काठमाडौं । निजी क्षेत्रका बैंकहरुमाथि सिआइबीको कारबाहीले सिंगो बैंकिङ क्षेत्र आतंकित बनेको छ । नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको निकम्मापनले निम्त्याएको बैंकहरुमाथिको पछिल्लो प्रहरी हस्तक्षेप रोकिएन भने सिआइबीको छानबिन र कारबाहीले मात्र बैंकिङ क्षेत्र सुधार नहुने कुरा प्रभु बैंकको तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रभु बैंकका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अशोक शेरचनमाथि सिआइबीको कारबाहीले बैंक थप ओरालो लागेको छ । यदि, समयमै सिआइबीले उक्त बैंकमा हात हाल्नुभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकले उक्त समस्या समाधानको पहल गरेको भए उक्त बैंकको अवस्थामा सुधार आउन सक्थ्यो । तर बैंकिङ क्षेत्रका हरेक समस्यामा सिआइबी प्रवेश गरेको घटनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्र आतंकित मात्र होइन, ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार प्रभु बैंकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले खराब कर्जाको अस्वाभाविक वृद्धि बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को असार मसान्तसम्म बैंकको कुल निष्क्रिय कर्जा १५.५५ प्रतिशत पुगेको छ । यो वाणिज्य बैंकहरूमध्येकै उच्च दर हो । सोही अवधिमा समग्र वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा करिब ५.५६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा प्रभु बैंकको दर त्यसको झन्डै तीन गुणा पुगेको छ ।
बैंकको खराब कर्जा एकैपटक यति उच्च भएको होइन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यसको निष्क्रिय कर्जा ७.०१ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा यो बढेर ७.९४ प्रतिशत पुग्यो र असारसम्म आइपुग्दा १५.५५ प्रतिशत मा उक्लियो । अर्थात् एक वर्षमै खराब कर्जाको अनुपात दोब्बरभन्दा बढी हुनुको पछाडि उक्त बैंकमाथि सिआइबीको हस्तक्षेप पनि एउटा कारण हो भनिन्छ ।
उक्त बैंकको खुद निष्क्रिय कर्जाको अवस्था पनि कमजोर छ । बैंकको खुद निष्क्रिय कर्जा ६.९६ प्रतिशत पुगेको छ । नयाँ थपिएका खराब कर्जामध्ये ठूलो हिस्सा तुलनात्मक रूपमा न्यून प्रोभिजनिङ आवश्यक पर्ने बकेटमा रहेकाले आगामी दिनमा बैंकले थप जोखिम वहन गर्नुपर्ने सम्भावना इक्राले औंल्याएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण बैंकहरुको अवस्था त्यसै त कमजोर बन्दै गएको छ, त्यसमाथि सिआइबीको हस्तक्षेपले बैंकरहरु मानसिक दबाब र तनावमा देखिन्छन् ।
खराब कर्जा बढ्दा बैंकले त्यसविरुद्ध छुट्याउनुपर्ने प्रोभिजन पनि बढ्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नाफामा पर्छ । प्रभु बैंक यही चक्रमा फसेको देखिन्छ । प्रोभिजनिङ बढ्दै गएपछि बैंक २४ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा गएको छ ।
यससँगै, खराब कर्जाविरुद्ध बैंकले गरेको प्रोभिजन कभरेज पनि कमजोर भएको छ । विगतमा ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म रहने गरेको प्रोभिजन कभरेज अहिले करिब ६० प्रतिशत मा झरेको छ । यसको अर्थ खराब कर्जाको सम्भावित क्षतिविरुद्ध बैंकसँग रहेको सुरक्षा तह पहिलेको तुलनामा कमजोर बनेको छ ।
खराब कर्जाको अर्को गम्भीर असर बैंकको नेटवर्थ र पुँजी पर्याप्ततामा परेको छ । प्रभु बैंकको कुल नेटवर्थमा खुद खराब कर्जाको अनुपात असार मसान्तसम्म करिब ४३.५ प्रतिशत पुगेको छ । यो अघिल्लो पुस मसान्तको १९.१ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यको ११.५९ प्रतिशत को तुलनामा निकै ठूलो उछाल हो ।
अर्थात् बैंकको आफ्नै पुँजीको ठूलो हिस्सा खराब कर्जाको जोखिमले घेर्न थालेको छ । यही कारण बैंकको सोल्भेन्सीमाथि दीर्घकालीन दबाब सिर्जना हुन सक्ने जोखिम बढेको छ ।
अझ गम्भीर विषय बैंकले नियामकले तोकेको न्यूनतम टियर–१ पुँजीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम ८.५० प्रतिशत को तुलनामा प्रभु बैंकको टियर–१ क्यापिटल अनुपात ८.१७ प्रतिशत मा झरेको छ ।
पुँजी पर्याप्तता अनुपात पनि ११.८३ प्रतिशत मा सीमित भएको छ । नियामकीय न्यूनतम सीमा ११ प्रतिशत रहेकाले बैंकसँग रहेको अतिरिक्त पुँजीको सुरक्षा तह पनि धेरै फराकिलो छैन । अहिले नै यसले बैंकको दैनिक सञ्चालन रोक्ने अवस्था सिर्जना नगरे पनि खराब कर्जा अझ बढ्यो वा घाटा थप गहिरियो भने पुँजीमा दबाब अझ बढ्ने सम्भावना छ ।
यसको अर्को असर कर्जा विस्तार र स्रोत परिचालनमा पर्न सक्छ । बैंकले नयाँ कर्जा विस्तार गर्नुअघि जोखिम वहन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजी कमजोर हुँदै जाँदा कर्जा विस्तारको ठाउँ साँघुरिन सक्छ । त्यसले बैंकको आम्दानीमा पनि थप दबाब पार्न सक्छ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुमन शर्मा छन् । अनुभवी बैंकरको छवि बनाएका नयाँ व्यवस्थापनले पनि बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यको उपचार गर्न सकेका छैनन् ।
