काठमाडौं । नेपाल पछिल्लो समय भूराजनीतिको भुमरीमा नराम्रोसँग फसेको कुरा अमेरिकी खोजमूलक पोर्टल ग्रेजोन डटकमले सार्वजनिक गरेपछि ‘नयाँ’ भन्ने धेरेको मुखुण्डो उघ्रिएको छ । यदि, ग्रेजोनले सार्वजनिक गरेका तथ्यहरू सत्य हुन् भने यसले नेपालको राजनीतिलाई नराम्रोसँग गिजोल्ने देखिन्छ ।
जेनजी विद्रोह र त्यसको जगमा निर्माण भएको दुईतिहाइको सरकारलाई हेर्दा देश कता जाँदै छ भन्ने कुरा ठम्याउन गाह्रो छ । भन्नलाई प्रधानमन्त्री बालेन साहले वर्तमान संविधानप्रति आफू पूर्ण प्रतिबद्ध छु त भनिरहेका छन्, तर उनको गतिविधि शंकास्पद रहेको कुरा संघीयता खारेजीदेखि संविधान संशोधनसम्मको बहसले सतहमा ल्याएको छ । अब रास्वपाको दुईतिहाइ सरकारले आफ्नो यस एजेण्डालाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले नेपालको राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नेछ ।
जेनजी विद्रोहपछि नेपालको पुराना दल कांग्रेस, एमाले अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गगन थापा आएका छन् । नेकपा एमालेमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्को रूपमा चलेको छ, तर केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पद छाड्न चाहेका छैनन् ।
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलहरूको ठूलो योगदान छ । नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट, काँग्रेसको समर्थन नभई कुनै पनि निर्णायक आन्दोलन सफल भएको छैन । तर समय परिस्थितिले कोल्टे फेरेको कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरू छिन्नभिन्न र कमजोर हुँदै जानु, नेपाली कांग्रेस नयाँ नेतृत्वसहित अगाडि बढ्नुलाई पनि भूराजनीतिक अवस्थासँग विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
खासगरी, नेपालले अमेरिकी परियोजना एमसिसी स्वीकार गर्नु तर त्यो सँगसँगैको एसपिपी पास नगर्नुको परिणामलाई पनि जेनजी विद्रोहको घटनासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । एक सूचनाका अनुसार एसपिपीको विपक्षमा रहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘स्वर्ग र नर्क’ जाने बहानामा ढाल्नु र एसपिपीकै विपक्षमा रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बनाउनु नै अहिलेको भूराजनीतिक परिणाम हो भनेर विश्लेषण गरिएको छ ।
जेनजी विद्रोहबाट विस्थापित शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली नेपालको राजनीतिबाट क्रमशः विस्थापित हुँदै जाने र त्यसको ठाउँमा नयाँ अनुहार आउने कुरामा कुनै शंका छैन । त्यतिबेलासम्म कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य के हुन्छ भन्ने पनि यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपालमा बढ्दो विदेशी चलखेलप्रति सुरुदेखि नै हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारत चनाखो थिए । सायद, त्यही कारणले होला आफूमाथि लाञ्छना आउने भएकोले प्रधानममन्त्री बालेन साहले एक वर्षसम्म कुनै पनि देशको भ्रमण नगर्ने अडान मात्र लिएनन्, नेपालस्थित कुनै पनि देशको कूटनीतिज्ञहरूसँग एक्लाएक्लै नभेट्ने रणनीति पनि बनाए । तर भोटेकोशी बाढीसँगै उनको अडान पनि बग्यो र आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण न्युयोर्कबाट सुरु गर्दैछन् ।
ग्रेजोनको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको कुरालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने त्यसले नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई अन्धकारमा धकेल्ने र भूराजनीतिक प्रभावले नेपाल दुवै छिमेकीका लागि समेत खतरा बन्ने निश्चित छ ।
ग्रेजोनको दस्तावेजको आधारमा उसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसहित एक वर्षअघि सत्ता पल्टाउन भूमिका खेल्नेहरु अमेरिकी गोप्य योजनामा तयार गरिएकाहरू पात्र हुन् भनेको छ । ग्रेजोनले ९ सेप्टेम्बरमा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट किट क्लारेन्वर्ग र वेयट रिटको बाइलाइनमा छ । जसमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र उनका कतिपय सहकर्मीहरू गोप्य योजनाबाट शक्तिमा आएका हुन् जसको प्रायोजन अमेरिकी सरकारले गरेको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन साह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई शक्तिमा ल्याउन केसम्म गरिएको थियो भन्ने कुरा उक्त प्रतिवेदनले लामो विश्लेषण गरेको छ ।
अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआइएले नै उनीहरूलाई तयार गर्न भूमिका खेलेको दाबी रिपोर्टमा छ । यसका लागि सीआइएको अघोषित सूचना प्राप्त गर्ने माध्यम कन्सोरटियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रासेस स्ट्रेटथेनिङ (सीईपीपीएस) लाई सक्रिय बनाइएको दस्ताबेजहरूले देखाएको ग्रेजोनले उल्लेख गरेको छ । सीईपीपीएसलाई अमेरिकी सरकारको नेस्नल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी एनइडीले लगानी गरेको तथ्य खुलाएको छ ।
अझै डरलाग्दो कुरा उजागर गर्दै ग्रेजोन रिपोर्टमा २०८३ को चुनावमा सीईपीपीएससँग आबद्धहरू नै चुनाव जितेर आएको दाबी गरेको छ । ग्रेजोनले बालेन नेतृत्वको सरकारलाई सीआईको लागि बाहिरी भूमिका खेल्ने एनईडीबाट अनुमोदित भनेको छ । साहलगायत रास्वपाका मुख्य नेताहरू २०८२ को भाद्र २३ गतेको हिंसामा मुछिएको दाबी समेत गरेको छ । वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको ‘हामी नेपाली’ भन्ने संस्थासमेत हिंसामा संलग्न भएको दस्तावेजमा उल्लेख रहेको भनेको छ ।
ग्रेजोनलाई सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले हल्काफुल्का अनलाइनका रूपमा टिप्पणी गर्दै विश्वसनीयता नरहेको दाबी गरे । तर, ग्रेजोडनले जुन जुन संस्थाको संवेदनशील दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ त्यो गम्भीर खालको छ । ती संस्थाहरुले अहिलेसम्म ती दस्तावेज आफ्नो होइन भनी खण्डन गरेका छैनन् ।
अमेरिकाका ती संस्थाहरु जासुसी संस्था सीआइएले आफ्ना खुल्ला कार्यहरु गर्न लगाउनकै लागि स्थापित हुन् भनी ग्रेजोनले उल्लेख गरेको छ । अमेरिकी आर्थिक अनुदानमा चलेको द कन्सोरिटियम फर इलेक्सन एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेनथेनिङ सीइपीपीएस नाम दिएर चलाएको नीति संवाद परियोजना दस्तावेजमा योजनावद्ध तरिकाले नेपालको शिक्षा, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएर आफू अनुकूलको अवस्था सृजना गर्न काम गरिएको उल्लेख छ ।
