काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाउन सक्ने गरी ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी छुट्टै दस्तावेज बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पार्टीको विधानमै प्रत्याह्वानको व्यवस्था राखिसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वैज्ञानिक तथा प्रक्रियागत आधार तयार गर्न कार्यदल गठन गरेसँगै रास्वपाको यो अभियानले संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नसमेत उठाएको छ । दुईतिहाइ केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे सांसद पदमुक्त गराउने प्रस्ताव, संविधान र निर्वाचन कानुनमा भने अहिलेसम्म आधार देखिएको छैन ।
केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । ११ सदस्यीय कार्यदलमा गणेश पराजुली, मनिष झा, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी, करिस्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने सदस्य छन् ।
लामिछानेले आफू निकट रहेका व्यक्तिलाई मात्रै यो टिममा राखेका छन् । जसले गर्दा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह पक्षधर झस्किएका छन् । बालेन र पार्टी सभापतिबीच सम्बन्ध बिग्रँदै गएमा बालेनको अकल्पनीय निर्णयमाथि प्रहार गर्न ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था गर्न खोजिएको बुझिन्छ । जसको उद्देश्य जस्तोसुकै परिस्थितिमा पार्टी जोगाउनु हो ।
कार्यदलले अब बैठक बसेर प्रत्याह्वानको कार्यक्षेत्र, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यान्वयनको ढाँचा तय गर्नेछ । संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा व्यवस्था नै नभएको ‘राइट टु रिकल’ लाई कुनै राजनीतिक दलले आफ्नै विधान बनाएर कति हदसम्म कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
रास्वपाका महामन्त्री तथा कार्यदल संयोजक आचार्यले जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरे पनि त्यसको अर्थ जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म जे गरे पनि छुट पाउने भन्ने नरहेको तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार पार्टीहित वा जनअपेक्षाविपरीत काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार पार्टीले राख्नुपर्ने अवधारणाका आधारमा दस्तावेज तयार गरिँदैछ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पार्टीले आफ्नै आन्तरिक निर्णयका आधारमा पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने हो भने यो विषय केवल पार्टीको अनुशासनको सीमामा नरहने देखिन्छ ।
यसले जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिको संवैधानिक हैसियत र पार्टीको आन्तरिक अधिकारबीचको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
‘राइट टु रिकल’ गलत औजार बन्न नहुने र शक्तिको दुरुपयोग नहुने गरी प्रक्रिया बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि सञ्चारमाध्यम, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगलगायत सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने र साझा धारणा निर्माण गर्ने उनले बताएका छन् ।
रास्वपाको विधान, २०८३ को चौथो संशोधनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान गर्ने सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था राखिएको छ । विधानको भाग २० ले पार्टीका तर्फबाट जुनसुकै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको नीति, बाचापत्र र जनअपेक्षाप्रति जवाफदेही बनाउन ‘प्रत्याह्वान’को व्यवस्था गरेको छ । विधानको धारा ६९ देखि ७४ सम्म यसको प्रक्रिया उल्लेख छ ।
व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका निश्चित प्रतिशत सक्रिय सदस्यले जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा वा पार्टीहितविपरीत काम गरेको भन्दै प्रमाणसहित लिखित उजुरी दिएमा प्रत्याह्वानको प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ । त्यस्तै, पार्टीको अनुशासन आयोगले जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर वा गम्भीर विचलन भएको प्रतिवेदन दिएमा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ ।
त्यसपछि पार्टीले आन्तरिक छानबिन तथा कार्यसम्पादन परीक्षण गर्नेछ । आरोप लागेका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने र स्पष्टीकरण दिने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ । तर अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम कुल सदस्यको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ । प्रस्ताव पारित भएपछि पार्टीले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही तथा पदमुक्तिको कानुनी प्रक्रिया निर्वाचन आयोगसमक्ष अघि बढाउने विधानमा उल्लेख छ ।
रास्वपाको विधानले केही अवस्थामा सामान्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया नै पूरा नगरी जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । दल त्याग गरेमा, दल विभाजनमा संलग्न भएमा, अर्को दल प्रवेश गरेमा, पार्टीको ह्विप गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेमा वा भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध अथवा नैतिक पतन देखिने गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा विशेष प्रक्रिया लागू गर्न सकिने विधानमा उल्लेख छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार स्पष्टीकरणको अवसर दिएर केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर यहाँ पनि अर्को कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ, पार्टीको विधानले ‘पदमुक्त’ भने पनि राज्यको कानुनले सांसद वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने प्रक्रिया के भन्छ ?
रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’को अवधारणा दस्तावेजमै सीमित नराखी व्यवहारमै प्रयोग गरिसकेको दाबी गरेको छ । पार्टी विधानको धारा २५(४)(क) र धारा ६९ मा रहेको व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै रास्वपाले तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहलाई मन्त्री पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
पार्टीको अनुशासन आयोगको अध्ययनमा साहले पदीय मर्यादा विपरीत स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको पदमा आफ्नी श्रीमतीलाई नियमित गराउने कार्य गरेको निष्कर्ष आएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । त्यसपछि सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई पत्राचार गरेका थिए र प्रधानमन्त्री शाहले साहलाई मन्त्री पदबाट हटाएका थिए ।
यद्यपि, यो घटनालाई सांसद वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक पदबाट प्रत्याह्वानसँग समान रूपमा हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय अलग कानुनी प्रश्न हो ।
रास्वपा मात्रै ‘राइट टु रिकल’को अवधारणा अघि सार्ने दल होइन । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले २०८० जेठ १२ गते आफ्नो विधानमा रहेको व्यवस्थाका आधारमा सांसद, मन्त्री, जनप्रतिनिधि वा पार्टी पदाधिकारीलाई फिर्ता बोलाउन सकिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअन्तर्गत मोरङकी सोनु मुर्मु र सिराहकी विनिता सिंहलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको थियो । तर स्पष्ट कानुनी आधार नभएका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यस घटनाले पनि नेपालमा पार्टी विधान र राज्यको निर्वाचन कानुनबीचको अन्तर कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाएको थियो ।
रास्वपाको नयाँ पहलले उठाएको बहस केवल जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने विषयमा सीमित छैन । ‘राइट टु रिकल’को मूल अवधारणा नागरिकलाई निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्ट भए निश्चित कानुनी प्रक्रियाबाट उनलाई कार्यकालअघि नै फिर्ता बोलाउने अधिकार दिनुसँग सम्बन्धित हुन्छ । तर रास्वपाको प्रस्तावित संरचनामा सक्रिय सदस्यको उजुरी, पार्टीको अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन र अन्ततः केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइ निर्णय महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
रास्वपाले दस्तावेज निर्माणका क्रममा सबै राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, सञ्चार क्षेत्र र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने जनाएको छ । यो विषय रास्वपाको आन्तरिक दस्तावेज निर्माणमा मात्र सीमित रहने सम्भावना कम छ । यदि पार्टीले आफ्नो विधानअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई वास्तवमै पदबाट फिर्ता बोलाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोज्छ भने संविधान, निर्वाचन कानुन, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्रसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिनेछ ।
जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतालाई कानुनी रूपमा टिक्ने, दुरुपयोग नहुने र मतदाताको अधिकार कमजोर नपार्ने संरचनामा कसरी रूपान्तरण गर्ने ? यो विषय चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
