हिजो भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को आवाज उठाउनेहरू आज सत्तामा छन् । हिजो प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिनेहरू आज सरकारको नेतृत्वमा छन् । तर, विडम्बना ! बिचौलियाको कनेक्सन सार्वजनिक हुँदा अहिले पत्रकार पक्राउ पर्दैछन् । समाचार कक्षमै प्रहरी पुग्दैछ । के यही हो सुशासन ? के यही हो नयाँ राजनीतिक संस्कार ? बिचौलियाको जालो भत्काउने कि त्यसको पर्दाफास गर्ने पत्रकारको मुख थुन्ने ?
सुशासनको नारा, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र पारदर्शिताको भाषण सुन्न थालेको धेरै भयो । अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि यिनै नारा बोकेर उदाएको पार्टी हो । तर, सरकारको पछिल्लो व्यवहारले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– अब यो देशमा गलत काम गर्नेहरूको कनेक्सन खोज्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? सत्ता र शक्तिको आडमा हुने चलखेल सार्वजनिक गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?
प्रसङ्ग हो, बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएका हाइप्रोफाइल कनेक्सनको । सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएको भनिएका सम्पर्क विवरण र त्यससँग सम्बन्धित समाचार सार्वजनिक भएपछि अहिले प्रहरीको निशानामा पत्रकार पर्न थालेका छन् । समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नै खोजीखोजी पक्राउ गर्ने, सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमै प्रवेश गरेर धरपकड गर्ने र सम्पादकलाई समेत प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुन बोलाउने काम भइरहेको छ । शुक्रबार साँझदेखि सुरु भएको प्रहरीको यो सक्रियताले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– समाचारको जवाफ समाचारले दिने कि प्रहरीको बुटले ?
नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई प्रहरीले बानेश्वरस्थित कार्यालयबाटै पक्राउ ग¥यो । मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक शोभराज बराल पनि पक्राउ परे । डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धिरज बस्नेतलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मातृका पौडेल र अध्यक्ष विन्दु लम्साललाई साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुन बोलाइयो । त्यतिले नपुगेर नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्न अदालतको अनुमतिबिनै सादा पोसाकका प्रहरी नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमै पुगे । अरु सञ्चारमाध्यमा पनि प्रहरी धडपकड र पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी छ ।
यी सबै घटनाक्रम एउटै विषयसँग जोडिएका छन्– इनम सापकोटाको सम्पर्क विवरण र त्यससँग सम्बन्धित समाचार । अर्थात्, बिचौलियाको कनेक्सन सार्वजनिक गर्ने पत्रकारमाथि नै प्रहरीको घेरा कसिँदै छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, सार्वजनिक चासोको विषयमा समाचार लेख्नु पत्रकारको अपराध हो ? समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा प्रहरी सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमै पस्न मिल्छ ? समाचारमा चित्त बुझेन भने खण्डन गर्ने, कानुनी उपचार खोज्ने र तथ्य गलत भए त्यसको जवाफ माग्ने बाटो हुँदाहुँदै पत्रकारलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ?
वरिष्ठ पत्रकार तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले त समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा प्रहरी समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने मुलुकमा संविधान नै समाप्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनको यो टिप्पणीले घटनाको गम्भीरता कति छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि घटनालाई सामान्य रूपमा लिएको छैन । शुक्रबार आकस्मिक बैठक बसेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा पक्राउ गर्ने प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको, अदालतको अनुमति लिइएको नदेखिएको र अपराधसम्बन्धी जाहेरी परेको विषयसमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा गरिएको धरपकडप्रति काउन्सिलले प्रश्न उठाएको छ ।
अर्कोतिर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै प्रवक्ता जगदीश खरेलले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्नु पार्टीको नीति र सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन् । अर्थात्, आफ्नै पार्टीका प्रवक्ताले समेत यस्तो कार्यलाई पार्टीको नीति र सिद्धान्तसँग मेल नखाने भनिरहेका छन् । त्यसो भए प्रश्न स्वाभाविक छ– सरकार कसको नीति र निर्देशनमा चलिरहेको छ ?
जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन, पारदर्शिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नयाँ युग सुरु भएको दाबी गर्नेहरूलाई अहिलेको घटनाले ऐना देखाएको छ । जेनजी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन यही हो ? भ्रष्टाचार र बिचौलियाको जालो सार्वजनिक गर्ने पत्रकारलाई नै प्रहरी लगाएर थुन्ने व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो ? हिजोको सत्ताले गरेको दमन र आजको सत्ताले गरिरहेको व्यवहारमा फरक के रह्यो ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने घटनामा प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता छैन भन्दैमा प्रहरीको कार्यशैलीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ मिल्दैन । आखिर प्रहरी कसको निर्देशनमा परिचालित भयो ? पत्रकारलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आधार के थियो ? समाचारको स्रोत खोलाउन खोजिएको हो भने त्यसको कानुनी आधार के हो ? प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी नै नभई यति संवेदनशील घटनाक्रम कसरी अघि बढ्यो ?
जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले त रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई नै प्रश्न गर्दै सरकारको गतिविधिमा पञ्चायती गन्ध आएको टिप्पणी गरेकी छन् । यो टिप्पणीले अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ– हिजो प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा चर्को आवाज उठाउनेहरू आज सत्तामा पुगेपछि किन त्यही स्वतन्त्रताप्रति असहिष्णु देखिन थाले ? विपक्षमा हुँदा स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने र सत्तामा पुगेपछि प्रश्न गर्नेहरूलाई नै तह लगाउन खोज्ने प्रवृत्ति किन दोहोरिँदै छ ?
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ । शक्तिशाली व्यक्तिको सम्बन्ध र सम्पर्कमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ । सार्वजनिक चासोका विषयमा सूचना खोज्न, समाचार लेख्न र स्रोतको गोपनीयता जोगाउन पाउनु पत्रकारको अधिकार मात्रै होइन, व्यावसायिक जिम्मेवारी पनि हो । पत्रकारले लेखेको समाचार गलत छ भने त्यसको तथ्य र प्रमाणसहित प्रतिवाद गर्ने बाटो खुला छ । कानुन मिचिएको छ भने कानुनी प्रक्रिया अपनाउने ठाउँ पनि छ । तर, समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने र समाचार कक्षमै पुगेर धरपकड गर्ने शैलीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
समाचार चित्त बुझेन भन्दैमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, कार्यालयमै पुगेर तर्साउने र समाचारको स्रोत खोलाउन दबाब दिने अभ्यास सुरु भयो भने त्यसले पत्रकारलाई मात्रै होइन, नागरिकको जान्न पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गर्छ । किनभने, पत्रकारको मुख थुन्नु भनेको आम नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथि पनि प्रहार गर्नु हो ।
याद रहोस्, पत्रकारको कलम बन्द गरेर बिचौलियाको कनेक्सन मेटिँदैन । समाचार कक्षमा प्रहरी पठाएर प्रश्नहरू मारिँदैनन् । बरु, यस्ता गतिविधिले सरकारको नियतमाथि झन् धेरै शङ्का पैदा गर्छन् ।
सरकारले बिचौलियाको सञ्जाल भत्काउन लागेको हो कि त्यो सञ्जालको पर्दाफास गर्ने पत्रकारको मुख थुन्न ? सुशासनको अर्थ गलत कामको पर्दाफास गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्नु हो कि गलत काम गर्नेहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नु ? आखिर सरकारलाई प्रश्न गर्नेहरू अपराधी हुन् कि जवाफदेही बनाउने लोकतन्त्रका पहरेदार ?
अन्ततः, सरकारको परीक्षा पत्रकारलाई कति पक्राउ ग¥यो भन्नेमा होइन, बिचौलियाको सञ्जालमाथि कति निष्पक्ष अनुसन्धान ग¥यो भन्नेमा हुनेछ । किनकि, पत्रकारको कलम रोकिएला, तर नागरिकको प्रश्न रोकिनु हुँदैन । ०००
