काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने र कार्यसम्पादनका आधारमा दुई वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ ।
यो सामान्य कानुनी संशोधन होइन । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वको कार्यकाल नै तीन वर्षमा सीमित गरेर थप दुई वर्ष सरकारको मूल्यांकन र तजबीजमा राख्ने प्रस्तावले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीतिको स्थिरता र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यस्तो निर्णयमा राजनीतिक सुविधा होइन, नीतिगत परिपक्वता र पर्याप्त अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंक सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि राम्रो ऐन चाहिन्छ । राम्रो ऐनले संस्था बलियो बनाउँछ, आर्थिक स्थिरता कायम गर्न सहयोग गर्छ र आर्थिक वृद्धिको वातावरण निर्माण गर्छ । त्यसैले ऐन संशोधन गर्दा नेपालको नीति तथा विधि निर्माणको अवस्था, विगतका अध्ययन तथा प्रतिवेदनका सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कार्य अनुभवलाई आधार बनाउनुपर्छ । भावनात्मक निर्णय वा तत्कालीन स्वार्थका आधारमा केन्द्रीय बैंकको संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैन ।
विगत दशकदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विभिन्न प्रतिवेदनमार्फत सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ । गभर्नर र सञ्चालक समितिको व्यक्तिगत स्वायत्तता, सञ्चालनगत तथा वित्तीय स्वायत्तता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव आएका छन् । तर ती सुझावभन्दा पनि संकुचित हुने गरी गभर्नरको कार्यकाल घटाउने व्यवस्था गरियो भने सुधारको नाममा केन्द्री बैंकलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंक सरकारकै अंग हो । सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ । तर मौद्रिक नीति तर्जुमा, उपकरण छनोट र कार्यान्वयनमा उसले आफ्नो कानुनी कार्यादेशअनुसार स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो स्वतन्त्रता निरपेक्ष होइन । यो स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको सन्तुलन हो ।
केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र राख्नुको मूल उद्देश्य नै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मौद्रिक नीति जोगाउनु हो । राजनीतिक नेतृत्वले छोटो अवधिमा उपलब्धि देखाउन खोज्न सक्छ । ब्याजदर घटाउने वा कर्जा विस्तार गर्ने दबाब आउन सक्छ । तर त्यस्ता निर्णयको दीर्घकालीन लागत मुद्रास्फीति र वित्तीय असन्तुलनका रूपमा आउन सक्छ ।
यही कारण गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यको कार्यकाल महत्वपूर्ण हुन्छ । पाँच वर्षको निश्चित कार्यकाललाई तीन वर्षमा झारेर बाँकी दुई वर्ष कार्यसम्पादनका आधारमा थप गर्ने व्यवस्था राखियो भने गभर्नरको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुन्छ । दुई वर्ष थप हुने कि नहुने कुरा सम्बन्धित निकायको मूल्यांकनमा निर्भर भएपछि गभर्नरले मौद्रिक नीति बनाउँदा अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आवश्यकता मात्र हेर्ने कि आफ्नो बाँकी दुई वर्ष पनि हेर्ने?
यहीँबाट गभर्नरमा ब्ल्याकमेलिङको जोखिम सुरु हुन्छ । नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा ब्याजदर घटाउन केन्द्रीय बैंकमाथि दबाब पर्ने गरेको देखिन्छ । मुद्रास्फीति उच्च रहेको अवस्थामा पनि तत्काल राहतका लागि ब्याजदर घटाउने अपेक्षा हुन सक्छ । यस्तो दबाबबीच पाँच वर्षको निश्चित कार्यकालले संस्थागत सुरक्षा दिन्छ । तर तीन वर्षपछि थप दुई वर्ष सरकार वा सम्बन्धित निकायको मूल्यांकनमा निर्भर हुने व्यवस्था भयो भने त्यो सुरक्षा कमजोर हुन्छ ।
नेपालको विगत हेर्ने हो भने गभर्नर परिवर्तनका विषयमा स्वार्थ समूह सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ । गभर्नर हटाउने प्रयास अदालतसम्म पुगेका छन् र कतिपय अवस्थामा अदालतले त्यस्ता निर्णयलाई निस्तेज पारेको छ । यस्तो पृष्ठभूमि भएको मुलुकमा गभर्नरको कार्यकाललाई अझ अस्थिर बनाउने व्यवस्था गर्दा थप सावधानी आवश्यक हुन्छ ।
संसदीय समिति ऐन निर्माण गर्ने कार्यशाला हो । त्यहाँ आउने प्रस्ताव अध्ययन, तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै स्वार्थ समूहले दिएको सुझावका आधारमा कानुन बनाउने हो भने त्यसले नीति निर्माणको विश्वसनीयता नै कमजोर बनाउँछ ।
विगतमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनमा स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थामा खोल्न सकिने प्रस्ताव आएको थियो । अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेपछि समितिले त्यो प्रस्ताव छाडेको उदाहरण छ । यसले अध्ययनका आधारमा गलत प्रस्तावबाट फर्किन सकिन्छ भन्ने देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि यही गम्भीरता आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष हित र लागतमा प्रभाव पार्छ । ब्याजदर, कर्जा विस्तार, नियमन, खराब कर्जा र वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनमा गभर्नरका निर्णयको ठूलो प्रभाव हुन्छ । त्यसैले गभर्नरको पदमा विभिन्न स्वार्थ समूहको चासो हुनु अस्वाभाविक होइन ।
अहिले सीईओलाई समेत गभर्नर बन्न सक्ने बाटो खोल्ने विषय जोडिएको छ । योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई अवसर दिने कुरा आफैंमा समस्या होइन । तर ऐन परिवर्तनको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । अघिल्लो गभर्नर नियुक्तिको समयमा कुनै बैंकको सिइओको नाम चर्चामा आएको थियो । अहिले सिइओलाई पनि गभर्नर बन्न सक्ने बाटो खोलिँदा त्यसको आवश्यकता, योग्यता र हितको द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे स्पष्ट आधार चाहिन्छ । कतै यो पनि स्वार्थ समूहको इसारामा ल्याइएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
गभर्नर नियुक्ति गर्ने हो भने योग्यताको स्पष्ट मापदण्ड बनाएर पारदर्शी प्रक्रिया बनाउन सकिन्छ । तर व्यक्ति विशेषलाई ध्यानमा राखेर ऐनको योग्यता बदल्ने हो भने त्यसले कानुनको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त मात्र भएर पुग्दैन । जवाफदेही पनि हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने खुला बजार सञ्चालन समितिको संरचना, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता ऐनमै स्पष्ट गर्न सकिन्छ । सञ्चालक समिति र खुला बजार सञ्चालन समितिमा दिएको मत र त्यसको आधार पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारमार्फत संसद्मा नियमित प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था थप बलियो बनाउन सकिन्छ । अर्थात् केन्द्रीय बैंकलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, जवाफदेही बनाउने व्यवस्था चाहिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई राजनीतिक चक्रभन्दा केही टाढा राख्ने देखाउँछ । अमेरिकाको फेडेरल रिजर्भमा बोर्ड अफ गभर्नर्सको कार्यकाल १४ वर्षको छ । बेलायतमा गभर्नरको कार्यकाल आठ वर्ष र भारतमा गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षसम्मको हुन्छ । विभिन्न पदमा फरक–फरक समयमा नियुक्ति हुने भएकाले एउटा निर्वाचनबाट आएको सरकारले सबै पदाधिकारीलाई एकैपटक परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।
नेपालमा उल्टो पाँच वर्षको कार्यकाललाई तीन वर्षमा घटाएर बाँकी दुई वर्ष तजबीजमा राख्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई राजनीतिक चक्रसँग अझ नजिक ल्याइनेछ । गभर्नरलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिएर जवाफदेहिताबाट मुक्त गर्ने कुरा होइन । तर तीन वर्षपछि ‘चित्त बुझ्यो भने’ थप दुई वर्ष दिने व्यवस्था पनि स्वायत्तता होइन । त्यो तजबीज हो । त्यही तजबीजले गभर्नरलाई आफ्नो संस्थागत अडानभन्दा नियुक्तिकर्ताको मनोभाव बुझ्न बाध्य बनायो भने त्यो मौद्रिक नीतिका लागि खतरनाक हुन्छ ।
त्यसैले प्रश्न गभर्नर को बन्ने भन्ने होइन । प्रश्न राष्ट्र बैंक कस्तो बनाउने भन्ने हो । गभर्नरको कार्यकाल घटाएर सरकारको तजबीजमा दुई वर्ष थप्ने व्यवस्था गरियो भने त्यसले गभर्नरलाई बलियो बनाउँदैन, सरकारलाई बलियो बनाउँछ । केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउने हो भने यस्तो संरचनाले गभर्नरमाथि ‘ब्ल्याकमेलिङ’को सम्भावना बढाउँछ । ऐन संशोधनको उद्देश्य गभर्नरलाई सरकारसँग डराएर निर्णय गर्ने बनाउनु होइन, अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा निर्णय गर्न सक्ने बनाउनु हुनुपर्छ ।
