काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन साहले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग पछिल्लोपटक सिंहदरबारमा भेट गरेका चार जना उद्योगी, व्यवसायी चन्द्र ढकाल, उमेश श्रेष्ठ, पवन गोल्यान र विनोद चौधरीले सरकारको ‘पहिला थुन अनि सुन नीति’को आलोचना गर्दै व्यवसायीहरुमा आतंक फैलाउने काम बन्द गर्न सुझाव दिएका थिए ।
त्यसमा प्रधानममन्त्री सकारात्मक भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री सचिवालयको उक्त कार्यमा संलग्नता थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
सचिवालयको यस्तो आतंकप्रति अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले सुरुदेखि नै विरोधी थिए । उनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग भेटेर सरकारको यस्तो गलत क्रियाकलाप रोक्न आग्रह गरेका थिए । तर पार्टी सभापति लामिछानेको कुरालाई समेत सचिवालयले टेरपुच्छर नलगाएपछि पार्टी सभापति लामिछानेले सचिवालय नै खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।
बालेन नेतृत्वको सरकार गठन हुनासाथ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सिआइबीमार्फत धेरै उद्योगी, व्यापारी र बैंकरहरुलाई आतंकितमात्र पारेनन्, देशै छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था सृजना गरियो, जसको व्यवसायीहरुले व्यापक विरोध गरेका थिए । सुशासन कायम गर्ने नाममा सिआइबीको माध्यमबाट मच्चाइएको यो आतंकको चपेटामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका कार्यकारी प्रमुख ज्योति पाण्डेलगायत सञ्चालक समिति पनि प¥यो ।
उक्त घटना सुन्नासाथ बैंकरमाथि थुन्ने काम नगर्न अर्थमन्त्री वाग्लेले सिआइबीलाई समेत आग्रह गरेका थिए र सरकार आफू तल पर्ने काममा मुद्दा मामिला नगर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत आग्रह गरेको बुझिएको छ । तर, सचिवालयको दबाबमा उक्त बैंकका कार्यकारी प्रमुखलगायत सञ्चालक समिति माथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरियो ।
वास्तवमा, यो मुद्दा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा नै थिएन र बैंकले आफ्नो कर्जा कानुनबमोजिम असुलउपर गर्दा सिआइबीलाई मुद्दा चलाउन दबाब दिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको पूर्वाग्रह थियो । बैंकले स्मार्ट सेललाई ०७६ सालमा दिएको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण उठाउँदा सिआइबीले बैंकका कार्यकारी प्रमुखलगायत सञ्चालक समितिमाथि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउनु अगाडि फौजदारी कानुनको राम्रो अध्ययन गर्नुपथ्र्यो ।
किनभने, बैंकले लिलाम गरेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति बैंककै नाममा थियो । स्मार्ट सेलले कम्पनी नवीकरण नगरेपछि आफ्नो नाममा रहेको धितो सम्पत्ति उठाउनु बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र वाफियाले पनि बैंकलाईअधिकार दिएको कुरा छर्लङ्गै छ ।
यस्तो प्रकृतिको घटनालाई लिएर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेजस्ता बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउनुले सरकारको काम, कारबाही र व्यवहारप्रति व्यापक आलोचना भएको थियो ।
नेपालका बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान पु¥याएका प्रतिष्ठित बैंकरमाथि कारबाही गर्दा बलियो कानुनी आधार टेक्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा सिआइबीले मुद्दा चलाउँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । तर, यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र होइन, लगानीकर्ताहरुसमेत हच्किनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिने यस्ता समस्याहरुमाथि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने प्रचलन थियो । तर, नयाँ सरकार गठन हुनासाथ निजी क्षेत्रप्रति आक्रामक बालेन सरकारले पछिल्लोपटक निजी क्षेत्रसँग गर्न खोजेको व्यवहारले सरकारले आत्मसमीक्षा गरेको हो कि भन्ने बुझाइ निजी क्षेत्रको रहेको छ ।
सरकारले एकातिर लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ अर्कोतर्फ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसँग जोडेर एनसेलका कार्यकारी प्रमुखदेखि लगानीकर्ताहरुसमेतलाई फौजदारी मुद्दा लगाएर विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । सरकारको यस्तो दोहोरो चरित्रले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण कसरी बन्न सक्छ ?
