निरीह मुख्यसचिव कार्की

काठमाडौं । प्रशासनमा बेथिति बढेको गुनासो, कर्मचारीतन्त्रमा अनिश्चितता र सरुवा–पदस्थापनमा पहुँचको प्रभावमा प्रधानमन्त्रीको सुशासनको नारामाथि चुनौती देखिदा मुख्य सचिवको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अझ दुई इन्जिनियरहरुलाई पक्राउ गरेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बुझाएपछि मूख्यसचिवको क्षमतामाथि झन प्रश्न उठेको हो ।

सरकार फेरियो, राजनीतिक नेतृत्व फेरियो, सुशासनको भाष्य फेरिदै जाँदा कर्मचारीहरुले सास्ती खेप्नु परेको छ । तर नेपालको प्रशासनिक संस्कार किन फेरिएन? नयाँ सरकार गठन हुँदा जनताले गरेको अपेक्षा र सरकारी संयन्त्रभित्र देखिने भनिएको अभ्यासबीच किन यति ठूलो अन्तर छ ? प्रशासनलाई नियम, विधि र कार्यसम्पादनका आधारमा चलाउनुपर्ने मुख्य सचिवको नेतृत्व आखिर कहाँ छ ? भन्ने प्रश्नले कर्मचारीवृत्तमा पिरोलिरहेको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएर आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गराइएको खुलेपछि झन यो प्रश्नले कर्मचारीवृत्तमा काम गर्ने वातावरण बनेको छैन ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारसामु अहिले यस्ता प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय होइन । परिवर्तनको जनादेश पाएको सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रमा समेत चाकडी, चाप्लुसी, पहुँच र अनौपचारिक प्रभावकै चर्चा सुनिन्छ भने त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । तर प्रशासनलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउने स्थायी जिम्मेवारी बोकेको मुख्य सचिवले पनि आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री साहको सरकारले प्रशासनमा प्रणाली बसाउन खोजेको हो कि पुरानै चाकडी संस्कृतिलाई नयाँ अनुहार र नयाँ शक्तिकेन्द्रमार्फत निरन्तरता दिन खोजेको हो ?

प्रशासन सुधारको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इच्छाशक्तिमा मात्र निर्भर हुँदैन । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने संयन्त्रको नेतृत्व मुख्य सचिवले गर्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले दिशा दिन्छ, तर प्रशासनिक नेतृत्वले त्यसलाई विधि, प्रक्रिया र संस्थागत कार्यक्षमतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

प्रशासनभित्र निर्णय प्रक्रियामा अनौपचारिक प्रभाव हाबी भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला मुख्य सचिवले प्रशासनलाई नियमसम्मत ढंगले सञ्चालन गरिरहेका छन् कि छैनन ? कर्मचारीको मनोबल जोगाउन, सरुवा–पदस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन, मन्त्रालयबीच समन्वय कायम गर्न र राजनीतिक नेतृत्वलाई तथ्यमा आधारित सुझाव दिन उनी कति प्रभावकारी देखिएका छन । साथै, कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाका लागि उनी किन मौन बसेका छन् भन्ने प्रश्नको घेरामा मूख्यसचिव गोविन्द कार्की रहेका छन् ।

मुख्य सचिव राज्यको स्थायी प्रशासनिक नेतृत्वको सर्वोच्च तहमा रहने पदाधिकारी हुन् । उनी केवल मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गराउने वा मन्त्रालयबीच औपचारिक समन्वय गर्ने अधिकारी होइनन् । प्रशासनिक अनुशासन, संस्थागत निरन्तरता, कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकता र सरकारी निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारितामा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसैले प्रशासनमा राजनीतिक बेथिति बढेको गुनासो आउँदा, कर्मचारीहरू निर्णय गर्न हिचकिचाउने अवस्था देखिँदा वा सरुवा–पदस्थापनमा मापदण्डभन्दा पहुँच प्रभावकारी भएको आरोप लाग्दा मुख्य सचिवले त्यसलाई आफ्नो सरोकारको विषय बनाउन सकेका छैनन । जसले गर्दा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रले समस्याको समाधानका लागि केही पनि गर्न नसक्नु नै अहिले प्रशासनमा देखिएको अर्को समस्या हो ।

प्रशासनको नेतृत्वमा बसेको व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन पदको निरन्तरताबाट होइन, संस्थागत सुधारबाट हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई मूख्यसचिव कार्कीले भुलेको भन्दै कर्मचारीहरु आक्रोसित बनेका छन् । ‘उनीहरु अहिले बोल्ने अवस्थामा छैनन । तर अप्ठेरो परेको बेला खल्तीमा राजिनामा लिएर बसेका छन्’, स्रोतले भन्यो । मुख्य सचिवले राजनीतिक नेतृत्वलाई असहज लाग्न सक्ने भए पनि तथ्यपूर्ण सुझाव दिन सक्नुपर्नेमा आफै निरिह भएको बसेको कर्मचारीको दावी छ ।

कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो । तर त्यसलाई पहुँच, दबाब, निकटता वा व्यक्तिगत स्वार्थ व्यवस्थापनको माध्यम बनाइयो भने प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर हुन्छ भन्ने तथ्यमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरु अनभिज्ञ प्रकट गर्न खोजिरहेको स्रोतको दावी छ । उनीहरुको अनुसार योग्यता र कार्यसम्पादनभन्दा शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्ध निर्णायक बन्न थालेको छ । मुख्य सचिवको जानकारीबिना प्रशासनिक निर्णय प्रभावित भइरहेका हो भने समन्वय र संस्थागत नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको कर्मचारीहरुले दावी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा पहुँचको प्रभावबारे उठेका गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन । सचिवालयमा कसको पहुँच छ भन्नेभन्दा पनि प्रशासनिक निर्णय कुन आधारमा भइरहेका छन् भन्ने विषय प्रधानमन्त्री नै अनभिज्ञ रहेका छन् ।

‘हिजोका सरकारमाथि प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्वको आदेश पालना गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्थ्यो । कर्मचारीको व्यावसायिक स्वतन्त्रताभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छालाई प्राथमिकता दिइएको गुनासो पनि सुनिन्थ्यो अहिले पनि त्यो भन्दा कम छैन’, एक सहसचिवको गुनासो छ ‘नयाँ सरकारले पनि कर्मचारीलाई दबाब, त्रास वा अनिश्चिततामार्फत सञ्चालन गर्न खोजेको हो भने त्यसलाई प्रशासनिक सुधार भन्न सकिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री शाह प्रशासनको वास्तविक अवस्था बुझ्न सचिवालयबाट प्राप्त हुने सूचनामा मात्रै भर परिरहेका छन् । सचिवालय महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भएपनि त्यसले सरकारको सम्पूर्ण दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भएकाले सचिवालयमा भरपर्दा कर्मचारीहरु झन मारमा परेको स्रोतको दावी छ । ‘मन्त्रालयका सचिव, विषयविज्ञ, नियामक निकाय, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सेवाग्राही र नागरिक समाजबाट प्राप्त तथ्य तथा सुझावले सरकारी निर्णयलाई वास्तविकतासँग जोड्छन्’, ती कर्मचारीले भने ।

सरुवा–पदस्थापनमा अनौपचारिक प्रभाव प्रयोग भएको गुनासोको निष्पक्ष परीक्षण गर्नुपर्नुपर्नेमा मूख्यसचिवले यो विषयमा केही पनि परामर्श नगरेको स्रोतको दावी छ । ‘प्रधानमन्त्री शाहका लागि अहिलेको चुनौती कर्मचारीलाई तर्साएर काम गराउनु होइन, काम गर्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो ।

मुख्यसचिवका लागि चुनौती राजनीतिक नेतृत्वसँग निकटता कायम गर्नु मात्रै होइन, प्रशासनको व्यावसायिकता र संस्थागत मर्यादाको रक्षा गर्नु हो । सचिवालयका लागि चुनौती प्रधानमन्त्रीको पहुँच नियन्त्रण गर्नु होइन, प्रधानमन्त्रीलाई सही सूचना र निष्पक्ष विकल्प उपलब्ध गराउनु हो तर त्यसो हुन सकेको छैन, मूख्यसचिव एसम्यान मात्रै भए’, ती कर्मचारीले भने ।