काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा पछिल्लो समय आएको विनाशकारी बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा विकास सङ्कटबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए । जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटलगायत जोखिम बढाइरहेको भन्दै उनले चेतावनी सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सम्बोधनका क्रममा उनले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै विश्वले कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छ भन्ने प्रश्न गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गर्ने अवस्था रहेको बताए ।
नेपाललाई अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिस र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको उल्लेख गर्दै उनले डर र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभ उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका किसानले समयमा मल नपाउने, राजमार्ग निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने तथा परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्थासमेत उल्लेख गरे । एकातिर हिमनदी पग्लिरहेको, बाली उत्पादन घटिरहेको र बिना चेतावनी बाढी आइरहेको तथा अर्कोतिर विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाले गरिब मानिसलाई समस्याको भार बोकाइरहेको उनले बताए ।
उनले अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र, राइफल र गोलाबारुद सहज रूपमा सीमापार पुग्ने तर नेपालका किसानले आवश्यक परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन पाउन नसक्ने अवस्थामाथि प्रश्न उठाए । ‘हामीले युद्धका लागि सहज आपूर्ति व्यवस्था र खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति व्यवस्था भएको विश्व निर्माण गरेका छौँ,’ उनले भने ।
यो समस्या नेपालमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत क्षेत्रका देशले पनि आफूले नबढाएको जलवायु परिवर्तन र आफूले सुरु नगरेको युद्धको असर भोगिरहेको बताए ।यसबाट वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको संकेत मिल्ने उनको भनाइ थियो ।
