काठमाडौं, १४ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकोमा धेरैले आश्चर्य मानिरहेका छन् । आश्चर्य के मानेमा भने, निजामती कर्मचारीको निर्वाचन गर्न नसक्ने सरकारले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउँछु भन्ने कुरा कसरी पत्याउने ? मिती घोषणा गरी अन्तिम तयारी गरेर निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन दुई पटक स्थगित भइसकेको छ ।
पछिल्लो पटक गत मंसिर २६ गते चुनावका लागि मिति तोकिएको थियो । सबै तयारी समेत पूरा भइसकेको थियो । तर, नेकपानिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको विवादले चुनाव हार्ने अवस्था आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले् चुनाव स्थगनको निर्णय गरेको थियो । अर्काे मिति घोषणा समेत भएको छैन । सरकारको चरम अलोकप्रियता कर्मचारीको चुनावमा समेत प्रकट हुन सक्ने भएकाले पनि ओलीले चुनाव स्थगन गरेको स्रोत बताउँछ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल सकिएको एक वर्ष हुँदा पनि सरकारले चुनाव गराउन सकेको छैन । यस्तै आफू हार्ने चुनाव ओलीले गर्लान् भन्ने के विश्वास ?
‘कर्मचारीको चुनाव त गराउन डराउने प्रधानमन्त्रीले संसदको चुनाव गराउन मिती घोषणा गरेको देख्दा अचम्म लाग्यो,’ गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्,‘चुनावमा विश्वास नभएर हाम्रो मन्त्रालयले पनि कुनै तयारी गरेको छैन ।’ पद जोगाउनका लागि मात्र संविधान मिचेर ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको धेरैको विश्लेषण छ । अदालतले नरोकेमा अर्काे बहाना गरेर बैशाखको चुनाव पनि सार्ने योजना बालुवाटारमा बनिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि चुनावमा विश्वास गरेको छैन । सामान्य तयारी भएपनि अदालतबाट फैसला नआई खर्च हुने गरी कुनै काम नगर्ने आयोगको रणनीति रहेको एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
चुनाव घोषणा गरेकोमा नेपाली कांग्रेस र राजावादीहरु उत्साहित देखिएका छन् । सोही कारण देउवाले अदालतमा विचाराधिन विषयमा आफु नबोल्ने बताएर अप्रत्यक्ष रुपमा संसद बिघटनको समर्थन गर्न खोजेको कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन् । तर, ओलीले हार्ने अवस्थामा कुनै पनि हालतमा बैशाखमा चुनाव नगराउने स्रोत बताउँछ ।
