काठमाडौं । एमाले सचिवालय बैठकले गत जेठ १० गते पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठनका लागि सुझाव तथा सिफारिस दिन बनाएको कार्यदललाई अध्यक्ष ओलीले लामो समय बन्धक बनाए । कार्यदलको निर्देशनमा कार्यकर्ताको सुझाव जस्ताको तस्तै राखेर पार्टी महासचिव तथा कार्यदलका सदस्य सचिव शंकर पोखरेलले बनाएको प्रतिवेदनको मस्यौदा आउनासाथ उनले हस्तक्षेप गरे ।
कार्यदल संयोजकलाई आफ्नो विकल्प नभएको र पुनर्गठन आवश्यक नभएको भनेर अर्को प्रतिवेदन ल्याउन लगाए । दुई प्रतिवेदन मिलाएर साझा प्रतिवेदन तयार पार्न समेत अवरोध सिर्जना गरेका उनले नेता प्रदिप ज्ञवालीमार्फत् पुनः आफ्नो मार्गप्रशस्ती आवश्यक नरहेको भन्दै तेस्रो प्रतिवेदन ल्याए ।
कार्यदलमा कलहमाथि कलह निम्त्याएर कार्यदललाई नै असफल पार्ने खेल ओलीबाट भएको बुझेका कार्यदल सदस्यहरुले अन्तत्ः राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक र विधान महाधिवेशनको मिति केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट तोक्ने शर्तमा ओलीलाई तत्काल हटाउने गतिविधि नगर्न सहमत भए । र, कार्यदलको गाँठो फुक्यो ।
तर विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकबाट आफुलाई हटाउन सक्ने भयले ओली त्यसमा पनि सहमत छैनन् र बालहठ जसरी निउ खोजे जसरी सचिवालय सदस्यहरु र कार्यदल सदस्यहरुसँग निउ खोजिरहेका छन् । उनले कार्यदलको प्रतिवेदन पार्टी बैठकहरुमा छलफलको विषय समेत नबन्ने अडान लिइरहेका छन् ।
यसप्रकारको ओलीको कदमले एमाले पुनर्गठन कुन प्रकारले होला भन्नेमा सचिवालय सदस्यहरु तथा पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु समेत अलमलमा देखिएका छन् । उनीहरु पनि केन्द्रीय कमिटीमा ओलीले बहुमत पु¥याउने डरमा ओली हटाउ अभियानलाई सशक्त बनाएर लैजान हच्किएका छन् । जसले एमाले पुनर्गठनको मुद्दा कमजोर हुँदै जाने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।
पटक पटक एकै व्यक्ति पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहनु नहुने, ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको समय सीमा लगाउनुपर्ने, पार्टीलाई अध्यक्षमा केन्द्रीकृत नगरी कमिटीहरुलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने, आयोगहरुलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने र बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्दै त्यसै अनुरुपको नीति, नेतृत्व र संगठन बनाउनुपर्ने कार्यकर्ताहरुको सुझाव छ ।
पार्टीको जराको रुपमा रहेका तिनै कार्यकर्ताहरुको सुझावलाई अंगिकार नगरेर ओलीले उनीहरुलाई नै वर्ग दुश्मन मान्नुले पार्टी संगठन झनै कमजोर बन्दै जाने देखिएको छ । अझ उनले आफुहरुलाई भोट नहाल्ने जनता नै आगामी चुनावसम्म सुध्रिनुपर्छ भनेर जनतालाई नै लाञ्छित गर्ने काम गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरुले जनतालाई जुन रुपमा महत्व दिन्छन्, त्यस अनुरुपको व्यवहार एमाले नेतृत्वबाट हुन नसकेका कारण जनता र एमालेबिचको दुरी बढेको बुझाइ एमाले पंक्तिमा छ ।
तर केपी शर्मा ओलीले पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठनको वैधानिक थलोसम्म पुग्न नै नदिने चेष्टा गरिरहेका छन् । वैधानिक थलोसम्म पु¥याउन सके कार्यकर्ताहरुको मतमार्फत् एमालेमा आमुल रुपान्तरण गर्न सकिने पुनर्गठन पक्षधर नेता, कार्यकर्ताहरुले अपेक्षा गरेपनि त्यहाँसम्म पुग्न नै कठिन भएपछि एमाले पुनर्गठन अन्यौलतमा फसेको छ ।
