काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था अघि बढाएपछि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए त्यसविरुद्ध कानुनी प्रतिवाद गर्ने तयारीमा प्रभावित कर्मचारीहरू जुटेका छन् । जसले गर्दा सरकार कर्मचारीबीच द्वन्द सुरु भएको छ । सरकारले लोकसेवा आयोगलाई समेत वेवास्था गरेको र आफ्नै ढंगले सञ्चालन भएपछि कर्मचारीहरु आक्रोसित भएका हुन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ । विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् । त्यसपछि भने अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।
सरकारले भने यस्तो व्यवस्था प्रशासनिक पुनर्संरचनासँग जोडिएको संक्रमणकालीन उपायका रूपमा अघि सारेको बताएको छ । अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधा नघट्ने गरी व्यवस्था गरिएको सरकारी पक्षको भनाइ छ । उपलब्ध विवरणअनुसार ५५ वर्षका कारण अवकाश हुनेलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्ष र ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार थप सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि भने यहीँ रोकिएको छैन ।
प्रस्तावित ३०–५५ व्यवस्थालाई आफूहरूको सेवासर्तमा प्रतिकूल हस्तक्षेपका रूपमा लिएका कर्मचारीहरूले सरकारसँग कानुनी भिडन्तको तयारी थालेका छन् । प्रभावित कर्मचारीहरूको दाबीअनुसार नयाँ कानुनमार्फत लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाशमा पठाउने व्यवस्था गरिए त्यसको संवैधानिकता र कानुनी आधार अदालतमा परीक्षण हुनुपर्नेछ ।
कर्मचारी स्रोतका अनुसार विधेयकको अन्तिम स्वरूप र कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ । अध्यादेश वा अन्य माध्यमबाट व्यवस्था तत्काल लागू गरिए त्यसको भोलिपल्टै न्यायिक उपचार खोज्ने गरी कानुनी परामर्श भइरहेको दाबी उनीहरूको छ । ‘सरकारले कानुन बनाउने अधिकार राख्छ, तर त्यसले लामो समयदेखि कायम रहेको सेवासर्तमा प्रतिकूल असर पार्छ भने त्यसको कानुनी परीक्षण पनि हुन्छ,’ एक बहालवाला उच्च तहका कर्मचारीले दृष्टिसँग भने, ‘हामी आवश्यक परे अदालत जान्छौँ ।’
सरकारले एकपटकका लागि ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । हालको निजामती सेवा ऐनमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष छ भने प्रस्तावित विधेयकले भविष्यका लागि ६० वर्षको उमेरहद प्रस्ताव गरेको छ ।
भविष्यका कर्मचारीलाई ६० वर्षसम्म सेवा गर्न दिने तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निश्चित उमेर वा सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई भने एकैपटक अवकाश दिने आधार कति न्यायसंगत हुन्छ?भन्ने प्रश्न कर्मचारीहरुले गम्भीर रुपमा उठाएका छन् । यो प्रश्न अब संसद्को बहससँगै न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ ।
यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्था कानुन बनेपछि अदालतले त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने विषय अहिले नै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था छैन । यसबाट हजारौँ कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारको प्रारम्भिक तयारीका क्रममा ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुने आकलन गरिएको थियो । यसअघि सार्वजनिक गरिएको एउटा विवरणमा ७ हजार ४४९ कर्मचारी सम्भावित रूपमा प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख भएको थियो ।यसअघि मस्यौदा चरणमा प्रकाशित अर्को विवरणमा भने ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधिका आधारमा करिब ५ हजार ४८२ कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो ।
फरक चरणमा फरक संख्या सार्वजनिक भएकाले अन्तिम कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रभावित हुने वास्तविक संख्या यकिन हुन बाँकी छ । त्यसैले अहिले कर्मचारी वृत्तमा व्यक्तिगत असन्तुष्टिभन्दा पनि सामूहिक कानुनी रणनीतिबारे छलफल अघि बढेको बताइन्छ ।
अहिलेको ३०–५५ सम्म
कर्मचारीहरूले आफ्नो तर्क बलियो बनाउन विगतमा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था ल्याइएको प्रसंगसमेत उठाउन थालेका छन् । यसअघि २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन गर्दै ३० वर्ष सेवा पुगेमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था थपेको र त्यसबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा परेको इतिहाससमेत सार्वजनिक बहसमा आएको छ ।
तर विगतको उक्त व्यवस्था र अहिले प्रस्ताव गरिएको संक्रमणकालीन ३०–५५ प्रावधान कानुनी रूपमा समान हुन् कि फरक, त्यसको निष्कर्ष भने सम्बन्धित कानुन र अदालतका व्याख्याबाटै तय हुने विषय हो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध असन्तुष्टि बढेसँगै कर्मचारी संगठन तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । कर्मचारीहरूले आफूहरूको सेवासर्तमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रावधान अघि बढ्दा प्रशासनिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
विधेयक तर्जुमा, राय–सहमति र मन्त्रिपरिषद्सम्म पु¥याउने प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूको भूमिकालाई लिएर पनि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि रहेको बताइन्छ । तर कुनै अधिकारीले कानुनविपरीत काम गरेको वा व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार रहेको निष्कर्षमा पुग्ने आधार सार्वजनिक रूपमा स्थापित भइसकेको छैन ।
३०–५५ को व्यवस्था अब संसद्को छलफलको विषय बनिसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक समितिगत छलफल, दफावार बहस र दुवै सदनको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्नेछ । कर्मचारीहरूको आगामी रणनीति दुई मोर्चामा केन्द्रित हुने देखिन्छन । संसदीय प्रक्रियामा दबाब र आवश्यक परे अदालतमा कानुनी चुनौती पनि सामाना गर्न तयार हुँदैछन ।
सरकारका लागि ३०–५५ प्रशासनिक पुनर्संरचनाको एउटा संक्रमणकालीन उपाय हो भने प्रभावित कर्मचारीका लागि यो लामो समयदेखि कायम सेवासर्तमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय बनेको छ । विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा यही विवादले नयाँ मोड लिन सक्ने कर्मचारीवृत्तमा आकलन गरिएको छ ।
