्भीर बनाउँछ । महामारीका बेला बीमा गरेका नागरिक तथा संस्थाले दाबी गरे पनि लामो समयसम्म भुक्तानीको विषय विवादमै रह्यो । वर्षौंसम्म दाबी भुक्तानीको विषय टुंगोमा नपुग्ने अवस्था देखिएपछि बीमा कम्पनीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविक हो ।

नियामकले भने ‘प्रारम्भिक दाबी’ र ‘मूल्यांकनपछि कायम हुने वास्तविक दाबी’ बीचको फरक देखाएर आफ्नो बचाउ गर्न सक्छ । तर बिमितले त्यसलाई मात्र आधार बनाएर सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । वास्तविक क्षति कति हो भन्ने मूल्यांकन आवश्यक भए पनि मूल्यांकन प्रक्रिया नै अनिश्चित र लामो बन्नु हुँदैन । सर्भेयर, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको प्रक्रियागत समन्वयको भार अन्ततः बिमितमाथि पर्नु न्यायसंगत मानिँदैन ।

बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो दायित्वलाई केवल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने विषयका रूपमा लिन मिल्दैन । दाबी परेको प्रत्येक घटनालाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने र कागजातका साना–साना कमजोरीलाई भुक्तानी रोक्ने आधार बनाउने प्रवृत्तिले बीमाको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाउँछ । गलत दाबी रोक्नु आवश्यक छ, तर वास्तविक क्षति भएका बिमितलाई वर्षौंसम्म रकम कुराउनु त्यसको समाधान होइन ।

नियामकले छिटो भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको भन्ने पुरानै शैलीभन्दा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । कुन कम्पनीमा कति दाबी बाँकी छ, कति दाबी मूल्यांकनमा छ, कति विवादित छ र कुन कारणले कति समयदेखि रोकिएको छ भन्ने विवरण पारदर्शी बनाउनुपर्छ । निश्चित समयभित्र फछ्र्योट नगर्ने कम्पनीको जवाफदेहिता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।

किनभने विपद् पीडितका लागि बीमा कम्पनीको पैसा क्षतिपूर्तिको एउटा अंक मात्र होइन, पुनः उठ्ने आधार हो । आन्दोलन, महामारी वा बाढी—विपद्को प्रकृति फरक हुन सक्छ, तर पीडितको आवश्यकता एउटै हुन्छ ः क्षति भएपछि समयमै रकम पाउनु । विगतका दाबी नै अल्झिरहेका बेला नयाँ विपद्को ५० अर्ब हाराहारीको सम्भावित दायित्व थपिँदै जानु भनेको बीमा क्षेत्रका लागि पनि ठूलो परीक्षा हो ।