जनता आफैले आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्ने सात दशकभन्दा लामो समयको सपना पुरा गर्दै २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । नयाँ संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुन नपाउँदै बरु यसमाथि संशोधनको बहस सुरु भएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयनमा नयाँ राजनीतिक दलहरूको त कुरै छोडौँ जसले संविधान निर्माणका लागि अतुलनीय भूमिका खेले, ती राजनीतिक दलहरूले समेत यो १० वर्षमा तदारुकता देखाउन सकेनन् । संविधानको ‘ट्रयाक’ भन्दा बाहिर गएर राज्य सञ्चालन गर्ने कोसिसहरू भइरहेका छन् । संविधान निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरू, मदेसवादी दलहरू नै यो ११ वर्षको अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको सरकार सञ्चालन गरेका भएपनि संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान पु¥याउन नसकेका हुन् ।
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन पछिको निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपालको संविधानप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि संघीयता खारेजीको एजेन्डाले पुराना दलहरूलाई झस्काएको छ । त्यसमाथि संविधान संशोधनको बहस र कार्यदलको प्रतिवेदनले मुलुकलाई फेरि अर्को द्वन्द्वमा धकेल्ने खतरा बढ्दै गएको छ । दुई तिहाई बहुमत छ भन्दैमा संविधानको धारा नै उल्ट्याउने कुरा प्रति सबैको समर्थन हुन सक्दैन । संघीयताको आधार नै प्रदेश भएकोले प्रदेशको खारेजी भन्दा पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउन अधिकार सम्पन्न गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानूनहरु संघले नबनाइदिँदा आज प्रदेश सरकारहरू ‘हतियार बिनाको सिपाही’ जस्ता भएका छन् । प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय सांसदबाट पारित भइसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न कुनै सरकारले पनि चासो देखाएनन् ।
निजामती कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू पनि आउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विगतदेखि अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेर ऐनको बाधा फुकाइ प्रदेशलाई कार्यकारी अधिकारको बाटो खुला गर्न आग्रह गरेपनि उनीहरूले कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था रह्यो ।
बरु संविधानको दायरालाई मिचेर कसैले प्रदेश र स्थानीय तह संघको इकाइ हो भने त कसैले यो र त्यो काम नगर्नु नगराउनु भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठाडो निर्देशन दिइरहेका छन् । सरकारको यसप्रकारको रवैयाले संविधानको धज्जी उडाउने काम मात्रै गरेको छ । त्यस्तै संविधानले दिएको मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐन, कानुन पनि बन्न नसक्दा मौलिक हकको कार्यान्वयन समेत हुन सकेको छैन ।
सत्तारुढ रास्वपा र उसैको नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै संविधान संशोधनका लागि बहशपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले वहशपत्र तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफूभित्र कार्यदलहरू बनाएर संविधान संशोधनको सम्बन्धमा छलफल चलाइरहेका छन् । तर, विगतमा किन कार्यान्वयन गर्न नसकेको ? किन कार्यान्वयन गर्न नचाहेको ? र के के कुराहरू कार्यान्वयन गर्न बाँकी छन् र तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कसैले जिम्मेवारी बोध गरेको देखिएन । फगत यो र त्यो विषय परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हिँड्नु शिवाय दलहरुबाट भएन । विगत १० वर्ष, संविधानको पुनरावलोकनका लागि उपयुक्त समय पनि हो । तर, कार्यान्वयन नै नभइकन, के–कस्ता आधारमा टेकेर पुनरावलोकन गर्ने ? र, के निष्कर्ष निकाल्ने ? भन्ने कुरामा अप्ठ्यारो हुनसक्छ ।
संविधान केवल किताबमा लेखिएको अक्षर मात्रै होइन । यो त जनताको भावना मिसिएको जीवन्त अक्षर बन्नुपर्दछ । संविधान जारी हुँदादेखि नै विभिन्न दल, जाति, भाषाभाषि, संस्कृति र समुदायले आ–आफ्नो असहमतिहरू राख्दै आएका थिए । समयको अन्तरालमा कयौँ नयाँ विषयहरू पनि आएका छन् । भोलि संशोधनको विषय सङ्घीय सांसदबाट अघि बढ्दा ती विषयहरूको सम्बोधन हुने नै छ । संशोधन आवश्यक होला, तर संविधानको कार्यान्वयनको विषय वर्तमान सरकारले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ । र सरकारले त्यसतर्फ कदम चाल्नुपर्छ ।
