काठमाडौं । एलपी ग्यासको अभाव बढ्दै गएपछि सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासको वितरण व्यवस्थापनमा नेपाली सेनालाई सहभागी गराउने तयारी गरेको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि दिइँदै आएको सरकारी अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने र राज्यको आर्थिक भार घटाउने उद्देश्यसहित सरकारले अघि बढाएको यो प्रस्तावले सेनाको कार्यक्षेत्र र व्यावसायिक भूमिकाबारे बहससमेत जन्माएको छ । सेना देशको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा ग्यासको व्यापार तथा वितरणमा संलग्न गराउँदा यसको मूल जिम्मेवारीमा कस्तो असर पर्छ ? व्यावसायिक ग्यासको अभाव समाधान गर्न प्रस्तावित व्यवस्था कति प्रभावकारी हुन्छ ? र, सेनालाई क्रमशः व्यापारिक गतिविधिमा सहभागी गराउँदै लैजाँदा सैनिक संरचनामै कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रुद्धसिंह तामाङका अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्यासको वितरण व्यवस्थापन सेनालाई दिने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रस्तावअनुसार होटल, रेस्टुरेन्टलगायत व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली घरायसी प्रयोजनको ग्यासभन्दा अलग बनाइनेछ ।
सरकारले अहिले एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर पाँच सय रुपैयाँसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । तर, घरायसी उपभोक्ताका लागि दिइएको अनुदान व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत प्रयोग भइरहेको भन्दै सरकारले व्यावसायिक ग्यासमा अनुदान हटाउने योजना बनाएको छ । व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका ग्यास छुट्याउन सिलिन्डरको रङ फरक बनाउने वा ठूला आकारका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने विकल्पमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
व्यावसायिक ग्यासको आपूर्ति र वितरण प्रणाली छुट्टै बनाएपछि घरायसी प्रयोजनका लागि दिइने अनुदानको दुरुपयोग रोकिनेछ र सरकारी खर्च घट्नेछ सरकारी अपेक्षा छ। तर, व्यावसायिक ग्यासको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने, अनुदान हटेपछि व्यवसायीले कति मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको असर होटल तथा रेस्टुरेन्ट हुँदै सर्वसाधारण उपभोक्तासम्म कति पुग्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
अनुदान घटाउने कि बजारको लागत बढाउने ?
व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासमा अनुदान हटाउनु सरकारी खर्च घटाउने एउटा उपाय हुन सक्छ । तर, त्यसले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउँछ भन्ने सुनिश्चित छैन । व्यावसायिक ग्यासको मूल्य बढेमा होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य खाद्य व्यवसायको सञ्चालन खर्च बढ्न सक्छ । त्यसको असर खाना तथा सेवाको मूल्यमा पर्न सक्ने जोखिमसमेत रहन्छ ।
त्यसैले ग्यासको वितरण प्रणाली अलग बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । व्यावसायिक ग्यासको मूल्य निर्धारण, नियमित आपूर्ति, ढुवानी तथा वितरणको जिम्मेवारी र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अन्यथा अनुदानको भार घटाउने सरकारी उद्देश्य पूरा भए पनि बजारमा ग्यासको अभाव र मूल्यसम्बन्धी समस्या यथावत् रहन सक्छ ।
यसअघि पनि घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यास छुट्याउने अभ्यास अघि सारिएको थियो । तर, त्यसको प्रभावकारिता अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको बताइन्छ । २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि ग्यासको आपूर्ति क्रमशः सहज हुँदै आएको अवस्थामा अहिले फेरि अभाव देखिएपछि सरकारले वितरण व्यवस्थापनमा नयाँ विकल्प खोजेको हो ।
सेनाको जिम्मेवारीमा कस्तो असर पर्ला ?
सरकारको प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी चासोको विषय भनेको ग्यास वितरणमा सेनाको सहभागिता हो । नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, विपद्का बेला उद्धार तथा राहत र राज्यले तोकेका विशेष जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संस्था हो । यस्तो संस्थालाई नियमित व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न गराउँदा त्यसको प्राथमिकता, स्रोतसाधनको परिचालन र संस्थागत भूमिकाबारे प्रश्न उठ्न सक्छ ।
सेनालाई व्यावसायिक ग्यास वितरणको जिम्मेवारी दिँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा अनुशासन र समन्वय कायम गर्न सहयोग पुग्न सक्ने सरकारी अपेक्षा देखिन्छ । तर, ग्यासको खरिद, ढुवानी, भण्डारण, मूल्य निर्धारण र वितरण नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यावसायिक काम हुन् । यी काममा सेनाको भूमिका कति हुने र निजी ग्यास उद्योग तथा वितरकको जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
सेनालाई व्यापारिक काममा सहभागी गराउँदा उसले आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट कति स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्नताले सैनिक जनशक्ति, व्यवस्थापकीय क्षमता र बजेटको प्राथमिकतामा पार्ने प्रभावबारे सरकारले स्पष्ट आधार प्रस्तुत गरेको छैन । यस विषयमा सैन्य तथा सरकारी अधिकारीहरू पनि सार्वजनिक रूपमा विस्तृत धारणा राख्न इच्छुक देखिएका छैनन् । सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षामा सेना खटिन्छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु सेनाको प्रमुख कर्तव्य हो। बाह्य र आन्तरिक सुरक्षामा पनि उसको भूमिका हुन्छ । बाह्य आक्रमण वा खतराबाट देशलाई बचाउनुको साथै देशको आन्तरिक सुरक्षा र शान्ति कायम राख्न नेपाल सरकारको निर्देशनमा काम गर्नु सेनाको अर्को कर्तव्य हो । त्यस्तै विपद् व्यवस्थापनः बाढी, पहिरो, भूकम्प लगायतका प्राकृतिक वा कृत्रिम विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनस्थापनाको कार्यमा सहयोग पु¥याउनु पनि सेनाको काम रहेको छ । साथै विकास निर्माणमा सहयोग पनि गरिरहेको हुन्छ । राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सडक, पुल, विमानस्थल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको सेनालाई सरकारी व्यापारमा लगाउनु उपयुक्त देखिँदैन ।
नेपाली सेनाले यसअघि नै देशका केही स्थानमा डिजेल तथा पेट्रोल वितरणको काम गर्दै आएको छ । त्यही अनुभवका आधारमा सरकारले एलपी ग्यासको वितरण व्यवस्थापनमा पनि सेनालाई सहभागी गराउने योजना अघि बढाएको हो । तर, पेट्रोलियम पदार्थ वितरणमा सीमित सहभागिताको अनुभवलाई ग्यासको नियमित व्यापारिक व्यवस्थापनमा विस्तार गर्दा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने विषय मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ ।
कार्यविधि बन्दै
व्यावसायिक ग्यास वितरणसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि नेपाल आयल निगमले तयार गर्नेछ । निगमको सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
अर्थात्, सेनालाई व्यावसायिक ग्यासको वितरण व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने प्रस्ताव अहिले नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेकाले यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने टुङ्गो पनि लागेको छैन ।
सरकारको प्रस्तावले घरायसी उपभोक्ताका लागि दिइने अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने र व्यावसायिक ग्यासको वितरण प्रणाली अलग बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, ग्यासको अभाव समाधान गर्न सेनाको सहभागिता कति प्रभावकारी हुन्छ, व्यवसायीको लागत कति बढ्छ र त्यसको भार अन्ततः उपभोक्ताले बोक्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् ।
